बेस्ट बेकरी केस: आरोपी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर गवाहों को पढ़ाने का आरोप लगाया, ट्रायल ट्रांसफर की मांग की

गुजरात के बेस्ट बेकरी मामले (Best Bakery Case) के दूसरे भाग में मुंबई में मुकदमे का सामना कर रहे दो आरोपियों में से एक ने मुकदमे में गवाहों को पढ़ाने का आरोप लगाया है और मामले को किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को ट्रांसफर करने की मांग की है।

हर्षद सोलंकी द्वारा प्रधान सत्र न्यायाधीश वृषाली जोशी के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा ट्रायल जज ने उनकी आशंकाओं का संज्ञान नहीं लिया कि गवाहों को विशेष लोक अभियोजक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आवेदन गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की भूमिका पर भी संदेह पैदा करता है और कहता है कि गवाहों को पढ़ाने में उनकी भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए।

आवेदन में कहा गया है,

"उक्त मामले में विवाद एक निष्पक्ष इलाज पाने के लिए आरोपी के अधिकारों से संबंधित है जब पिछले अलग-अलग मुकदमे में एक गवाह गवाह बॉक्स में पेश होता है। आरोपी ने प्रार्थना की कि ऐसे गवाहों से नए सिरे से पूछताछ की जानी चाहिए। यह अभियोजन पक्ष का तर्क कि पहले के बयान (अर्थात् साक्ष्य के नोट) को जारी रखा जाना चाहिए/आगे बढ़ाया जाना चाहिए और गवाह उपलब्ध होने पर वर्तमान आरोपी को जिरह का अधिकार मिलेगा। जब आरोपी/आवेदक के वर्तमान अधिवक्ताओं ने फरवरी में कहीं अपना वकालतनामा दायर किया। यह चौंकाने वाला पाया गया है कि विशेष लोक अभियोजक ने पिछले मुकदमे में इस कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए पहले के बयान के आगे कुछ गवाहों की जांच की है। इस तरह विधि कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

यह आगे विशेष लोक अभियोजक द्वारा गवाहों को पढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहता है,

"एक ऐसे उदाहरण में जिसमें एक चश्मदीद गवाह ने एक आरोपी का वर्णन किया था, लेकिन उसकी अनुपलब्धता के कारण उसकी पहचान नहीं की, उससे ऐसे आरोपी की पहचान करने के लिए कहने का सवाल शायद हो सकता है (साक्ष्यिक मूल्य के लिए ऐसी किसी भी पहचान की योग्यता में जाने के बिना) हालांकि अगर गवाह ने आरोपी को नाम या विवरण से बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया था, तो लोक अभियोजक द्वारा गवाह को आरोपी को पहचानने के बारे में कोई और प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। यह गवाह को पढ़ाकर सबूतों में सुधार करने के बराबर होगा।"

प्रधान न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान आवेदन में दावा किया गया है कि उपरोक्त घटना के बाद मुकदमे से पहले एक आवेदन दायर किया गया था, हालांकि, इसे अभी भी लंबित रखा गया है। वह आवेदन चाहता है कि परीक्षण दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जा सकता है। जांच एजेंसी के अधिकारी को समन किया जाए और ऐसे दिन-प्रतिदिन के मुकदमे के लिए सभी गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया जाए। और विशेष पीपी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए कि सुनवाई बिना स्थगन के आगे बढ़े और उसकी अनुपस्थिति में कोर्ट मामले को आगे बढ़ाए क्योंकि हाईकोर्ट्स के निर्देशों की आवश्यकता है कि अदालत में मौजूद एक गवाह विधिवत सम्मान का पात्र है और एडवोकेट्स द्वारा कोर्ट के साथ सहयोग करने में विफलता के कारण उन्हें हटाया नहीं जाएगा।

नवीनतम आवेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में, गुजरात पुलिस द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी की खबर मुकदमे के लिए एक प्रासंगिक विकास है।

आवेदन में आरोप लगाया गया है,

"यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगियों द्वारा कुख्यात बेस्ट बेकरी मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश का शिकार है।"

सोलंकी ने गुजरात पुलिस को लिखा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के कृत्यों की जांच जकिया एहसान जाफरी द्वारा बताई गई घटना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और जांच "मामलों के पूरे क्षेत्र में" होनी चाहिए।

सोलंकी और एक अन्य आरोपी मफत गोहिल, जिसे 2013 में गिरफ्तार किया गया था, उस भीड़ का हिस्सा होने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिसने 1 मार्च 2002 को वडोदरा के हनुमान टेकरी में बेस्ट बेकरी पर हमला किया था और कई लोगों को मार डाला था।

यह 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के दो दिन बाद की बात है, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 14 कारसेवक (हिंदू तीर्थयात्री) मारे गए थे।

सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जांच आयोग के समक्ष गवाही देने वाले गवाहों को कथित तौर पर हेरफेर करने और गवाहों को पढ़ाने में उनकी कथित भूमिका के लिए जांच की जा रही है।

पहले के ट्रायल

27 जून, 2003 को वडोदरा की एक अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद गुजरात दंगा मामले में सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया। कुछ गवाहों ने बाद में मीडिया को बताया कि वे दबाव में थे।

मामले का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसने अप्रैल 2004 में मुंबई में बेस्ट बेकरी मामले सहित कई दंगों के मामलों में फिर से सुनवाई का आदेश दिया।

मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में बेकरी मामले में मुकदमे के पहले चरण में हत्या के 17 में से नौ लोगों को दोषी ठहराया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जबकि आठ अन्य को बरी कर दिया गया था।