बॉम्बे हाईकोर्ट ने हज समिति से तीर्थयात्रियों के आरोहण स्थल चुनने से पहले किराए की घोषणा करने को कहा

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने 180 हज यात्रियों द्वारा हज यात्रा, 2023 के लिए औरंगाबाद आरोहण बिंदू (ईपी) के लिए किरायों के संबंध में दायर रिट याचिकाओं के एक बैच में कहा कि भारतीय हज समिति (एचसीओआई) अपने दिशानिर्देशों को लागू करे और हज यात्रियों को निकटतम किफायती आरोहण बिंदु (ईपी) चुनने में सक्षम बनाने के लिए पहले से ही किराए की घोषणा करे।

औरंगाबाद में बैठे जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई के लिए ईपी शुल्क 53,043 रुपये, जबकि औरंगाबाद के लिए के लिए 1,40,938/- रुपये है।

कोर्ट ने कहा,

“यदि उक्त दिशानिर्देश को निरंतरता में पढ़ा जाता है...हज यात्रियों को निकटतम किफायती ईपी चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यदि ईपी की पसंद को लॉक करने से पहले इन दरों की घोषणा की गई होती, तो हज यात्री औरंगाबाद के बजाय मुंबई को चुन सकते थे और प्रति तीर्थयात्री लगभग 88000/- रुपये बचा सकते थे।”

हालांकि, अदालत ने उन हज यात्रियों को रिफंड का आदेश देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने औरंगाबाद को अपने ईपी के रूप में चुना था और दरों की घोषणा के बाद इसे बदल नहीं सकते थे, यह कहते हुए कि उसके पास यह तय करने की विशेषज्ञता नहीं थी कि क्या औरंगाबाद ईपी का किराया "अत्यधिक अधिक" था।

हज यात्रियों को पूरे भारत में उपलब्ध 21 ईपी में से एक ईपी का चयन करना था। याचिकाकर्ता मराठवाड़ा क्षेत्र से हैं, और उनका निकटतम ईपी विकल्प औरंगाबाद था, उसके बाद मुंबई था। एचसीओआई द्वारा 10 फरवरी, 2023 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

हज यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी ईपी प्राथमिकताओं को लॉक करना आवश्यक था। उन्हें 14 अप्रैल, 2023 तक 81,800/ रुपये की पहली किस्त जमा करने के लिए कहा गया था और 15 मई, 2023 तक 1,70,000/ रुपये की दूसरी किस्त जमा करने के लिए कहा गया था। हज उड़ानें 21 मई, 2023 से शुरू हुईं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एचसीओआई दिशानिर्देशों के आधार पर उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि हज यात्रा-2023 के लिए शुल्क हज यात्रा-2022 की तुलना में कम होगा। हालांकि, जबकि मुंबई ईपी के लिए शुल्क कम थे, वे औरंगाबाद ईपी के लिए काफी अधिक थे। दरें घोषित होने के बाद हज यात्रियों को अपनी ईपी प्राथमिकता बदलने का विकल्प नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हज यात्रियों द्वारा ईपी विकल्पों को लॉक करने से पहले एचसीओआई द्वारा हवाई किराए की घोषणा की जानी चाहिए थी।

केंद्र ने कह कि उसने हज यात्रियों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि वैश्विक स्तर पर विमानों की भारी कमी के कारण इस साल हवाई किराए असाधारण रूप से ऊंचे हैं। इसके अलावा, गैर-मेट्रो शहरों का हवाई किराया आम तौर पर मेट्रो शहरों की तुलना में अधिक होता है, और सरकार कीमतों पर सीमित नियंत्रण रखती है।

अदालत ने कहा कि हज यात्रा-2023 के दिशानिर्देशों में हज यात्रियों को प्राथमिकता के क्रम में दो ईपी, "अधिमानतः निकटतम किफायती ईपी" चुनने की अनुमति दी गई थी, जिसे याचिकाकर्ताओं तक नहीं बढ़ाया गया था।

अदालत ने कहा कि हज यात्रियों को ईपी शुल्क की घोषणा से पहले औरंगाबाद ईपी के लिए अपनी प्राथमिकता को लॉक करना पड़ा और परिणामस्वरूप, वे अपनी प्राथमिकता को मुंबई ईपी में स्थानांतरित करने में असमर्थ रहे, जो अधिक किफायती था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हवाई किराए का भुगतान पहले ही हज समिति को कर दिया गया है और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हवाई किराए की गणना के दिशानिर्देशों के आधार पर संबंधित हवाई वाहक को हस्तांतरित कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि उसके पास यह निर्धारित करने के लिए हवाई किराए/ईपी शुल्क की दोबारा गणना करने की विशेषज्ञता का अभाव है कि दरें अत्यधिक ऊंची हैं या नहीं। इस प्रकार, अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस प्रार्थना को खारिज कर दिया कि औरंगाबाद ईपी शुल्क मुंबई ईपी शुल्क के बराबर होना चाहिए।

अदालत ने एचसीओआई को उन दिशानिर्देशों को लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया जो हज यात्रियों को निकटतम किफायती ईपी को प्राथमिकता देने की अनुमति देते हैं।

कोर्ट ने उक्‍त सुझाव के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने आनुपातिक रिफंड के लिए एचसीओआई को एक संयुक्त प्रतिनिधित्व की अनुमति देने का अनुरोध किया, क्योंकि वे अतिरिक्त राशि वहन नहीं कर सकते थे, और मुंबई ईपी का विकल्प चुनने के बाद ट्रेनों या बसों से मुंबई की यात्रा कर सकते थे।

अदालत ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया और इसे एचसीओआई पर छोड़ दिया कि वह अपने दिशानिर्देशों के अनुरूप अभ्यावेदन पर विचार करे।

केस नंबरः रूबीना शाहीन बनाम हज कमेटी ऑफ इंडिया एवं अन्य जुड़े मामलों के साथ

केस टाइटलः रिट याचिका संख्या 5436/2023

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