वकीलों पर हालिया हमलों के बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकीलों की संस्था में रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजधानी में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है।

अदालतों के अंदर और बाहर वकीलों पर हाल के हमलों के मद्देनजर, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने गुरुवार को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से व्यापक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जाए।

गठित की गई विशेष समिति की अध्यक्षता बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष केसी मित्तल करेंगे।

समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं:

- बीसीडी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डीके शर्मा

- संजय राठी, मानद। बीसीडी सचिव

- अजयिंदर सांगवान, बीसीडी के सह-अध्यक्ष

- अजय सोंधी, बीसीडी के सह अध्यक्ष

वकीलों के निकाय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में बीसीडी ने यह भी माना कि राजस्थान सरकार पहले से ही एक समान कानून बना चुकी है और वकीलों को अधिनियमित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का एक प्रस्ताव भी भेजा गया है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "सभी सदस्य जमीनी हकीकत और स्थिति को समझते हुए दिल्ली और एनसीआर में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने के पक्ष में हैं, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित हैं।"

बीसीडी ने अपने सभी सदस्यों के साथ-साथ जिला बार संघों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों से भी अपनी राय देने का अनुरोध किया है।