जांच करेंगे कि यतिन ओझा से सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन वापस लेना क्या यथोचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि गुजरात हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने यतिन ओझा से वरिष्ठ पदनाम (सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन) वापस लेने के अपने पहले के फैसले को दोहराया है।

इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली यतिन ओझा की याचिका पर सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने बुधवार को यह भी कहा कि वह इस बात की भी जांच करेगा कि ओझा को दी गई सजा आनुपातिक (proportionate) है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में पूछा था कि क्या ओझा की सजा पर हाईकोर्ट दोबारा विचार कर सकता है?

बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट की ओर से पेश अधिवक्ता निखिल गोयल ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार, 20 जून को फुल कोर्ट द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से अपने पूर्व के रुख को दोहराया है।

पीठ ने एडवोकेट गोयल से कहा, ''हमने कहा था कि देखें कि क्या आप अच्छे कार्यालयों का टूर कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है।''

एडवोकेट निखिल गोयल ने यह कहते हुए जवाब दिया कि ''उन्होंने फिर से एक फुल कोर्ट की बैठक की और सर्वसम्मति से उसी रुख को दोहराया जो पहले की दो फुल कोर्ट ने अपनाया था,सिवाय अवमानना​ मामले का फैसला करने वाले दो न्यायाधीशों ने इसमें भाग नहीं लिया।''

पीठ ने अपने आदेश में दलीलों को इस प्रकार दर्ज कियाः ''हाईकोर्ट के वकील ने कहा है कि पूर्ण न्यायालय/फुल कोर्ट द्वारा 20 जून को मामले पर पुनर्विचार किया गया था और पहले लिए गए स्टैंड को दोहराया गया है।''

10 मार्च को, शीर्ष अदालत ने पूछा था कि क्या उच्च न्यायालय ओझा के वरिष्ठ पद को वापस लेने के निर्णय को उस संक्षिप्त अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जिसके दौरान सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका लंबित रहेगी ताकि उनके आचरण की निगरानी की जा सके। इसके बाद 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान ओझा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''9 महीने से अधिक बीत चुके हैं। यह किसी भी अन्य सजा से बड़ी सजा है। शहर से बाहर और शहर में प्रैक्टिस से बाहर होना आसान है, उसी शहर में रहने की तुलना में जिसके आप जीवन भर सदस्य रहे हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''जो हुआ वह हो गया है, कोई भी बीते समय को वापस नहीं कर सकता है। आपका आधिपत्य इसे ध्यान में रख सकता है और योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है। अगर सबक ही सीखना है तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इससे अपने सही अर्थों में एक स्थायी सबक नहीं सीखा होगा। किसी कद के वरिष्ठ व्यक्ति के लिए 9 महीने का समय लंबा होता है। यह प्रैक्टिस से अधिक अपमान है। मैं इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने के लिए अदालत से प्रार्थना कर रहा हूं।''

गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने कहा, ''एक बार के रूप में, एक निकाय के रूप में हम यह कहना चाहेंगे कि अब तक दी गई सजा पर्याप्त होगी।''

पीठ ने कहा, ''आपने 32 के तहत एक याचिका दायर की है। आप किन आधारों पर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, हमें स्पष्ट रूप से बताएं। औपचारिक जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। हम मामले की सुनवाई करेंगे।''

डॉ सिंघवी ने गुहार लगाई,''मेरा विनम्र अनुरोध है कि लॉर्डशिप कम से कम समय देने के बारे में सोच सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जहां उसे भी दंडित किया जा रहा है जैसा कि हम बता चुके हैं।''

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,''सजा आनुपातिक है या अनुपातहीन, यह एक पहलू है जिस पर हम विचार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ।''

डॉ सिंघवी ने जवाब दिया कि,''यह एक औचित्य नहीं है। औचित्य का कोई सवाल ही नहीं है।''

बेंच ने कहा कि,''हम यह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है।''

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में रजिस्ट्री के प्रशासन के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने के बाद, पिछले साल जुलाई में गुजरात हाईकोर्ट ने ओझा के वरिष्ठ पदनाम को वापस ले लिया था। फुल कोर्ट ने 1999 में ओझा को वरिष्ठ पदनाम देने के लिए लिए गए निर्णय को वापस लेने का फैसला किया था।

पिछले साल अक्टूबर में, हाईकोर्ट ने माना था कि उनकी टिप्पणी ने अदालत को बदनाम किया है और उन्हें अदालत की आपराधिक अवमानना ​का दोषी पाया था। जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने ओझा पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और कोर्ट के उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई थी। फेसबुक पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ ''अपमानजनक टिप्पणी'' करने के लिए एडवोकेट यतिन ओझा को यह सजा दी गई थी।

हाईकोर्ट ने ओझा द्वारा बिना शर्त मांगी गई माफी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था,उसमें ''नेकनीयती की कमी'' है।

उसके बाद, ओझा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फुल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उनका सीनियर गाउन वापस ले लिया गया था। साथ ही अवमानना के फैसले को भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ओझा ने अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

ओझा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि,''मेरे पास बिल्कुल कोई बहाना नहीं है। मैंने जो किया वह अक्षम्य था। मैं आपके प्रभुत्व के लिए आभारी हूं। इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है।''