अग्निपथ योजना: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को क्लब किया, 25 अगस्त को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) 25 अगस्त को केंद्र की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका में रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार बहाली और नामांकन की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां इसी तरह के मामले लंबित थे।

एसजीआई ने कहा,

"मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफर किए गए मामले यहां होने चाहिए। हम यहां कोर्ट की सहायता के लिए हैं।"

तदनुसार, बेंच ने मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया क्योंकि ट्रांसफर याचिकाएं अभी तक हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं हुई हैं।

बेंच ने कहा,

"सभी मामलों को आने दें।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जानी थी, वे पहले से ही उसके समक्ष लंबित थीं और उनमें सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर की गई याचिकाएं शामिल नहीं हैं।

याचिकाओं के बैच के बारे में

केंद्र की 'अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)' के कारण रद्द की गई सभी भर्ती प्रक्रिया (वर्ष 2020 और 2021 की) को फिर से शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक दायर की गई है।

30 जुलाई, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक सिरसा में सेना भर्ती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी के पद के लिए आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार द्वारा याचिका दायर की गई है।

याचिका में निर्धारित समय सीमा के भीतर देश भर में अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले, विज्ञापन की योजना के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को मेरिट सूची तैयार करने और स्थायी कमीशन देने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना से प्रभावित हुए बिना, नामांकन सूची जारी करने और 2019 की अधिसूचना के अनुसार पिछली भर्ती को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना में एयरमैन के रूप में चुने गए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा एक और याचिका दायर की गई है।

एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर, समूह "एक्स" ट्रेडों (शिक्षा प्रशिक्षक व्यापार को छोड़कर) और समूह "वाई" ट्रेडों (ऑटोमोबाइल तकनीशियन, भारतीय वायु सेना को छोड़कर) में भारतीय वायु सेना (सुरक्षा), भारतीय वायु सेना (पुलिस), संगीतकार ट्रेड्स) में एयरमैन के रूप में नामांकन की प्रतीक्षा कर रहे 20 उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई है।

याचिका में केंद्र से 2019 की अधिसूचना के संदर्भ में नामांकन सूची प्रकाशित करने और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह भी निर्देश चाहता है कि 2019 की अधिसूचना अग्निपथ योजना से अप्रभावित रहे।

एक अन्य याचिका भारतीय नौसेना की भर्ती प्रक्रिया और अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति की शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को चुनौती देते हुए दायर की गई है।