मथुरा की ईदगाह मस्जिद को हटाने, एएसआई द्वारा परिसर की खुदाई की मांग करने वाली 2020 में दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट 23 अगस्त को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (2020 में स्थानांतरित) पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट महक माहेश्वरी द्वारा 2020 में दायर की गई यह जनहित याचिका पहले जनवरी 2021 में डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी, हालांकि, मार्च 2022 में इसे बहाल कर दिया गया था।

अब आज चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष वीसी सुविधा के माध्यम से याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी द्वारा मामले का उल्लेख किया गया, अदालत माहेश्वरी को स्पष्ट रूप से सुनने में असमर्थ रही, और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए और उक्त भूमि पर मंदिर बनाने के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए।

अंतरिम में याचिका का निपटारा होने तक हिंदुओं को सप्ताह में कुछ दिन और जन्माष्टमी के दिन मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के करागर में हुआ था और उनका जन्म स्थान शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा निर्मित वर्तमान संरचना के नीचे है।

ऐसा कहा जाता है कि 1968 में, सोसायटी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति के साथ एक समझौता किया, जिसमें देवता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बाद में दे दिया गया।

इस समझौते की वैधता पर विवाद करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है, "ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति ने 12.10.1968 को सोसायटी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के साथ अवैध समझौता किया और दोनों ने संबंधित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अदालत, वादी देवताओं और भक्तों के साथ धोखाधड़ी की है। वास्तव में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट 1958 से गैर-कार्यात्मक है।"

उन्होंने कहा, "यहां तक कि मथुरा जिले की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद औरंगजेब द्वारा कृष्ण जन्मभूमि के विध्वंस के बाद बनाई गई है।"

याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के प्रांगण के नीचे नक्काशीदार स्तंभों और पुरावशेषों के अस्तित्व की सूचना कुछ श्रमिकों द्वारा दी गई थी।

इस पृष्ठभूमि में, कथित तौर पर कृष्ण जन्म स्थान पर बनी विवादित संरचना की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अदालत की निगरानी में जीपीआरएस-आधारित खुदाई के लिए प्रार्थना की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के उनके अधिकार के प्रयोग के लिए विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए।

याचिका में अदालत से पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2,3 और 4 को असंवैधानिक करार देने का भी आग्रह किया गया है। यह कहा गया है कि आक्षेपित प्रावधान उस लंबित मुकदमे/कार्यवाही को समाप्त कर देते हैं जिसमें 15 अगस्त, 1947 से पहले कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था, और इस प्रकार, न्यायालय के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार से इनकार कर दिया गया है।

याचिका में कहा गया है, "पूजा स्थल अधिनियम 1991 की उपरोक्त धाराएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन हैं। चूंकि ये प्रावधान मनमाने हैं, न्याय से इनकार करते हैं, इसलिए इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाए।"

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रावधान हिंदू कानून के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं कि मंदिर की संपत्ति कभी नहीं खोती है, भले ही वर्षों तक अजनबियों द्वारा इसका आनंद लिया जाए और यहां तक कि राजा भी संपत्ति नहीं छीन सकता क्योंकि देवता भगवान का अवतार है और एक न्यायिक व्यक्ति है, 'अनंत' का प्रतिनिधित्व करता है - कालातीत है' और इसे समय की सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता।

केस टाइटलः महक माहेश्वरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य