रूपये की वसूली के लिए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब सिविल उपाय लागू किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिलों/चालानों के तहत देय रूपये की वसूली के लिए दायर रिट याचिकाओं पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब रिट याचिकाकर्ता ने दीवानी मुकदमा दायर किया हो, जो डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज हो गया हो।

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कृषि निदेशक और अन्य बनाम एम.वी. रामचंद्रन मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा।

पृष्ठभूमि तथ्य

एम.वी. रामचंद्रन (प्रतिवादी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केरल हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कृषि निदेशक (अपीलकर्ता) को प्रतिवादी के बिलों/चालानों को निपटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति दी और अपीलकर्ता को प्रतिवादी के बिलों का निपटान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। एकल न्यायाधीश के आदेश की खंडपीठ ने पुष्टि की।

नतीजतन, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

खंडपीठ ने पाया कि 2017 में प्रतिवादी (मूल रिट याचिकाकर्ता) ने बिल/चालान के तहत कथित रूप से देय रूपयों की वसूली के लिए जिला अदालत के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर किया और यह सही उपाय था। हालांकि, सिविल सूट को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी ने मुकदमे को बहाल करने और इसे वापस लेने के लिए कदम उठाए, लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

खंडपीठ ने रिट याचिका पर विचार करने के हाईकोर्ट के फैसले को फटकार लगाई और कहा,

"हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि बिलों/चालानों के तहत कथित रूप से देय रूपयों की वसूली के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता था। एकल न्यायाधीश को बिलों/चालानों के तहत रूपयों की वसूली के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। विशेष रूप से जब वास्तव में मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने इसका लाभ उठाया। सिविल कोर्ट के समक्ष उपाय किया और सिविल सूट दायर किया, जो डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज हो गया।

खंडपीठ ने कहा कि बिलों/चालानों के तहत देय रूपयों की वसूली के लिए रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा रिट याचिका की अनुमति देते हुए पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया। सिविल सूट की बहाली के माध्यम से प्रतिवादी को सिविल कोर्ट के समक्ष अपना उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि यदि छह सप्ताह के भीतर बहाली के लिए आवेदन किया जाता है तो प्रतिवादी का मुकदमा बहाल किया जाए।

केस टाइटल: कृषि निदेशक व अन्य बनाम एम.वी. रामचंद्रन

साइटेशन: लाइवलॉ (एससी) 220/2023

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बिलों/चालानों के तहत धन की वसूली के लिए रिट याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वास्तव में मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने इसका लाभ उठाया हो। सिविल कोर्ट के समक्ष उपाय और सिविल सूट दायर किया, जो डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज हो गया।

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