कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 432 के तहत पीठासीन जज की राय की अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 साल से जेल में बंद दो आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया। दरअसल सरकार ने ये कहते हुए रिहा करने से इनकार कर दिया था कि जिस पीठासीन जज ने सजा सुनाई थी, उनकी राय के बिना समयपूर्व रिहाई नहीं हो सकती है।

जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि धारा 432 (2) सीआरपीसी के तहत जिस पीठासीन जज ने सजा सुनाई थी, उनकी राय आवश्यक है। चूंकि इस मामले में वही अनुपस्थित था। उच्च न्यायालय ने निर्णय का स्वयं अवलोकन किया और कहा,

"अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन पर यह पाया गया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। याचिकाकर्ता वर्तमान में क्रमशः लगभग 73 वर्ष और 84 वर्ष की आयु के हैं। याचिकाकर्ताओं की समयपूर्व रिहाई से इनकार करने की प्रार्थना के पक्ष में कोई कारण नहीं है। जीवन के अंत में उन्हें मानसिक शांति मिलेगी अगर उन्हें अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष अपने परिवार के सदस्यों के साथ जीने की अनुमति दी जाए।”

पुष्टि करने वाला निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं-आजीवन दोषियों ने धारा 432 और 433 सीआरपीसी के तहत अपनी समय से पहले रिहाई के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वे 2005 से हिरासत में है, वर्तमान में याचिकाकर्ता संख्या 1 की आयु लगभग 74 वर्ष है और याचिकाकर्ता संख्या 2 की आयु लगभग 84 वर्ष है और वर्तमान मामले को छोड़कर उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह भी कहा गया कि हिरासत में रहने के दौरान, याचिकाकर्ता नंबर 2 ने सुधार गृह से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखा और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और उसे सुधार गृह में अन्य दोषियों को पढ़ाने का काम भी सौंपा गया।

यह रेखांकित किया गया था कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के लिए प्रार्थना को राज्य दंड समीक्षा बोर्ड (एसएसआरबी) द्वारा अनुकूल रूप से माना गया था, लेकिन उन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार को न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय नहीं मिली थी जिन्होंने साज सुनाई थी।

कोर्ट ने कहा,

"संहिता की धारा 432(2) में निहित प्रावधानों में एक न्यायिक जांच पर विचार किया गया है और पर्याप्त कारण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त सरकार निलंबन या सजा में छूट के संबंध में कोई मनमाना निर्णय न ले सके।"

कोर्ट ने 2021 के WPA 17248 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने SSRB की राय को खारिज कर दिया, जिसने सजा में छूट और एक व्यक्ति की समय से पहले रिहाई की प्रार्थना से इनकार कर दिया, जो लगभग 17 साल से सजा काट रहा था।

इस मामले में पीठ ने कहा,

"रिकॉर्ड पर भारी सामग्री है जो बिना गलती से याचिकाकर्ता की छूट की ओर इशारा करती है, याचिकाकर्ता के समानता के अधिकार का उल्लंघन करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह की छूट से इनकार करने के लिए भेदभाव किया गया है।"

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में पीठासीन न्यायाधीश की राय एसएसआरबी के पास उपलब्ध नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं की सजा की पुष्टि की गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और याचिकाकर्ताओं की समय से पहले रिहाई से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

इस प्रकार अदालत ने प्रमुख सचिव, गृह मामलों को एक पखवाड़े के भीतर SSRB की बैठक बुलाने और याचिकाकर्ताओं की रिहाई का औपचारिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: अनिरुद्ध हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

कोरम: जस्टिस बिबेक चौधरी

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