इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया, पति की हत्या के मामले में उसकी और अन्य दो दोषियों की आजीवन कारावास की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 साल पहले दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने 18 साल पहले पत्नी की ओर से दी गई 'स्वैच्छिक' और 'भरोसेमंद' न्यायेतर स्वीकारोक्ति को पर भरोसा किया। अन्य दो दोषियों को गई उम्रकैद की सजा की भी पुष्टि की गई है।

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि आरोपी पत्नी द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है, इसलिए निष्कर्ष यह है कि.. "एकमात्र परिकल्पना यह थी कि तीनों आरोपियों ने योजना और ठंडे दिमाग से मृतक की जघन्य हत्या की।"

मामला

शिकायतकर्ता-ओम प्रकाश (मृतक के चचेरे भाई) ने 18 अप्रैल, 2004 को पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि मृतक की पत्नी/दोषी ने उसे बताया कि 17/18 अप्रैल 2004 की मध्यरात्रि में चार व्यक्ति दिल्ली से आए थे। सभी उसके पति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उसे नशीला पदार्थ पिलाया।

सुनीता ने उसे आगे बताया कि उन सभी ने चरणजीत के सिर पर टेबल के पैर से वार किया, जिससे उसके सिर पर चोटें आई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने हमलावरों के नाम का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने सुनीता/दोषी (मृतक की पत्नी) द्वारा बताई गई बातों के आधार पर ही घटना की सूचना दी। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर की अदालत ने धारा 302/34 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं सुनीता, अमित चोपड़ा और राजू के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में, उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी को चुनौती देते हुए, वे हाईकोर्ट में चले गए।

टिप्पणी

ट्रायल कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों/साक्ष्यों और बयानों का विश्लेषण करते हुए, कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान, पीडब्ल्यू 2 (राज रानी), जो मृतक की मामी हैं, ने बयान दिया था कि दोषी-सुनीता ने पहले एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी। उसने कहा कि उसके अमित चोपड़ा (दोषी) के साथ अवैध संबंध थे और जब चरणजीत (मृत-पति) को उस पर संदेह होने लगा और वह नाराज हो गया और उसे अमित चोपड़ा से मिलने से मना किया, तो उन्होंने उसे मारने के लिए दिल्ली में एक योजना बनाई।

सुनीता/पत्नी-दोषी ने पीडब्लू-2 को आगे बताया कि उसने जूस (शिकंजी) में नशीला गोलियां मिलाकर मृतक को परोसा और उसके बाद अमित, राजू और दिनेश की मदद से चरणजीत की हत्या कर दी।

पीडब्लू-2 के बयान के अलावा हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यू 8 मुकेश रावल (आरोपी सुनीता के दत्तक भाई) द्वारा दिए गए बयान को भी ध्यान में रखा, जिसने बयान दिया कि अमित चोपड़ा (दोषी) और सुनीता के बीच अवैध संबंध थे। और जब वह अदालत में सुनीता से मिला तो उसने पछतावा हुआ कि उसने गलती की है और उसने अमित चोपड़ा, राजू और दिनेश की मदद से चरणजीत को मार डाला। कृपया उसकी मदद करें।

इसके अलावा, पीडब्ल्यू-1/शिकायतकर्ता ने यह भी बयान दिया कि सुनीता ने उसे बताया था कि उसके चार बच्चे, जो चरणजीत के साथ उसके विवाह से पैदा हुए थे, विकलांग थे और इसलिए, उसने तीनों आरोपियों के साथ अवैध संबंध विकसित किए ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और बेहतर हो।

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा किए गए इन बयानों के मद्देनजर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध के मकसद सफलतापूर्वक साबित किया गया है और इस प्रकार आगे टिप्पणी की:

"घटना से पहले मृतक को पता चला कि सुनीता के अमित चोपड़ा और राजू के साथ अवैध संबंध थे, इस वजह से वे दिल्ली से सहारनपुर आए थे, जहां मृतक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या करने का मकसद स्वस्थ बच्चे को जन्म देना था। इसलिए, आरोपी सुनीता, अमित चोपड़ा और राजू ने मृतक चरणजीत से छुटकारा पाने की योजना बनाई।"

उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में, अदालत ने देखा कि यह स्पष्ट था कि आरोपी सुनीता द्वारा निकट संबंधों के सामने किया गया कबूलनामा अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या दबाव के बिना था।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्वैच्छिक था, जिरह में कोई संकेत नहीं दिया गया था कि इस तरह के अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति लुभाकर की गई है या गैर-स्वैच्छिक हैं। इस प्रकार, उक्त अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य हैं, जो भरोसेमंद और समग्र रूप से स्वीकार किया जाने योग्य हैं।"

उसके अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा, अदालत ने घटना के समय उसके कृत्यों को भी ध्यान में रखा क्योंकि उसने नोट किया कि जब वह घटना के समय पत्नी कमरे में मौजूद थी तो उसने पति की जान बचाने के लिए अन्य आरोपियों के साथ संघर्ष या हस्तक्षेप नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि इस मामले में सबूतों की श्रृंखला पूरी थी, आरोपी सुनीता द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है।

इसलिए, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं का अपराध उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था और उनके बरी होने से न्याय का गंभीर गर्भपात होगा। इसलिए उन्हें दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई।

केस शीर्षक - सुनीता और अन्य बनाम यूपी राज्य

केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (All) 158

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