किसी प्रावधान का स्पष्टीकरण कब पूर्वव्यापी प्रभाव वाला होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम ने हाल ही में कहा कि बाद के आदेश/प्रावधान/संशोधन को मूल प्रावधान के स्पष्टीकरण के रूप में पारित करते समय, इसमें मूल प्रावधान के दायरे का विस्तार या परिवर्तन नहीं करना चाहिए और ऐसा मूल प्रावधान पर्याप्त रूप से धुंधला या अस्पष्ट होना चाहिए ताकि इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कानून में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने या किसी स्पष्ट चूक को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, उसे इस सवाल पर विचार करना होगा कि कानून के लिए इस तरह का स्पष्टीकरण/ व्याख्या को कैसे किसी क़ानून में एक मूल संशोधन से पहचाना और अलग किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

"एक स्पष्टीकरण का प्रभाव किसी भी पक्ष पर अप्रत्याशित बोझ डालने या किसी भी पक्ष से प्रत्याशित लाभ वापस लेने का नहीं होना चाहिए।"

पीठ में शामिल जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने मामले पर ढेर सारे फैसलों का जिक्र करने के बाद निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को निकाला-

i) यदि कोई क़ानून क्यूरेटिव है या पिछले कानून का केवल स्पष्टीकरण है, तो उसके पूर्वव्यापी संचालन की अनुमति दी जा सकती है।

ii) बाद के आदेश/प्रावधान/संशोधन को पिछले कानून के स्पष्टीकरण के रूप में माने जाने के लिए, पूर्व-संशोधित कानून को अस्पष्ट या धुंधला होना चाहिए था। यह केवल तब होता है जब किसी प्रावधान की यथोचित रूप से व्याख्या करना असंभव होगा जब तक कि इसमें कोई संशोधन न पढ़ा जाए, संशोधन को पिछले कानून का स्पष्टीकरण या घोषणा माना जाता है और इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है।

iii) एक स्पष्टीकरण/व्याख्या मूल प्रावधान के दायरे को विस्तारित या परिवर्तित नहीं कर सकता है।

iv) केवल इसलिए कि एक प्रावधान को स्पष्टीकरण/व्याख्या के रूप में वर्णित किया गया है, न्यायालय क़ानून में उक्त कथन से बाध्य नहीं है, लेकिन संशोधन की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या यह वास्तव में एक स्पष्टीकरण या घोषणात्मक है या क्या यह एक मूल संशोधन है जिसका उद्देश्य कानून को बदलना है और जो संभावित रूप से लागू होगा।

न्यायालय केरल हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसने विश्वविद्यालय को प्रथम प्रतिवादी, विश्वविद्यालय में एक हिंदी लेक्चरर को चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया था । यह निर्देश 1998 की संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के खंड 6.18 और 1999 के एक सरकारी आदेश के संदर्भ में दिया गया था।

प्रथम प्रतिवादी को 1999 में विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किया गया था और उसे 1999 की यूजीसी योजना के खंड 6.16 के अनुसार चार अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी जिसमें कहा गया था कि एक उम्मीदवार जिसके पास पीएचडी डिग्री लेक्चरर के रूप में भर्ती के समय चार अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र है।

2001 में उन्हें एक चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में रखा गया था, लेकिन दो अग्रिम वेतन वृद्धि, पीएचडी डिग्री रखने वाले लेक्चरर के लिए चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में नियुक्ति पर देय थी। 1999 की यूजीसी योजना के खंड 6.18 के अनुसार, उसे इसे देने से इनकार कर दिया गया। वेतन वृद्धि का भुगतान न होने से दुखी होकर, प्रथम प्रतिवादी ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले की पुष्टि की।

विश्वविद्यालय ने यह स्टैंड लिया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने पीएचडी डिग्री के आधार पर आगे किसी भी वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं था। 2001 के एक सरकारी आदेश के कारण चयन ग्रेड में रखे जाने पर, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन लेक्चरर ने पीएचडी डिग्री करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त की थी, चयन ग्रेड लेक्चरर के रूप में रखे जाने पर आगे वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे। विश्वविद्यालय का विचार था कि चूंकि पहले प्रतिवादी को पीएचडी डिग्री करने के लिए पहले ही चार अग्रिम वेतन वृद्धि मिल चुकी थी , वह पीएचडी डिग्री धारक होने के लिए चयन ग्रेड में रखे जाने के समय दो और अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे ।

सीनियर एडवोकेट विश्वविद्यालय की ओर से पेश पीवी सुरेंद्रनाथ ने तर्क दिया कि 1999 के सरकारी आदेश के खंड 6.16 से 6.19 में दिखाया गया है कि एक लेक्चरर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वह केवल सभी परिस्थितियों में अधिकतम चार अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार है। वकील ने आगे तर्क दिया कि सरकार द्वारा जारी 2001 का आदेश केवल स्पष्ट प्रकृति का था और 1999 के आदेश का हिस्सा था और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।

प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राधेनाथ बसंत ने तर्क दिया कि 2001 के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि 1999 के सरकारी आदेश के खंड 6.16, 6.18 और 6.19 को पढ़ने का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि एक लेक्चरर जो भर्ती होने के दौरान पहले से ही चार अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुका है, चयन ग्रेड में अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा।

न्यायालय ने विचार किया कि क्या 2001 का सरकारी आदेश 1999 के सरकारी आदेश का स्पष्टीकरण था या इसने बाद के आदेश में संशोधन किया। अगर यह प्रकृति में एक स्पष्टीकरण है तो पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है, लेकिन यदि इसकी वास्तविक प्रकृति और तात्पर्य के अनुसार, यह एक संशोधन है तो यह संभावित रूप से लागू नहीं होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निहित अधिकारों की वापसी होगी।

न्यायालय ने माना कि 2001 के सरकारी आदेश ने 1999 के सरकारी आदेश को 'मूल रूप से संशोधित' कर दिया क्योंकि इसने लेक्चररों की अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्रता को प्रतिबंधित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि लेक्चररों की एक श्रेणी से दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ की वापसी, 1999 की योजना के तहत प्रत्याशित नहीं थी और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता।

नतीजतन अदालत ने डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि की:

"हमारा विचार है कि 29 मार्च, 2001 के बाद के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उक्त आदेश ने दिनांक 21 दिसंबर, 1999 के सरकारी आदेश को इस हद तक संशोधित किया है कि जिन शिक्षकों को पीएचडी डिग्री करने के लिए पहले से ही अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून प्रदान करता है कि एक स्पष्टीकरण का प्रभाव किसी भी पक्षों पर अप्रत्याशित बोझ डालने या किसी भी पक्ष प्रत्याशित लाभ वापस लेने का नहीं होना चाहिए। हालांकि, 29 मार्च, 2001 के सरकारी आदेश ने चयन ग्रेड में नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए लेक्चरों की पात्रता को केवल उन लोगों तक सीमित कर दिया है जिनके पास भर्ती के समय पीएचडी डिग्री नहीं थी और बाद में उसी को प्राप्त किया गया है

शीर्ष अदालत ने कहा कि 2001 का आदेश 1999 के आदेश पर महालेखाकार, तिरुवनंतपुरम द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के अनुसार जारी किया गया था।

हालांकि न्यायालय ने कहा कि:

"केवल इसलिए कि बाद के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण/व्याख्या के रूप में वर्णित किया गया है या कहा गया है कि ये उस संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद जारी किया गया है, न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि उक्त आदेश केवल प्रकृति में स्पष्ट है। पर 29 मार्च, 2001 के बाद के सरकारी आदेश की वास्तविक प्रकृति और तात्पर्य का विश्लेषण करने के बाद हमारा विचार है कि यह केवल स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो लेक्चरर की एक निश्चित श्रेणी के पक्ष में दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को वापस लेना चाहता है। "

केस : श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाम डॉ मनु

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC ) 468

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