पश्चिम बंगाल में SIR मामले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने 22 लाख से ज़्यादा अपीलें उन लोगों ने दायर की थीं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए।

हलफनामे में बताया गया कि ट्रिब्यूनल के सामने दायर कुल 38,31,429 अपीलों में से 22,21,118 अपीलें उन वोटरों ने की हैं, जिनके नाम हटा दिए गए। इसके विपरीत, 16,10,311 अपीलें वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को चुनौती देते हुए दायर की गईं।

ECI के हलफनामे में अपीलीय ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया। यह संख्या राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि अपीलों का निपटारा तेज़ी से किया जा सके। इसमें यह भी कहा गया कि आयोग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर "लोकेशन-एग्नोस्टिक" (किसी खास जगह से बंधा नहीं) है। इससे ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकारी अपनी सुविधा की किसी भी जगह से अपीलों पर फैसला ले सकते हैं। ECI का दावा है कि इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर से तेज़ी से निपटारा होता है और न्यायिक अधिकारियों को ट्रिब्यूनल की जगह पर शारीरिक रूप से मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

यह ताज़ा हलफनामा तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ'ब्रायन की अर्ज़ी के जवाब में दायर किया गया। उन्होंने SIR के दौरान ECI की प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों को चुनौती दी थी। इससे पहले, आयोग ने (प्रसेनजीत बोस की याचिका में) एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने दायर 97% से ज़्यादा अपीलें निपटारे के लिए लंबित हैं।

ताज़ा हलफनामे (डेरेक ओ'ब्रायन के मामले में) के अनुसार, अब तक 1,26,194 अपीलों पर फैसला हो चुका है, जबकि 37,05,235 अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं। ECI इस दावे का भी खंडन करता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए फैसले की प्रक्रिया से चुनावी नतीजों पर असर पड़ा।

इस संबंध में दिनहाटा, खार्ग्राम, बाली और हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण दिया गया। इससे यह बताया गया कि जिन नामों को हटाने का फैसला लिया गया, उनकी संख्या हार के अंतर से कम है।

Case: Mostari Banu v. Election Commission of India and Ors W.P.(C) No. 1089/2025 (and connected cases)

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: