तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी कामगारों संबंधित ट्वीट पर एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए भाजपा के प्रशांत उमराव ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

वकील और भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव ने बिहार में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित हमलों पर एक ट्वीट में कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ।

दिल्ली के वकील और सुप्रीम कोर्ट में गोवा राज्य के वकील उमराव ने खुद पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153, 153ए, 504 और 505 के तहत दर्ज एफआईआर में राहत मांगी है।

याचिका विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रकाशित समाचार लेख पर भरोसा किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में हिंदी भाषा बोलने के लिए मारा जा रहा है। फ़ैक्ट-चेकिंग न्यूज़ वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने बताया है कि कई संबंधित वीडियो तमिलनाडु में प्रवासी मज़दूरों पर हमले के रूप में वायरल हैं।

यह उमराव का मामला है कि उन्होंने 23 फरवरी को प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने के लिए नेक नीयत से एक ट्वीट पोस्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने दावा किया: “बिहार के 15 लोगों को हिंदी बोलने के लिए तमिलनाडु के एक कमरे में लटका दिया गया और 12 की दुखद मौत हो गई। उसके बाद, तेजस्वी यादव ने बेशर्मी से तमिलनाडु में स्टालिन के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाई। पुलिस ने ट्वीट के बाद उमराव के खिलाफ मामला दर्ज किया।

याचिका में कहा गया है कि कुछ एजेंसियों द्वारा इस खबर की तथ्य जांच के बाद और यह पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई वीडियो क्लिप एक अलग समय अवधि से संबंधित हैं और तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हिंसा से संबंधित किसी भी घटना से संबंधित नहीं हैं। .

याचिका में यह भी पाया गया कि बिहारी प्रवासी कामगारों को हिंदी बोलने के लिए लटकाने की खबर फर्जी थी। उमराव ने ट्वीट को हटा दिया, यह उनका मामला है कि वह निर्दोष है, उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उन्होंने आईपीसी की धारा 153, 153ए, 504 और 505 के तहत दंडनीय कोई कार्य जानबूझकर नहीं किया है।

याचिका में कहा गया है, "आवेदक खुद फर्जी खबरों का शिकार हो गया और प्रमुख समाचार एजेंसियों और हस्तियों द्वारा कवर की जा रही खबरों के बारे में चिंता जताने के लिए केवल उक्त ट्वीट किया।"

यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि उमराव को दिल्ली में उनके निवास के कारण उनके कानूनी उपायों का लाभ उठाने का कोई उचित अवसर दिए बिना गिरफ्तार किया जाता है तो यह उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का तमिलनाडु राज्य द्वारा उल्लंघन होगा।

याचिका में कहा गया है, "आवेदक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार है क्योंकि आवेदक एक अलग राजनीतिक दल से जुड़ा है।"

टाइटल: प्रशांत कुमार उमराव बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।