सीबीएसई/आईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द करने पर अगले दो दिन में सरकार निर्णय लेगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बेंच ने कहा, पिछले साल के निर्णय से अलग निर्णय लेने के कारण पेश करने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अटॉर्नी जनरल द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि सरकार अगले दो दिनों में अंतिम निर्णय लेगी, गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

बेंच ने कहा कि अगर केंद्र पिछले साल की नीति से हटने का फैसला करती है, तो उसे अच्छे कारण बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल अच्छे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था।

भारत सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार अगले दो दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी और अंतिम निर्णय के साथ गुरुवार तक वापस आने का समय मांगा गया है। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।

एजी ने कहा,

"हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें गुरुवार तक का समय देंगे, और हम अंतिम निर्णय के साथ वापस आएंगे।"

बेंच ने साफ किया कि अगर सरकार अपना फैसला लेती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि, यदि यह अपनी पिछले वर्ष की अधिसूचना से हटती है, तो अच्छे कारण बताए जाने की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय इसकी जांच कर सके।

बेंच ने मौखिक रूप से देखा,

"हम इस स्तर पर नाईट ग्रिट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से उम्मीद है कि इस साल पिछले साल की नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आपको ठोस कारण बताने की जरूरत है।"

इसलिए, बेंच ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल द्वारा गुरुवार तक का समय मांगने के अनुरोध को नोट करते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया, क्योंकि सक्षम अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और एक सैद्धांतिक निर्णय लेने की संभावना है जिसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। इससे पहले इस मामले को यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने सीबीएसई के स्थायी वकील को अग्रिम प्रति नहीं दी थी, स्थगित कर दिया था। इसलिए पीठ ने याचिकाकर्ता से केंद्रीय एजेंसी सीबीएसई और आईसीएसई और अटॉर्नी जनरल के वकील को अग्रिम प्रति देने के लिए कहा।

अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर वर्तमान याचिका में सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14,16 और 19 अप्रैल 2021 को केवल बारहवीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित धाराओं के संबंध में निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

केंद्र सरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को निर्देश दिए जाने ने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता अमित बाथला और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य (2020) के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित समान निर्देशों के संदर्भ में सीबीएसई और आईसीएसई के बारहवीं कक्षा के मासूम स्कूली बच्चों की कठिनाइयों को पूरा करने के लिए COVID-19 महामारी भारत के कारण समान परिस्थितियों में देखे जाने की मांग की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले के माध्यम से बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणाम की गणना और घोषणा उनके पहले के ग्रेडिंग के आधार पर करने का निर्देश दिया, क्योंकि उनकी मुख्य अंतिम परीक्षा स्थगित कर दी गई है और महामारी के कारण हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण आयोजित नहीं की जा सकती।

याचिका में कहा गया है कि CICSE/CBSE ने पहले ही 26 जून और 13 जुलाई 2020 के अपने परिपत्रों के माध्यम से COVID-19 की गंभीर स्थिति को स्वीकार कर लिया है और 2020-2021 के वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पिछले साल पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह उनकी नई अंतिम परीक्षा आयोजित न करने के निर्देश जारी कर और उनकी पिछली आंतरिक ग्रेडिंग के आधार पर परिणाम घोषित करने के मानदंड को अपनाने के द्वारा किया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, बारहवीं कक्षा के निर्दोष छात्रों के लिए पिछले साल उनके द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार किए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय उनकी अंतिम परीक्षा को अनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्थगित करने के लिए "सौतेले, मनमानी भरे और अमानवीय निर्देश" जारी किया गया है।

दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकित याचिकाकर्ता ने कहा कि उनसे बारहवीं कक्षा के नाबालिग छात्रों ने संपर्क किया और उनकी ओर से याचिका दायर की, क्योंकि उनका दावा वास्तविक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शिक्षा के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। .

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि देश में अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल और COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी हफ्तों में परीक्षा का संचालन, ऑफ़लाइन / ऑनलाइन/मिश्रित करना संभव नहीं है और परीक्षा में देरी से अपूरणीय क्षति होगी। छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का सार समय है।

याचिका में कहा गया है,

"वर्ष 2018 के लिए यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 7.3 लाख छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का विकल्प चुना था। परिणाम की घोषणा में देरी से अंततः इच्छुक छात्रों के एक सेमेस्टर में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि बारहवीं कक्षा के परिणाम की घोषणा तक प्रवेश की पुष्टि नहीं की जा सकती है।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरदाताओं से वर्तमान स्थिति पर मूकदर्शक बने रहने और बारहवीं कक्षा के 12 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा और परिणाम घोषित करने के संबंध में समय पर निर्णय नहीं लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।