इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 349 किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी।

आरोपी के पास से कथित तौर पर 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।

अदालत को केवल यह देखना है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ ने आरोपी कलीम को जमानत दे दी, जो जनवरी 2019 से जेल में था।

पूरा मामला

कथित तौर पर, पुलिस द्वारा जमानत आवेदक कलीम से 349.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था और इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29/60 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक को झूठे मकसद के कारण मामले में झूठा फंसाया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 (शर्तें जिसके तहत व्यक्तियों की तलाशी की जाएगी) का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

यह तर्क दिया गया कि जमानत पर विचार करने के स्तर पर, यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को दिया गया प्रस्ताव और उसकी सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं क्योंकि ये तथ्य के प्रश्न हैं जो केवल ट्रायल के दौरान निर्धारित किए जा सकते हैं, न कि वर्तमान चरण में।

अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम दृष्टया धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने के मामले में आरोपी एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 37 के अर्थ के तहत जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

दूसरी ओर, राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला प्री-ट्रायल चरण में नहीं किया जा सकता है, जो कि मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से समान गतिविधि में संलिप्त होगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) में उल्लिखित उचित आधार का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है और इसका तात्पर्य यह मानने के लिए पर्याप्त संभावित कारण है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है।

कोर्ट का अवलोकन

कोर्ट ने शुरुआत में भारत संघ बनाम शिव शंकर केशरी, (2007) 7 SCC 798 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को ध्यान में रखा और कहा,

"भारत संघ बनाम शिव शंकर केशरी, (2007) 7 एससीसी 798 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अदालत ने अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के आवेदन पर विचार करते हुए दोषी नहीं होने का निष्कर्ष रिकॉर्ड करने के लिए नहीं कहा है। यह सीमित उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक सीमित है कि अदालत को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है। लेकिन अदालत को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, अगर वह बरी होने का फैसला सुना रहा है और दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज कर रहा है।"

अदालत ने इसके अलावा, सजा की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियां, मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और राज्य का व्यापक हित को देखते हुए इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया।

केस का शीर्षक - कलीम बनाम भारत संघ खुफिया अधिकारी, एन.सी.बी., लखनऊ के माध्यम से

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