इलाहाबाद एचसी ने मामूली खर्च पर मध्ययम वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मध्यम आय समूहों को मामूली शुल्क और खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट "इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी" के नाम से बनाई गई है।

जिन व्यक्तियों की कुल आय प्रति वर्ष 6,00,000/- और 12,00,000 /- रूपये के बीच है। वे सभी सिविल, आपराधिक, राजस्व और कॉर्पोरेट मामलों पर सोसायटी द्वारा पेश की जा रही सलाहकार सेवाओं के साथ-साथ सलाहकार का लाभ उठाने के हकदार हैं।

सलाहकार सेवाएं- नि: शुल्क उपलब्ध (मामले में लागू निर्धारित शुल्क मध्यस्थता के लिए संदर्भित है)।

प्रतिनिधि सेवाओं- पूर्व निर्धारित टोकन/नाममात्र शुल्क पर की पेशकश की।

दी जाने वाली सेवाएँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मध्यस्थता कार्यवाही में भी सेवाएँ शामिल होंगी।

इसके अलावा इन सेवाओं का व्हाट्सएप, ई-मेल, ग्रुप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लाभ उठाया जा सकता है। अगर यात्रा की आवश्यकता मुख्य रूप से याचिकाओं/हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए होगी।

आधिकारिक वेबसाइट हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। योजना के उपयोग की आनुपातिकता प्रदान की गई भाषा में विविधता के साथ आवृत्ति में वृद्धि होगी।

जारी किए गए के एक प्रेस नोट में कहा गया,

"इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट के शुभारंभ के साथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन लोगों को सक्षम करने और उनकी सेवा करने के मूल मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है जो मध्यम आय वर्ग के हैं, जो उन्हें समाज में सुविधाजनक सक्षम और विश्वसनीय कानूनी सहायता तक पहुंच प्रदान करते हैं।"