COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले हवाई यात्रियों को "नो-फ्लाई" सूची में रखा जाना चाहिए, फ्लाइट क्रू को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को फ्लाइट के चालक दल और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को उड़ान पर या हवाई अड्डे के परिसर में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का सुझाव दिया।

कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि COVID -19 महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है और हर समय अपना "बदसूरत सिर" उठाती रहती है और इस प्रकार, COVID-उपयुक्त व्यवहार, विशेष रूप से हवाई जहाजों जैसे बंद स्थानों में, को लागू करना और उसका पालन करना नितांत आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा,

"प्रतिवादी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जमीन पर कार्यान्वयन प्रभावी हो। इस उद्देश्य के लिए, डीजीसीए को सभी एयरलाइंस को अलग-अलग बाध्यकारी निर्देश जारी करने चाहिए ताकि वे हवाईअड्डों और विमानों में अन्य यात्रियों और अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, जो मास्किंग और स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें कप्तानों/पायलटों, एयर होस्टेस सहित कर्मचारियों को अधिकृत कर सकें।

उक्त मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों को बुक किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।"

जस्टिस सी हरि शंकर द्वारा एक उड़ान में किए गए अनुभवों के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया था। यह देखा गया कि जिस गंभीरता के साथ मानदंड बनाए गए हैं, उन्हें जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है।

एडवोकेट अंजना गोसाईं, जो स्वयं COVID -19 से संक्रमित हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुईं और अदालत को सूचित किया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई, 2022 को एक और आदेश जारी किया है, जिसमें COVID -19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सभी संबंधितों द्वारा हवाई अड्डों और विमानों में मास्किंग के संबंध में मानदंडों को गंभीरता से लागू कर रहे हैं। हालांकि, बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि दिशानिर्देश हमेशा लागू होते हैं और यह व्यावहारिक अनुपालन है जो एक समस्या बन जाता है।

कोर्ट ने मामले में 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

केस टाइटल: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम डीजीसीए और अन्य।