बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'चौकीदार चोर हैं' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला टाला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में की गई टिप्पणी-"चौकीदार चोर हैं" के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई 20 दिसंबर, 2021 तक के लिए टाल दी।

जस्टिस एसके शिंदे की पीठ ने गांधी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महेश श्रीश्रीमल ने गांधी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के बाद मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही स्थगित की जाए।

मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में गांधी के खिलाफ 2019 में प्रक्रिया जारी की थी।

शिकायत में गांधी के सार्वजनिक भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की उन खबरों का हवाला दिया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गांधी की टिप्पणियों को उद्धृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने गांधी की टिप्पणी "चौकीदार चोर है", "चोरों का सरदार" और "कमांडर-इन-थीफ" को पूरे राजनीतिक दल के लिए मानहानिकारक बताया है और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत गांधी पर मुकदमा चलाने की मांग की है।

गांधी की याचिका में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी विपक्षी के खिलाफ की गई आलोचनाओं की रक्षा करती है, जब तक कि कोई बयान वास्तविक द्वेष के साथ नहीं दिया गया हो।

या‌चिका में तर्क दिया गया है कि जब विषय सार्वजनिक डोमेन का एक प्रश्न है और एक उग्र राजनीतिक बहस की परिकल्पना करता है और दोनों पक्षों की राय है, तो यह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि उसे किसी भी कथित मानहानिकारक बयान के लिए संदर्भित किया गया था।

शिकायत को कष्टप्रद मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए, गांधी की याचिका में कहा गया है कि संसद का निर्वाचित सदस्य होने के कारण वह अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, "मौजूदा शिकायत एक तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्वयं के गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित है।"

गांधी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, याचिका में कहा गया है कि आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया है और इसमें न्यूनतम तर्क भी शामिल नहीं है जैसा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए आवश्यक होगा।