जमानत| भाग दोः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब

प्रश्नः "गिरफ्तारी" का क्या अर्थ है?

उत्तर. "गिरफ्तारी" का अर्थ किसी व्यक्ति पर आरोप या आरोप के परिणामस्वरूप लगाया गया शारीरिक संयम है कि उसने अपराध किया है या अर्ध-आपराधिक प्रकृति का अपराध किया है। (स्टेट ऑफ पंजाब बनाम अजायब सिंह AIR 1953 SC 10 = 1953 Cri.L.J. 180 (SC) - 5 जज - एम पतंजलि शास्त्री - CJI, बीके मुखर्जी, एसआर दास, विवियन बोस, गुलाम हसन - जेजे।)

शब्द "गिरफ्तारी" फ्रांसीसी शब्द "arreter" से लिया गया है जिसका अर्थ है "रोकना या रहना"। हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है लेकिन इसके विपरीत नहीं। लेकिन दोनों शब्द "हिरासत" और "गिरफ्तारी" पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। हालांकि "हिरासत" कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बराबर हो सकती है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। (प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994) 3 SCC 440 = AIR 1994 SC 1775 - एस रत्नावेल पांडियन, के. जयचंद्र रेड्डी - जेजे)।

एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली औपचारिकताएं सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए से 41 डी में निहित हैं। धारा 41 डी सीआरपीसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार देता है। लेकिन, उक्त धारा में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने का हकदार नहीं होगा। धारा 43 एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने या किसी घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के निजी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। धारा 44 एक कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने का आदेश देती है। धारा 45 सीआरपीसी सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 46 सीआरपीसी एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराधी के शरीर को वास्तव में छूने या कैद करने के तरीके का वर्णन करता है, जब तक कि शब्द या कार्रवाई द्वारा हिरासत में स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

प्रश्नः धारा 437 और 439 (1) (a) के उद्देश्य के लिए "हिरासत" क्या है। ?

उत्तर. धारा 438 सीआरपीसी एक व्यक्ति को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत के लिए अग्रिम आदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। धारा 437 और 439 (1) (ए) सीआरपीसी हिरासत में किसी व्यक्ति को जमानत लेने और हिरासत से रिहा होने में सक्षम बनाता है।

अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति धारा 437 या 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए अदालत नहीं जा सकता है, जब तक कि वह हिरासत में न हो। जमानत के उद्देश्य के लिए "हिरासत" जरूरी नहीं कि पुलिस सहित किसी प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार के बाद की हिरासत हो। यह पर्याप्त है अगर ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को अदालत की "हिरासत" में पेश करता है और जमानत के लिए आवेदन करता है। (निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खारोटे (1980) 2 एससीसी 559 = एआईआर 1980 एससी 785 - कृष्णा अय्यर - जे)।

प्रश्नः क्या यह कहना सही है कि जमानत हिरासत का एक रूप है?

उत्तर. हां। जमानत जेल में एक के अलावा अन्य माध्यम से हिरासत का एक रूप है। जेल में निरुद्ध किए जाने के बजाय अभियुक्त को उसकी जमानत की अभिरक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो उसकी अपनी पसंद के जेलर होते हैं और न्यायालय अभी भी उससे निपटने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति को बरकरार रखता है। जमानत देने का प्रभाव अभियुक्त को मुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे कानून की हिरासत से मुक्त करने और उसे उसकी जमानतदारों की हिरासत में सौंपने के लिए है। जमानतदार उसे कानून की हिरासत में सौंपकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति जमानत के माध्यम से न्यायालय की रचनात्मक अभिरक्षा में रहता है और उसकी आजादी प्रतिबंधित होती है। (8 कॉर्पस ज्यूरिस सेकेंडम बेल्स सेक्शन 31; हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड- III एडिशन वॉल्यूम 10. पेज 371; महेश चंद बनाम राजस्थान राज्य 1985 Crl.L.J. 3001 (राजस्थान - FB) के पैरा 26 - के.एस. सिद्धू - जे; गिरधारी लाल डायल सिंह बनाम स्टेट AIR 1967 पंजाब 19 = 1967 Crl.L.J.119 - गुरदेव सिंह - J, ईश्वर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1976 Crl.L.J. 386 - RS पाठक - CJI, डी लाल, सी ठाकुर - जे जे और सुनील फूलचंद शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2000) 3 एससीसी 409 - 5 न्यायाधीश - - डॉ. एएस आनंद, जीटी नानावती, केटी थॉमस, डीपी वाधवा, एस राजेंद्र बाबू - जे जे।)

