18 साल जेल में रहने के आधार पर धारा 57 आईपीसी का लाभ नही मिलता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों की अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2003 की हत्या के मामले में 5 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए हाल ही में कहा कि धारा 57 आईपीसी के तहत प्रदान किया गया लाभ अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वे लगभग 18 साल से जेल में रहे हैं।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद, जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस ओम प्रकाश VII की खंडपीठ अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील के तर्क से असहमत रही कि उन्हें धारा 57 आईपीसी का सहारा लेकर रिहा किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 18 साल से कारावास में हैं।

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 57 के तहत प्रदान किया गया लाभ उन्हें केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वे इस मामले में लगभग 18 साल से जेल में बंद हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 57 के अनुसार, सजा की गणना में, 'आजीवन कारावास' की सजा को बीस साल के कारावास के बराबर माना जाता है।

तथ्य

इस मामले में एफआईआर के अनुसार, अबरार की हत्या अहसान, नौशे, अहमद हसन, अब्दुल हसन और शेर अली (सभी अपीलकर्ता) ने की थी और सुनवाई के बाद, उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया था और धारा 302/149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दरअसल सभी अपीलकर्ता आग्नेयास्त्रों से लैस होकर अबरार के सामने आए, उसे उसकी मोटरसाइकिल से खींच लिया और सामान्य इरादे से उन सभी ने मारने के लिए अपने-अपने आग्नेयास्त्रों से उस पर गोलियां चलाईं, जिससे अबरार की मृत्यु हो गई।

टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटना की तारीख, समय और स्थान को एक उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम था। अदालत ने आगे कहा कि मृतक पर अंधाधुंध गोलीबारी के तथ्य का समर्थन अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मुकदमे के दौरान किया था, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि मृतक के शरीर पर आग्नेयास्त्रों की चोटों की संख्या पाई गई थी।

चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि पोस्टमॉर्टम करने वाले संबंधित चिकित्सक ने यह भी कहा था कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए तरीके और शैली में हैं और लिखित रिपोर्ट में उल्लिखित समय और स्थान पर मृत्यु हो सकती है।

घटना के समय घटना स्थल पर चश्मदीदों की उपस्थिति के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि घटना के स्थान पर पीडब्लू1 और पीडब्लू2 की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

एक बार जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पीडब्लू1 और पीडब्लू2 वास्तव में घटना के स्थान पर मौजूद थे, तो न्यायालय ने उनके बयानों को ध्यान में रखा कि यह घटना पार्टियों के बीच पुरानी दुश्मनी और मुकदमेबाजी के कारण हुई थी, और आगे कहा कि अभियोजन द्वारा उचित संदेह से परे साबित कर दिया गया था और इसलिए, निष्कर्ष निकाला गया कि हत्या अपीलकर्ताओं द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट में प्रकट दुश्मनी के कारण और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए अनुसार की गई थी।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता अब्दुल हसन और शेर अली की ओर इशारा करते हुए देशी पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, कोर्ट ने पाया, इस तथ्य को एक उचित संदेह से परे साबित कर दिया गया था।

नतीजतन, मामले के पूरे पहलुओं पर विचार करते हुए और उन परिस्थितियों को देखते हुए, जिनके तहत अपराध किया गया था, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अच्छी तरह से सोचा गया था और अच्छी तरह से चर्चा की गई थी और निचली अदालत ने सही माना गया है कि अभियोजन पक्ष एक उचित संदेह से परे आरोपी-अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने में सफल रहा है।

इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील में कोई योग्यता नहीं पाकर खारिज कर दी गई, और आक्षेपित निर्णय और अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा देने के आदेश की पुष्टि की गई।

केस शीर्षक- अहसान और अन्य बनाम यूपी राज्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 80

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