कलकत्ता हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले की जांच नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार की जांच करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामले में बंगाल के पुलिस विनियमन का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की खिंचाई करते हुए पिछले सप्ताह राज्य के दो पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण की जांच करने को कहा।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने यह आदेश शिबपुर और शेक्सपियर सरानी पुलिस थानों की ओर से यूडी (अप्राकृतिक मौत) का मामला दर्ज नहीं करने या मॉब लिंचिंग मामले की जांच करने में चूक के बाद जारी किया।

अदालत दिसंबर, 2018 में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी। यहां शिबपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक लड़के की कथित रूप से भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि लड़का शराब के नशे में एक वाहन चला रहा था। वाहन में एक हूटर और सिग्नल लाइट थी। वाहन ने एक दंपति को ले जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जो नीचे सड़क पर गिर गया।

इसके बाद, एक स्थानीय भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने [शिबपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में] लड़के को गंभीर चोट पहुंचाई। उसके बाद लड़के के माता-पिता के कहने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

कोर्ट ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन [जिसके अधिकार क्षेत्र में मृत्यु हुई] को संबोधित एक डॉ. सब्यसाची सेन के एक संचार को ध्यान में रखा, जो दर्शाता है कि पीड़ित के माता-पिता पोस्टमॉर्टम नहीं चाहते थे और एन.ओ.सी. शव परिवार को सौंपना पड़ा।

राज्य द्वारा अदालत के समक्ष एक और पत्र भी पेश किया गया। इसमें पीड़ित के चचेरे भाई द्वारा ओ.सी., शिबपुर पुलिस स्टेशन को शव प्राप्त करने के लिए लिखा गया था। पत्र में कहा गया कि उसे किसी के खिलाफ कोई शिकायत या आरोप नहीं है।

हालांकि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कोर्ट ने नोट किया कि बंगाल के पुलिस विनियमन, 1943 के नियम 299 में कहा गया कि ऐसे मामलों में एक यूडी मामला शिबपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन को प्रेषित किया जाना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में मृत्यु हुई।

अदालत ने टिप्पणी की,

"निस्संदेह शिबपुर पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन की ओर से घटना या मृत्यु के दिन अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज नहीं करने में कुछ चूक हुई है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि शिबपुर और शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन हो सकते हैं। उन्होंने मृतक लड़के के परिवार के अनुरोध पर कोई मामला दर्ज नहीं करने या कोई जांच शुरू करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। पीड़ित के परिवार का ऐसा अनुरोध, जो अप्राकृतिक परिस्थितियों में मर गया है और विशेष रूप से जहां शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, अप्राकृतिक नहीं है।"

हालांकि, इस बात पर जोर देते हुए कि एफआईआर दर्ज करना और दस महीने के बाद मौत की जांच व्यर्थ हो सकती है। इसके अलावा, यह संभावना नहीं है कि पीड़ित की हत्या में शामिल किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। अदालत ने ऐसे किसी भी संभावना से इनकार करते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने अंत में डी. जी. पी., पश्चिम बंगाल/पुलिस आयुक्त, कोलकाता को पुलिस अधिकारियों के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया और उसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

केस का शीर्षक - महिंद्रा नाथ प्रधान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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