मंदिर का मुकदमा निराधार हो जाएगा: अजमेर शरीफ दरगाह पर पीएम मोदी की चादर चढ़ाने के खिलाफ अजमेर कोर्ट में याचिका
अजमेर की एक अदालत में एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें 13वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।
यह आवेदन अजमेर कोर्ट में पहले से लंबित मुकदमे में दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण शिव मंदिर के अवशेषों पर किया गया था।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह मुकदमा और यह आवेदन दायर किया है।
आवेदन में तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में इस संबंध में मुकदमा लंबित रहने के दौरान विवादित ढांचे पर चादर भेजकर न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर किया है।
आवेदन में कहा गया,
"चादर भेजकर विवादित ढांचे को कोई राजनीतिक वैधता देने से न केवल अदालती प्रक्रिया बाधित होगी बल्कि अदालत की स्वतंत्रता भी धूमिल होगी, जिससे पूरा मामला निराधार हो जाएगा।"
इस मामले की सुनवाई कल अदालत में होने की संभावना है।
गुप्ता के लंबित मुकदमे में ASI को दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि का सर्वेक्षण करने और वर्तमान ढांचे को हटाने के बाद स्थल पर भगवान श्री संकटमोचन महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करने के निर्देश देने की भी मांग की गई।
गुप्ता (भगवान श्री संकटमोचन महादेव विराजमान के अगले मित्र की हैसियत से) ने अपने मुकदमे में दावा किया कि दरगाह पुराने हिंदू मंदिरों के स्थलों पर बनाई गई, आंशिक रूप से धर्मांतरण करके और आंशिक रूप से पहले से मौजूद संरचनाओं में जोड़कर, जैसा कि शुरुआती मुस्लिम शासकों के समय में आम था।
मुकदमे में कहा गया कि परिसर के भीतर तहखाने में जाने वाले भूमिगत मार्ग के नीचे एक शिव लिंग है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदुओं के देवता की पूजा करने के अधिकार का प्रतिवादियों द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।
पिछले महीने अजमेर कोर्ट ने ASI को नोटिस जारी किया था।
पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। यह दसवीं बार है जब उन्होंने दरगाह पर चादर भेजी है।
पीएम ने गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को चादर सौंपी।