बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। देशमुख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।

राज्य ने सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई थी। राज्य ने दावा किया कि जायसवाल महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी है और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की देखरेख करने वाले पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) का हिस्सा थे। इसलिए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।

जस्टिस एनजे जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने राज्य की याचिका को 26 नवंबर को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।

खंडपीठ ने कहा,

"न्यायिक आदेशों द्वारा देखे गए और रिकॉर्ड से प्रकट याचिकाकर्ता के आचरण सहित परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए निष्कर्ष निकालने के लिए याचिकाकर्ता इस याचिका में किसी भी राहत का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के तर्क में कोई सार नहीं है कि प्रतिवादी- सीबीआई मामले में जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रतिवादी-सीबीआई से जांच वापस लेने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और इसे विशेष जांच दल को सौंपने के लिए प्रार्थना की जाती है।"

24 अप्रैल को सीबीआई ने देशमुख और अज्ञात अन्य के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा सात और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। उक्त मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच का निर्देश देने पर दर्ज किया गया था।

राज्य ने पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के संबंध में मई, 2021 में एफआईआर में कुछ अंशों को चुनौती दी, लेकिन असफल रहे।

महाराष्ट्र के प्रशासन में उच्च पदस्थ नौकरशाहों, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को सीबीआई के सम्मन के बाद वर्तमान याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में फिर से संपर्क किया गया। राज्य ने अंतरिम रूप से सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।

बहस

वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य ने तर्क दिया कि जब जायसवाल पीईबी का हिस्सा थे तो सरकार ने देशमुख के कार्यकाल के दौरान 92% से अधिक सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसलिए, सीबीआई निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं करेगी। जायसवाल केंद्रीय एजेंसी का नेतृत्व करेंगे और नियमित जांच अपडेट प्राप्त करेंगे।

सीबीआई के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि राज्य की आशंकाएं गलत हैं, क्योंकि सरकार यह दिखाने में विफल रही है कि जायसवाल किसी भी तरह से जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, भले ही 92% सिफारिशें पीईबी द्वारा थीं, 7% देशमुख के अधीन थीं।

इसके अलावा, जायसवाल को मई में सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद पिछली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह शिकायत नहीं उठाई गई थी। इसलिए याचिका में देरी की जाती है। लेखी ने दोहराया कि जांच में कोई दुर्भावना नहीं थी। देशमुख की जांच हाईकोर्ट के पांच अप्रैल के आदेशों के अनुसार की जा रही थी, न कि जयवाल की मर्जी से।

लेखी ने दो नौकरशाहों की ओर से राज्य द्वारा याचिका दायर करने पर भी आपत्ति जताई।

हालांकि, खंबाटा ने तर्क दिया कि सीबीआई जांच ने पूरे राज्य पुलिस बल को प्रभावित किया। इसलिए राज्य ने "पैरेंस पैट्रिया (उन व्यक्तियों की रक्षा करने की शक्ति जो उनकी ओर से कार्य करने में असमर्थ हैं) अधिकार क्षेत्र के तहत याचिका दायर की।"

डीसीपी पांडे के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सेरवई ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम बीर सिंह के साथ उनकी कथित बातचीत के कुछ अंशों के साथ टेप से इनकार किया। उन्होंने कथित तौर पर सिंह को 20 मार्च, 2021 को सीएम को अपना पत्र वापस लेने की सलाह दी।

सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी प्रगति रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी।

संयोग से सीबीआई ने पांडे और कुंटे को मुंबई पुलिस द्वारा जायसवाल को "अवैध" फोन टैपिंग और डेटा लीक मामले में एफआईआर के संबंध में तलब करने के बाद तलब किया।

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