प्रश्नः जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?

उत्तर. यह न्यायालय का दायित्व है कि वह इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के ढेर सारे निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं: -

(i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) सजा की स्थिति में सजा की गंभीरता;

(iv) पीड़ित और/या गवाहों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति

(v) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भाग जाने का खतरा;

(vi) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन और स्थिति;

(vii) अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना;

(viii) अभियुक्तों द्वारा न्याय के मार्ग में बाधा डालने की संभावना;

(ix) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(x) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

(xi) बेशक, जमानत देने से न्याय के ठप होने का खतरा।

(संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2जी स्पेक्ट्रम केस) (2012) का पैरा 24 1 एससीसी 40 = एआईआर 2012 एससी 830 - जी.एस. सिंघवी, एचएल दत्तू - जेजे;

मायाकला धर्मराजम बनाम तेलंगाना राज्य (2020) 2 एससीसी 743 = एआईआर 2020 एससी 317 = 2020 केएचसी 6010 एससी - एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता - जेजे;

यूपी राज्य सीबीआई बनाम अमरमणि त्रिपाठी, 2005 (8) एससीसी 21 - अशोक भान, आरवी रवींद्रन - जेजे;

प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली और अन्य, 2001 (4) एससीसी 280 - केटी थॉमस, आरपी सेठी - जेजे;

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, 2002 (3) SCC 598 - उमेश सी बनर्जी, वाईके सभरवाल - जेजे;

प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी (2010) 14 एससीसी 496 = एआईआर 2011 एससी 274 - डीके जैन, एचएल दत्तू - जे जे।

प्रश्नः क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद"?

उत्तर. हां। जमानत के प्रावधान की चर्चा 1215 के मैग्ना कार्टा में भी होती है, जो किंग जॉन द्वारा दी गई अंग्रेजी स्वतंत्रता का चार्टर था। खंड 39, जो उस समय लैटिन में लिखा गया था, का अनुवाद इस प्रकार है:

"किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को जब्त या कैद या उसके अधिकारों या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, या गैरकानूनी या निर्वासित, या किसी अन्य तरीके से उसकी स्थितियों से से वंचित नहीं किया जाएगा, और न ही हम उसके खिलाफ बल के साथ आगे बढ़ेंगे, या ऐसा करने के लिए दूसरों को भेजेंगे, सिवाय इसके कि उसके समकक्षों के वैध निर्णय या भूमि के कानून द्वारा।"

(निकेश ताराचंद शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) 11 एससीसी 1 = एआईआर 2017 एससी 5500 - रोहिंटन एफ नरीमन, संजय किशन कौल - जेजे) के पैरा 10 देखें।

