आर्यन खान केस : "गवाह के हलफनामे का संज्ञान लेने से रोकने के लिए अदालतों को व्यापक आदेश नहीं दे सकते", एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी के आवेदन का निपटारा किया

मुंबई में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को कहा कि वह क्रूज शिप ड्रग मामले के गवाह प्रभाकर साइल के हलफनामे का संज्ञान लेने से रोकने के लिए अदालतों को व्यापक आदेश नहीं दे सकती। गवाह प्रभाकर ने हलफनामे में आरोप लगाया कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए रुपए की मांग की गई थी।

यह कहते हुए कि,

"कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पारित नहीं किया जा सकता", विशेष अदालत ने एनसीबी के आवेदन का निपटारा किया, जिसमें उन्हें उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता मिली।

कोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के विचाराधीन है और प्राधिकरण को संबंधित फोरम से संपर्क करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

एनसीबी ने आज सुबह आवेदन दायर कर यह निर्देश देने की मांग की थी कि "इस तरह के कथित हलफनामे दिनांक 23.10.2021 का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए या इस माननीय न्यायालय या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके या तरीके को छोड़कर किसी भी तरीके से इसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए।

एजेंसी ने यह निर्देश देने की भी मांग की कि अदालत की अनुमति के बिना उक्त हलफनामे को आगे बढ़ाने में कोई कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच की पवित्रता प्रभावित न हो और इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप न हो।

कोर्ट ने कहा कि आवेदन में दावा की गई राहत की प्रकृति को देखते हुए इस तरह का कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

"आवेदन में दावा की गई राहत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस पर संबंधित अदालत या प्राधिकरण संबंधित स्तर पर उचित आदेश पारित करेगा। इसके अलावा, मामला उसी सीआर में जमानत आवेदनों में हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तदनुसार निपटाया जाता है।"

एनसीबी के आवेदन को उसके मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के एक हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गवाह का हलफनामा- जो रविवार को मीडिया में सामने आया, वह चल रही जांच को कमजोर करने का एक प्रयास है।

एनसीबी ने कहा,

"एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ कथित जबरन वसूली के आरोप चल रही जांच को कमजोर करने और दुर्भावनापूर्ण और गुप्त मकसद से दबाव बनाने का एक स्पष्ट प्रयास है।"

सोशल मीडिया पर रविवार को सामने आए गवाह प्रभाकर सेल के नोटरीकृत हलफनामे में कहा गया है कि वानखेड़े ने उन्हें मामले में पंच गवाह के रूप में एनसीबी कार्यालय में खाली कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

साइल ने रविवार को आरोप लगाया कि एनसीबी के अधिकारी, गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक अन्य व्यक्ति ने शाहरुख खान से उनके बेटे को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। साइल, गोसावी के निजी अंगरक्षक के तौर पर काम करता था और छापेमारी की रात उसके साथ था। उसने दावा किया कि आर्यन खान को एनसीबी के कार्यालय लाए जाने के बाद गोसावी ने डिसूजा से मुलाकात की।

इस बीच, एनसीबी ने कहा कि वानखेड़े ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और साइल को अगर कुछ कहना है तो अदालत में अर्जी देनी चाहिए।

बाद में एनसीबी के उप महानिदेशक मुंबई ने कहा कि सतर्कता संबंधी आरोपों को देखते हुए हलफनामे को "आगे की आवश्यक कार्रवाई" के लिए एनसीबी के महानिदेशक को भेज दिया गया है।