केवल आरोपों की गंभीरता पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोपों और सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालत केवल आरोपों की गंभीरता और संभावित सजा के आधार पर जमानत से इनकार नहीं कर सकती और अन्य कारकों, जैसे आरोपी के खिलाफ आरोप और उपलब्ध साक्ष्य के लिए जमानत आवेदन का फैसला करते समय विचार किया जाना चाहिए और संतुलित किया जाना चाहिए।

जस्टिस सत्येन वैद्य ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के सिद्धांतों पर ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी लंबी हिरासत को अनुचित बताते हुए चुनौती दी। जांच एजेंसी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला है और उसे केवल शिकायतकर्ता के कहने पर फंसाया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया और पीड़ित पक्ष के अधिकांश गवाह मृतक से संबंधित हैं। उन्होंने सरासर प्रतिशोध की भावना से हाथ मिलाया।

इस मामले में याचिकाकर्ता पर चार अन्य सह-आरोपियों के साथ अंकित कुमार उर्फ अंकु की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसका क्षत-विक्षत शव 21 जुलाई 2022 को ग्राम समोह में घास के मैदान में पाया गया।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पर्याप्त साक्ष्य के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अंकित को उसके परिवार के साथ दुश्मनी के कारण मारने की साजिश रची और उसके शव को बोरों में ठिकाने लगा दिया।

याचिकाकर्ता को तदनुसार गिरफ्तार किया गया और 2 अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसलिए वह इस मामले में जमानत मांग रहा था।

जस्टिस वैद्य ने इस मामले से निपटते हुए पाया कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट से पता चलता है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आरोपों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित करने की मांग की गई।

यह देखते हुए कि इस स्तर पर न्यायालय जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को सूक्ष्मता से स्कैन नहीं करेगा, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता का आकलन करने और उचित आधारों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि विश्वास है कि याचिकाकर्ता ने आरोप के अनुसार अपराध किया है, फिर भी सामग्री का सरसरी जांच आवश्यक हो जाती है।

पीठ ने जोर दिया,

केवल इसलिए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध साबित होने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इसे अन्य कारकों के साथ तौला और संतुलित किया जाना चाहिए, जैसे कि जमानत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप और ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य होने चाहिए।

जमानत अर्जी का फैसला करते समय न्यायालय पर डाले गए दायित्व पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा कि उक्त कर्तव्य की उत्पत्ति एक ओर अभियुक्तों के अधिकारों और दूसरी ओर सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाए रखने में है।

स्थिति को मजबूत करने के लिए अदालत ने मनोरंजना सिंह उर्फ गुप्ता बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2017) 5 एससीसी 218 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना उचित समझा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया,

"आरोप की गंभीरता निस्संदेह जमानत के आवेदन की जांच करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन यह केवल जांच या कारक नहीं है। इस तरह के विशेषाधिकार के अनुदान या इनकार को तथ्यों द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। इसलिए विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।"

उक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को साबित करने के लिए एकत्र किए गए सबूतों को याचिकाकर्ता के खिलाफ मजबूत अनुमान का सुझाव देने के लिए नहीं कहा जा सकता।

पीठ ने कहा,

"घटना के किसी भी चश्मदीद गवाह के अभाव में और वैज्ञानिक राय के रूप में समर्थन की अनुपलब्धता के कारण ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है, जो कथित अपराध के कमीशन के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को नकारते हुए मजबूत अनुमान लगा सके।"

लागू कानून और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता को जमानत पर भर्ती कर लिया।

केस टाइटल: किरण बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (एचपी) 30/2023

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