नागेंद्र बनाम किंग इंपरर AIR 1924 Cal 476 - मुखर्जी - जे, जिसने माना कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना है और इस सवाल के समाधान में उचित परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या जमानत दी जानी चाहिए या इनकार करना संभव है कि क्या यह संभव है कि पक्ष ट्रायल के लिए मौजूद रहेगा, और यह निर्विवाद है कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए; और केएन जोगलेकर बनाम इंपरर एआईआर 1931 इलाहाबाद 504 (एसबी) - सुलेमान - एजी सीजे का जिक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि जमानत अदालत को नियंत्रित करने वाला एकमात्र सिद्धांत यह था कि विवेक का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और सम्राट बनाम एचएल. हचिंसन एआईआर 1931 इलाहाबाद 356 - मुखर्जी - जे में कहा गया है, यह सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 SCC 565 = AIR 1980 SC 1632 - 5 न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ - सीजेआई, पीएन भगवती, एनएल ऊंटवालिया, आरएस. पाठक, ओ. चिनप्पा रेड्डी - जेजे, द्वारा कहा गया है कि सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं से निकला एकमात्र सिद्धांत। यह है कि जमानत देना नियम है और इनकार करना अपवाद है और इसलिए, एक निर्दोष व्यक्ति स्वतंत्रता का हकदार है और अपने मामले को देखने का हर मौका देता है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसे प्रतिस्पर्धी कारकों का संतुलन न्यायालय द्वारा किया जाना है। अभियुक्त की बेगुनाही तब तक मानी जानी चाहिए जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। दोष सिद्ध होने से पहले अभियुक्त को हिरासत में लिए जाने के कारण कठिनाई होती है। राज्य पर एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने का अनावश्यक बोझ भी है जिसे अभी तक दोषी साबित नहीं किया गया है। संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि निरोध एक आवश्यकता न बन जाए। "जमानत नियम है और जेल अपवाद"। (राजस्थान बनाम बालचंद (1977) 4 एससीसी 308 = एआईआर 1977 एससी 2447 - कृष्णा अय्यर - जे)।

स्वतंत्रता से वंचित करना सजा है। दृढ़ विश्वास से पहले कारावास में पर्याप्त दंडात्मक सामग्री है। किसी भी अदालत के लिए यह अनुचित होगा कि वह एक गैर-दोषी व्यक्ति को केवल एक सबक के रूप में कैद का स्वाद चखने के उद्देश्य से जमानत देने से इंकार कर दे। (संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 = एआईआर 2012 830 - जीएस सिंघवी, एचएल दत्तू - जे जे) के पैरा 21 से 23 देखें।

जमानत देना नियम है और किसी व्यक्ति को जेल में या कारागार में या सुधार गृह में डालना (जो कोई भी अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहे) एक अपवाद है। (-दाताराम सिंह बनाम यूपी राज्य (2018) 3 एससीसी 22 = एआईआर 2018 एससी 980 - मदन बी लोकुर, दीपक गुप्ता - जे जे) का पैरा 2।

यह सभी देखें -

राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद (1977) 4 SCC 308 = AIR 1977 SC 2447 - वी. आर. कृष्ण अय्यर, एन. एल. ऊंटवालिया - जे जे;

गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1978) 1 SCC 118 = AIR 1978 SC 179 - पी. के. गोस्वामी, वी. डी. तुलज़ापुरकर - जे जे;

गुडिकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1978) 1 SCC 240 = AIR 1978 SC 429 - वी. आर. कृष्णा अय्यर - जे;

बाबू सिंह बनाम यूपी राज्य (1978) 1 एससीसी 579 = एआईआर 1978 एससी 527 - वी. आर. कृष्णा अय्यर, डी। ए देसाई - जेजे;

सुरिंदर सिंह @ शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2005) 7 एससीसी 387 = एआईआर 2005 एससी 3669 - बी.पी. सिंह, एसएच कपाड़िया - जे जे;

अनिल कुमार तुलस्यानी बनाम यूपी राज्य। (2006) 9 एससीसी 425 = 2006 केएचसी 709 (एससी) - एच. के. सेमा, आर. वी. रवींद्रन - जे जे;

संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 = एआईआर 2012 830 - जी.एस. सिंघवी, एच. एल. दत्तू - जे;

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 (4) केएचसी 570 (एससी) - संजय किशन कौल, एम. एम. सुंदरेश - जे जे।

यह भी पढ़ेंः 

जमानत| भाग एकः नियमित जमानत| सवाल और जस्टिस वी रामकुमार के जवाब