इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPHJS पात्रता परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित होने के लिए 3 साल से कम सेवा वाले न्यायिक अधिकारियों की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ न्यायिक अधिकारियों (31 दिसंबर, 2021 तक 3 साल से कम का अनुभव रखने वाले) के साथ यूपी न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें यूपी उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

ज‌स्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट कमेटी के केवल उन जजों के नाम शामिल करने के निर्णय में, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, न्यायालय द्वारा अपने रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

संक्षेप में मामला

दिसंबर 2020 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती वर्ष 2020 के लिए उच्च न्यायिक सेवा की 98 (87+11/बैकलॉग) रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से यूपी उच्च न्यायिक सेवा नियम 1975 के नियम 6 (ii) में 25% कोटा के तहत योग्य एडवोकेट से भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था।

अब, याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख करते हुए कहा कि चूंकि 1975 के नियमों के नियम 6 (ii) में प्रदान की गई सीधी भर्ती का कोटा 25% (कुल 87 सीटें) है, भर्ती वर्ष 2020 में यूपी उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए कुल 348 रिक्तियां उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, उनका तर्क था कि भर्ती वर्ष 2020 में हुई उच्च न्यायिक सेवाओं की 348 रिक्तियों में से कुल 215 पदों को सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए।

यूपी न्यायिक सेवा संघ ने आगे प्रस्तुत किया कि उसने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (चयन और नियुक्ति) को एक अभ्यावेदन भेजा था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैडर में न्यायिक अधिकारी विचार के क्षेत्र में आते हैं (संख्या का तीन गुना) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या) जिन्होंने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैडर में दो साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि 30 मई, 2022 को हाईकोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यूपी न्याय सेवा में यूपी उच्च न्यायिक सेवाओं में अधिकारियों की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा - 2020 11.06.2022 को आयोजित की जाएगी।

इसके साथ, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर में 31.12.2021 तक तीन साल की सेवा पूरी करने वाले 150 अधिकारियों की सूची, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी) के रूप में काम कर रहे अधिकारियों के नाम सहित, जो उपयुक्तता परीक्षा 2020 में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं, न्यायालय द्वारा भी प्रकाशित किया गया था।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि केवल 150 योग्य अधिकारियों के नामों को अधिसूचित करना 1975 के नियमों के नियम 20 (2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उनका यह मामला था कि वे सभी और सीनियर ड‌ीविजन के अन्य जज, जिन्होंने 3 साल की सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाए।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, कोर्ट ने देखा कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए याचिका का फैसला करते समय हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश यह जांच कर निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने तक सीमित है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त है या नहीं।

इसके अलावा, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सर्टिफिकेट ऑफ रिट जारी करने के लिए याचिका का फैसला करते समय हाईकोर्ट द्वारा निर्णय की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि निर्णय की जांच केवल तर्कसंगतता और मनमानी की कसौटी पर की जा सकती है, लेकिन पर्याप्तता या कारणों की शुद्धता पर हाईकोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

अब, मामले के तथ्यों के संबंध में, कोर्ट ने नोट किया कि नियम 22 (3) के तहत उपयुक्तता परीक्षण 2022 में उपस्थित होने के लिए पात्र मानने के लिए केवल उन सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, यह चयन एवं नियुक्ति समिति के निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि समिति ने नियम 20 (3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक तर्कपूर्ण राय बनाई थी कि केवल वे अधिकारी योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य हैं जिन्होंने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तीन साल की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है।

याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

"यह निर्णय चयन एवं नियुक्ति समिति द्वारा 31.12.2021 तक रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह महसूस किया गया कि उच्च न्यायिक संवर्ग में उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैडर में अर्हक सेवा निर्धारित करने के लिए किसी तारीख को तय करने के लिए उस तारीख से आगे जाना उचित नहीं था।

समिति की यह भी राय थी कि उक्त पद पर तीन साल पूरे नहीं करने वाले सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) को शामिल करने से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालयों की संख्या अधिक होगी, जो खाली हो जाएंगे। और यह एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां बड़ी संख्या में रिक्त न्यायालयों के कारण सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का कैडर समाप्त हो जाएगा। इसलिए, उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप 1975 के नियम के नियम 22 (3) के तहत तैयार अधिकारियों की सूची में इस न्यायालय द्वारा अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

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