बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और गोवा में पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 9 जुलाई तक या दूसरी लहर के मद्देनजर अगले आदेश तक बढ़ा दी। (स्वतः संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1, 2021)।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उठाया गया मामला 9 अप्रैल को अस्तित्व में आने वाले सभी अंतरिम आदेशों पर लागू होगा, जब तक कि विशेष रूप से न्यायिक आदेश नहीं आ जाता है।
पीठ ने कहा,
"हमने नागपुर और औरंगाबाद में मुख्य सीट और गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के साथ जारी रखना उचित समझा है ... मामले का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में फिजिकल सुनवाई की बहाली अभी समय लगेगा। अंतरिम आदेशों पर 9 जुलाई या अगले आदेश तक बढ़ाई गई।"
कोर्ट ने कहा कि वह 5 जुलाई को फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा।
यह आदेश किरायेदारों को मोहलत देता है ताकि वे किराए का भुगतान न करने या विध्वंस के मामले में बेदखली के लिए तुरंत उत्तरदायी न हों, अदालत ने स्पष्ट किया कि जीर्ण-शीर्ण भवनों के मामले में अंतिम आदेश की अवधि बढ़ाई गई।
पीठ ने कहा,
"हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी इमारत को जीर्ण-शीर्ण या असुरक्षित मानते हैं, जिसके लिए उसके निवासियों के भवन को खाली करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा प्राधिकरण भवन के ढहने से संबंधित संबंधित खंडपीठ को सूचित करने के लिए स्वतंत्र होगा और होगा कार्रवाई के लिए उचित आदेश प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।"
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मुंबई में अपनी प्रिंसिपल बेंच, नागपुर और औरंगाबाद बेंच, गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ सभी अदालतों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों पर लागू होता है। यह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव में अदालतों / न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।
कोर्ट ने जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए अदालत पर उंगली उठाने वाले अधिकारियों पर आपत्ति जताई। खासकर मेयर के इंटरव्यू पर।
इस संबंध में पीठ ने कहा,
"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इमारतें गिर रही हैं और नगर निगम और परिषदें हमारी ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन ये इमारतें अभी नहीं बनी हैं। अब जब वे केंद्र में हैं तो वे हाईकोर्ट के आदेशों का आश्रय ले रहे हैं?"
पीठ ने आगे कहा,
"बुधवार को इमारत ढह गई, निगम ने क्या कदम उठाए? हम इमारत गिरने पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे।"
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में फिजिकल सुनवाई के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी।