असम के सभी पुलिस स्टेशनों में अब फंक्शनल सीसीटीवी कैमरे हैं: राज्य ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा

असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि असम राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है और कैमरे काम कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ को आगे बताया गया कि पुलिस स्टेशनों की रिकॉर्डिंग स्टोरेज क्षमता 01 महीने है और सेंट्रल सर्वर के लिए यह 01 वर्ष है।

गौरतलब है कि 16 जून को असम सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि फेज़- I में 100 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और फेज़- II में, 197 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थापना और कमीशनिंग की गई है।

प्रत्येक आरोपी की उंगलियों के निशान/बायोमेट्रिक्स पर आधारित व्यापक डेटाबेस के संबंध में अदालत को सूचित किया गया कि यह प्रक्रिया केंद्रीय परियोजना, यानी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) के माध्यम से की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो (एसएफपीबी), सीआईडी ​​संगठन , असम राज्य नोडल एजेंसी है। असम से गिरफ्तार/दोषी व्यक्तियों की लगभग 50,017 उंगलियों के निशान को डिजिटल किया गया है और केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया गया है।

कोर्ट ने दोहराया कि एकत्र किए गए बायोमेट्रिक्स को 'ई-प्रिज़न' सॉफ्टवेयर में भी शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम असम राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल बीडी गोस्वामी ने अदालत के समक्ष एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि राज्य में फिंगरप्रिंट/बायोमेट्रिक्स का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अदालत को यह भी बताया गया कि सॉफ्टवेयर अभी डेवेलप नहीं हुआ है और इस संबंध में संबंधित विभाग से अनुरोध किया गया है।

एडवोकेट जनरल ने अदालत को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश के 110 कार्यात्मक पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और केंद्र में स्थित कंट्रोल रूम की स्थापना के संबंध में उक्त प्रोजेक्ट को धन के आवंटन का इंतजार है।

न्यायालय ने अब वर्तमान स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में नागालैंड और मिजोरम राज्यों को पक्षकार बनाया है।

अगली सुनवाई के लिए यह मामला 18 अक्टूबर को फिर से सूचीबद्ध है।

केस टाइटल: XXX बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और 3 अन्य।

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