"एक और एनएसईएल घोटाला हो रहा है": बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में नियमों के लिए याचिका

एक वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें उचित कानून और दिशानिर्देशों सहित भारत में बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शामिल जोखिमों को सुधारने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता, पेशे से वकील और क्रिप्टोकरेंसी में निवेशक हैं और उनका कहना है कि वह क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय को विनियमित करने में सरकार के ढुलमुल रवैये से व्यथित हैं जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी निवेशकों के अधिकारों के लिए हानिकारक साबित हुआ है। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन के मामले में, शीर्ष अदालत ने आरबीआई सर्कुलर को 'आनुपातिकता' और अनुच्छेद 19 (जी) के तहत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने भारत के भीतर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानून / नियम तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करने, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के पंजीकरण की निगरानी करने, उचित शिकायत निवारण स्थापित करने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ तंत्र, और ऐसे लेनदेन के लिए एक फुलप्रूफ कराधान योजना लागू करने करने के लिए प्रतिवादी राज्य को निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क किया है।

याचिकाकर्ता ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्रिप्टो विनियमन के लिए व्यापक कानून तैयार करने में पहल की कमी के लिए सरकार को दोषी ठहराया। विधायी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के कारण अनियंत्रित क्रिप्टो व्यापार के रास्ते नशीली दवाओं के व्यापार, आतंक वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियां जोरों पर हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी व्यापार के कराधान पर स्पष्टता की कमी के कारण बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश 6.6 बिलियन डॉलर की सीमा तक पहुंच गया है और इसमें और वृद्धि होगी। निवेशकों की संख्या बढ़ने पर भी क्रिप्टोकरंसी की एक्सचेंज सेवाएं प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। याचिका में कहा गया है कि भारत संघ, अधीनस्थ मंत्रालय और विभाग और बैंकिंग नियामक निकाय आज भारत में क्रिप्टो टेक बाजार और स्टार्टअप की विशालता से अनजान हैं।

याचिका में कहा गया है कि सामान्य मुद्राओं के विपरीत, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य को प्रबंधित या नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। क्रिप्टो व्यापार के दायरे में कानूनों / नियामक निकायों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 2013 के एनएसईएल मामले जैसा घोटाला हो सकता है। याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ क्रिप्टोकरेंसी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन भी संलग्न किया है।

वर्चुअल मुद्राओं में निवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के बड़े हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता क्रिप्टोकरेंसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि ' बाययूकॉइन' क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उनके अनुसार, वेबसाइट केवल बाययूकॉइन वॉलेट से कम संख्या में सिक्कों के क्रिप्टो लेनदेन को मंजूरी देती है ताकि सीधे लेनदेन से अपने राजस्व और ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया के विनिमय शुल्क को अधिकतम किया जा सके।

जब याचिकाकर्ता ने अपने वॉलेट से एक बार में पर्याप्त संख्या में 'डोगे' सिक्के निकालने की कोशिश की, जब उक्त मुद्रा का बाजार मूल्य सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, लेनदेन गेटवे में फंस गया और प्लेटफॉर्म द्वारा ही अवैध रूप से रद्द कर दिया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सहायक कर्मचारियों और बाययूकॉइन अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए बार-बार आश्वासन के बावजूद बाययूकॉइन ने अवैध रूप से अपने निवेश को तब तक रोक दिया जब तक कि बाजार अनुकूल नहीं हुआ।

अधिवक्ता ने दावा किया कि बाद में, सिक्कों को उनके वॉलेट में बहाल कर दिया गया था, लेकिन सेवाओं के निलंबन के संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के सिक्कों को वापस लेने के कार्य से उन्हें भारी नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, जब सेवाओं में कमी और सहयोगी स्टाफ के टालमटोल भरे रवैये का आह्वान किया गया, तो आरोपी वेबसाइट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर दोष मढ़ दिया कि वह पहले ही वेबसाइट के 'नियम और शर्तों' से सहमत हो गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि बाययूकॉइन अपने ग्राहकों को छोटे लेनदेन करने और बड़े लेनदेन को मंज़ूरी देने से इनकार करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने प्रतिवादी के रूप में वेबसाइट को प्रतिवादी नहीं बनाया है / मुआवजा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया है, जिसका वह विधिवत हकदार है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, केवल अंतर्निहित इरादा, 'राज्य' की परिभाषा के तहत आने वाले प्रतिवादी अधिकारियों को क्रिप्टो व्यापार में अवैधताओं पर ध्यान देना और इसके सख्त विनियमन के लिए आवश्यक कदम उठाना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन मुद्दों को रेखांकित करने वाले अभ्यावेदन का उत्तर प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है।

इंटरनेट एसोसिएशन के मामले में, आरबीआई ने क्रिप्टो बाजारों को विनियमित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है, अर्थात्, i) ग्राहकों की शिकायतों को संभालने में संरचित तंत्र की कमी, ii) छद्म गुमनामी / गुमनामी की पेशकश के कारण अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली इसकी अपार क्षमता, iii) केवाईसी मानदंड अप्रभावी क्योंकि वीसी की गुमनामी को दूर नहीं किया जा सकता है, iv) वीसी में व्यापार की सीमा पार प्रकृति और जवाबदेही की कमी

याचिका में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013 और 2017 में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से शामिल जोखिमों के बारे में वर्चुअल मुद्राओं में उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को बार-बार आगाह किया है। याचिका यह भी बताती है कि नियामक प्राधिकरण क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में शामिल जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर इसे बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के जारी रखने की अनुमति है।

फिर भी, एहतियाती सलाह से परे, आरबीआई क्रिप्टो बाजार को विनियमित करने के लिए कोई भी निर्णायक नियम जारी करने से कतराता है, याचिका में कहा गया है। वर्चुअल मुद्राओं (वीसी) पर प्रतिबंध को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद, 2021 आरबीआई सर्कुलर ग्राहक के परिश्रम को लागू करने के लिए क्रिप्टो निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं करेगा, याचिका में आरबीआई द्वारा निगरानी किए गए एनएसई और बीएसई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बाजार की तुलना करके इसका विस्तार किया गया है।

"इन क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच सेवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए यह एक व्यापक प्रथा है जब सिक्कों का बाजार मूल्य अधिक होता है ताकि ग्राहकों के खाते में रखे गए सिक्कों का उपयोग करके मूल्य बदलाव से लाभ उठाया जा सके और फिर कीमत गिरने पर सेवा को बहाल किया जा सके।"

याचिका में ग्राहक निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली कदाचारों को सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका लोकप्रिय क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंजों के 'नियमों और शर्तों' की तुलना करती है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि व्यवसाय नियमों की कमी के कारण प्रत्येक वेबसाइट की सनक और कल्पना के अनुसार संचालित किया जाता है।

"ऐसे समझौते की शर्तें क्लिक-रैप समझौतों के अर्थ के अंतर्गत आती हैं, जो 'मैं सहमत हूं' या 'मैं असहमत' बटन के माध्यम से सहमति मांगता हूं ... कई मामलों में, ये ई-अनुबंध जो उपयोगकर्ता द्वारा सहमत होते हैं, अक्सर एकतरफा होते हैं। बिना किसी जांच के ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए अधिक लाभ के लिए। यह स्थापित कानून है कि उपभोक्ता कानून के तहत एकतरफा शर्तें अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करती हैं।"

याचिकाकर्ता का यह भी सुझाव है कि स्टॉक ट्रेडिंग जैसी समान संरचना को अपनाने से निवेशकों और सरकार को क्रिप्टो लेनदेन और इसकी वैधता पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है। अधिवक्ता याचिकाकर्ता आयकर अधिनियम या माल और सेवा कर अधिनियम में स्पष्टता की कमी के कारण क्रिप्टो एक्सचेंजों पर करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। क्रिप्टो लेनदेन से प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति पर तभी कर लगाया जाएगा जब मूल धन संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित हो जाए। सामान्य सिद्धांत के अनुसार, इन लेनदेनों पर उस उद्देश्य के आधार पर कर लगाया जा सकता है जिसके लिए उनका उपयोग आयकर रिटर्न में लाभ और हानि की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है।

धोखाधड़ी के साथ-साथ ड्रग और आतंकी फंडिंग के रूप में की गई अवैध गतिविधियों के बारे में याचिकाकर्ता का कहना है:

"हालांकि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना और क्रिप्टोकरेंसी के बदले ग्राहकों से पैसा प्राप्त करना आसान है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्रिप्टो प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को भुगतान की गई राशि वास्तव में उपयोगकर्ता के नाम पर खरीदी गई है या केवल धन को रोकने का भ्रम है ।"

याचिकाकर्ता को डर है कि अनियंत्रित और अनियमित लेनदेन जो कोई निशान नहीं छोड़ते हैं, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। लेन-देन की गुमनामी और शेल कंपनियों के एक वेब के कारण, ऐसे लेनदेन को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाना असंभव है, हालांकि लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग पीएमएलए की धारा 12 का उल्लंघन करती है।

याचिका में क्रूज में ड्रग्स पर एक समाचार रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनसीबी को संदेह है कि बरामद ड्रग्स को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके 'डार्क वेब' से लाया गया था।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता का कहना है कि यहां तक ​​​​कि जब भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या सबसे अधिक है, तो देश ने अन्य प्रमुख देशों के विपरीत क्रिप्टो व्यापार को विनियमित करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं किया है।