अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना एओ का कर्तव्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन रद्द करते हुए कहा कि मूल्यांकन अधिकारी के पास सभी प्राथमिक तथ्य हैं और उन्हें उचित निष्कर्ष निकालना है कि लाए गए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को पूंजीगत लाभ या व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ के सापेक्ष एडजस्ट किया जाना चाहिए या नहीं।

जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारिती/याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा किया। उसने न केवल निर्धारिती द्वारा वास्तविक और पूरी तरह से भौतिक तथ्यों का खुलासा किया गया, बल्कि उनकी सावधानीपूर्वक जांच भी की गई और आय के साथ-साथ कटौती के आंकड़े भी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए।

याचिकाकर्ता ने कुल आय "शून्य" घोषित करते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया। याचिकाकर्ता ने रिटर्न के साथ आय की गणना पर एक नोट भी दाखिल किया। आय के मूल रिटर्न में याचिकाकर्ता ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और व्यावसायिक आय के विरुद्ध आगे लाए गए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के सेटऑफ का दावा करने के बाद कुल आय की गणना "शून्य" पर की।

विभाग ने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को समायोजित करने के बाद याचिकाकर्ता की आय का मूल्यांकन "शून्य" पर किया।

याचिकाकर्ता को डेप्रिसिएशन नोटिस प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता के अनुरोध और रिटर्न दाखिल करने के जवाब में याचिकाकर्ता को फिर से खोलने के कारण बताए गए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनएब्जॉर्ब वर्ष की समाप्ति के चार साल से अधिक समय बाद नोटिस जारी किया गया। जब तक कर के दायरे में आने वाली कोई भी आय निर्धारिती की ओर से पूरी तरह से और सही मायने में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता के कारण डेप्रिसिएशन वर्ष के मूल्यांकन से बच नहीं गई, जारी किया गया नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना होगा।

अदालत ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि राय बदलने का स्पष्ट मामला है और डेप्रिसिएशन ऑफिसर के पास डेप्रिसिएशन को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अदालत ने जेमिनी लेदर स्टोर्स बनाम आयकर अधिकारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि करदाता की ओर से सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा करने में विफलता नहीं हो सकती, क्योंकि अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत कार्यवाही के दौरान डेप्रिसिएशन ऑफिसर के पास मूल डेप्रिसिएशन करते समय उसके सामने भौतिक तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेप्रिसिएशन को त्रुटि को सुधारने के लिए दोबारा आवेदन का सहारा नहीं ले सकता।

केस टाइटल: मुकंद लिमिटेड बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 10859/2012

दिनांक: 14/07/2023

याचिकाकर्ता के वकील: जस संघवी, प्रतिवादी के वकील: अखिलेश्वर शर्मा

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