बेंगलुरु कोर्ट ने रिश्वत मामले में पूर्व ED अधिकारी को दोषी ठहराया, 3 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व अधिकारी को वित्तीय फर्म से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में तीन साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह फर्म चीनी लोन ऐप्स के संबंध में केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में थी।

एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज और CBI मामलों के प्रिंसिपल स्पेशल जज मंजूनाथ संग्रेशी ने आदेश दिया,

“आरोपी ललित बजाद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 साल की साधारण कारावास और 5,00,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 वर्ष की साधारण कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है। कारावास की उपरोक्त दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28.01.2021 और 29.01.2021 को जब मिखिल इन्नानी, दीक्षा और हरीश इन्नानी प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु द्वारा दर्ज मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय गए तो आरोपियों ने मेसर्स अपोलो फिनवेस्ट के मामले को बंद करने के लिए 50 लाख रुपये नकद का अनुचित लाभ मांगा था।

यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर और बेईमानी से मेसर्स अपोलो फिनवेस्ट के प्रबंध निदेशक और सीईओ मिखिल इन्नानी को धमकी दी कि वह फर्म के खिलाफ मामला दर्ज करेगा और यह भी धमकी दी कि अगर इन्नानी 50 लाख रुपये नकद नहीं देते हैं तो वह मामले को 10 साल तक खींचेंगे और फर्म और उसके प्रबंधन का नाम और व्यवसाय बर्बाद कर देंगे।

आरोपी ने दोषी न होने की दलील दी और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने PC Act की धारा 17ए के तहत मामले की जाँच के लिए उचित पूर्व अनुमति नहीं ली और FIR दर्ज करने में देरी हुई।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का हवाला देते हुए कहा,

“यद्यपि अभियुक्त के पास अभियोक्ता 1 (मिखिल इन्नानी) के मामले की जांच करने का अभियोक्ता 12 की सहायता करने के अलावा, कोई अन्य अधिकार नहीं था। फिर भी उसने अभियोक्ता 1 को उसकी कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भय दिखाया, जिससे उसने 50 लाख रुपये की मांग की। अंततः 09.02.2021 की रात अभियोक्ता 1 से 5 लाख रुपये की जबरन वसूली करने में सफल रहा। इस प्रकार, इस अदालत का मत है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्ता 1 से अभियुक्त द्वारा परितोषण की माँग को ठोस और संतोषजनक साक्ष्यों के साथ सिद्ध कर दिया।”

यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 (यह धारणा कि लोक सेवक कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है) के अंतर्गत उपधारणा विधि की एक उपधारणा है, अदालत ने कहा कि यह उपधारणा आपराधिक मामलों में भार-साक्ष्य के सामान्य नियम का अपवाद है।

न्यायालय ने कहा कि यह पूर्वधारणा हमेशा अभियुक्त पर ही इसका खंडन करने का दायित्व डालती है और एक बार यह सिद्ध हो जाने पर कि लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से धन या अनुचित लाभ की मांग की है, स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, यह माना जाएगा, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए, कि उसने स्वयं या किसी लोक सेवक द्वारा "अनुचित या बेईमानी से लोक कर्तव्य का पालन करवाने या करवाने के लिए एक प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में" धन या अनुचित लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया था।

न्यायालय ने कहा,

"इस मामले में अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि अभियुक्त ने अभियोगी प्रथम से रिश्वत की माँग की और स्वीकार किया। इसलिए यह न्यायालय निश्चित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध और अभियोजन पक्ष के पक्ष में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान की गई पूर्वधारणा बना सकता है। यद्यपि उक्त पूर्वधारणा खंडनीय पूर्वधारणा है; तथापि इस मामले में अभियुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत पूर्वधारणा का सफलतापूर्वक खंडन नहीं किया है।"

इसके बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया,

“मुझे पता चला है कि अभियुक्त ललित बाजाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हुए शुरुआत में 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की और अंततः अभियोगी 1 से जबरन वसूली के रूप में 5,00,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार/प्राप्त की, ताकि अभियोगी 1 के बैंक अकाउंट्स को डी-फ्रीज किया जा सके या नहीं किया जा सके और अभियोगी 1 की कंपनी के मामले को बंद किया जा सके, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चीनी ऋण ऐप्स से संबंधित थी। अतः इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध कर दिया।”

केस टाइटल: सीबीआई/एसीबी, बेंगलुरु बनाम ललित बाजाड़ द्वारा राज्य