नेशनल हाइवे एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर को 1 वर्ष के भीतर अवार्ड देना होता है, विफलता के परिणामस्वरूप शासनादेश की समाप्ति हो सकती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के तहत आर्बिट्रेशन की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाइवे की धारा 3 जी (ए) के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। अधिनियम ए एंड सी एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 29 (ए) के संदर्भ में आर्बिट्रेटर को संदर्भ दर्ज करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निर्णय देना अनिवार्य है और इस प्रावधान का पालन न करने पर आर्बिट्रेटर के जनादेश बर्खास्त हो जाएगा।

न्यायालय ने माना कि यही प्रावधान A&C अधिनियम द्वारा शासित वैधानिक आर्बिट्रेशन पर भी लागू होता है। इस प्रकार, यदि निर्धारित परिसमय-अवधि के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है तो नेशनल हाइवे एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

तथ्य

नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के प्रावधानों के तहत नेशनल हाइवे के निर्माण के लिए याचिकाकर्ताओं की भूमि NHAI द्वारा अधिग्रहित की गई। मुआवजे की राशि से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियम की धारा 3G के तहत मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए मध्यस्थता के संदर्भ को प्राथमिकता दी।

तदनुसार, पक्षकारों को नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 के तहत आर्बिट्रेटर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले वैधानिक आर्बिट्रेटर यानी मंडल आयुक्त, जिला मंडी के समक्ष आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया।

आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में दलीलें पूरी की गईं। हालांकि, आर्बिट्रेटर ए एंड सी एक्ट की धारा 29ए के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्णय पारित करने में विफल रहा। तदनुसार, पक्षों ने आर्बिट्रेटर को निर्णय पारित करने की अनुमति देने के लिए समय के विस्तार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट का फैसला

न्यायालय ने माना कि नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के तहत आर्बिट्रेशन की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 जी (ए) के तहत ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान नियुक्त आर्बिट्रेटर निम्नलिखित का पालन करने के लिए बाध्य है।

न्यायालय ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 29 (ए) के संदर्भ में आर्बिट्रेटर को संदर्भ दर्ज करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अवार्ड देना अनिवार्य है और इस प्रावधान का पालन न करने के परिणामस्वरूप आर्बिट्रेटर अधिदेश समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ने माना कि यही प्रावधान A&C एक्ट द्वारा शासित वैधानिक आर्बिट्रेशन पर भी लागू होता है। इस प्रकार, यदि निर्धारित परिसमय-अवधि के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आर्बिट्रेटर का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के चरण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने स्वयं को आर्बिट्रेटर के आदेश को समाप्त करने से रोक दिया और उसे आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: गंगा राम बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आरबी केस नंबर 36/2023

दिनांक: 22.03.2023

याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री विकास राठौर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के वकील: बी.एन. शर्मा, अति. एजी आर.पी. सिंह और अवनी कोचर, उप. प्रतिवादी नंबर 1/राज्य के लिए एजी और सीनियर एडवोकेट के.डी. श्रीधर और एनएचएआई की वकील श्रेया चौहान।

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