चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने शनिवार को सुझाव दिया कि हर लॉ स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले निश्चित अवधि तक कानूनी सहायता कार्य (लीगल एड वर्क) करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना होना चाहिए जिन्हें न्याय पाने में संघर्ष करना पड़ता है।

हैदराबाद में 'कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन' (CLEA) के 'कानूनी शिक्षा पर पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि लॉ स्कूलों को समाज के वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि जो स्टूडेंट अपने सेमेस्टर ब्रेक के दौरान कानूनी सहायता कार्य करते हैं, उन्हें उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि जो छात्र निर्धारित न्यूनतम अवधि से अधिक समय तक कानूनी सहायता कार्य करते हैं, उन्हें अतिरिक्त एकेडमिक क्रेडिट दिए जाएं।

उन्होंने कहा,

"मेरा सुझाव है कि ग्रेजुएशन के लिए हर छात्र के लिए एक निश्चित अवधि तक कानूनी सहायता कार्य करना अनिवार्य किया जाए, और जो छात्र इससे अधिक काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट दिए जाएं।"

CJI ने कहा कि जिन लोगों को यह नहीं पता कि अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है, उनके लिए उन अधिकारों का कोई खास मतलब नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों के सामने आने वाली कठिनाइयों का उदाहरण देते हुए उन्होंने ऐसे मजदूर का जिक्र किया, जिसे उसकी मजदूरी नहीं मिली, एक ऐसी विधवा का जिसकी पेंशन दस्तावेजों में गलती के कारण रुक गई, और एक ऐसी महिला का जो अपने ही घर में हिंसा का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पहली बाधा अक्सर यह नहीं होती कि कोई कानूनी उपाय मौजूद नहीं है, बल्कि यह होती है कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो उन्हें उस उपाय के बारे में समझा सके और उसे पाने में उनकी मदद कर सके।

भारत में 'क्लिनिकल लीगल एजुकेशन' के प्रणेता माने जाने वाले प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन के योगदान का जिक्र करते हुए CJI ने कहा कि लॉ स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर निकालकर गरीबों के लिए 'लीगल क्लिनिक' चलाने का विजन, कानूनी नियमों के अनिवार्य होने से बहुत पहले से ही चलन में था।

उन्होंने याद दिलाया कि प्रोफेसर मेनन ने वंचित समुदायों के लिए लीगल क्लिनिक चलाने में स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। वे 1973 में 'कानूनी सहायता पर विशेषज्ञ समिति' (Expert Committee on Legal Aid) के सदस्य भी रहे थे, जिसने लॉ स्कूलों और उनके स्टूडेंट्स को लोगों तक न्याय पहुंचाने में भागीदार के रूप में मान्यता दी थी।

CJI ने बताया कि 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट' के तहत, विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों में चल रही 'लीगल सर्विस क्लीनिक' (कानूनी सेवा क्लीनिक) की देखरेख की जिम्मेदारी 'नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी' (NALSA) की है। साथ ही 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियमों के अनुसार, हर लॉ स्कूल में एक 'लीगल एड क्लीनिक' (कानूनी सहायता क्लीनिक) होना जरूरी है।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सिर्फ 'लीगल एड क्लीनिक' का होना ही काफी नहीं है; यह जरूरी नहीं कि वह वास्तव में कोई सार्थक मदद भी दे रहा हो।

उन्होंने कहा,

"हो सकता है कि किसी क्लीनिक में एक कमरा हो, एक कोऑर्डिनेटर हो और जागरूकता शिविरों का कैलेंडर भी हो, लेकिन फिर भी वहां से कोई खास मदद न मिल रही हो।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि 'लीगल एड क्लीनिक' कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि वे वास्तव में कितनी मदद दे रहे हैं।

'लीगल एड क्लीनिक': निरंतर कानूनी शिक्षा के केंद्र के रूप में

CJI ने यह भी सुझाव दिया कि 'लीगल एड क्लीनिक' को 'निरंतर कानूनी शिक्षा' (Continuing Legal Education) के केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे लॉ स्टूडेंट, पैनल के वकील और कानूनी सेवा अधिकारी एक साथ आ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि वकील के तौर पर एनरोल होने के बाद सीखने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। 'लीगल एड क्लीनिक' में नियमित रूप से केस पर चर्चा करने से युवा वकीलों और स्टूडेंट्स को व्यावहारिक कानूनी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी और उनकी पेशेवर क्षमता भी बेहतर होगी।

उन्होंने सुझाव दिया कि 'लीगल एड क्लीनिक' में बार-बार सामने आने वाली समस्याओं को लॉ स्टूडेंट्स और युवा वकीलों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आधार बनाया जा सकता है।

CJI ने यह भी कहा कि व्यावहारिक शिक्षा को केवल अलग 'क्लिनिकल कोर्स' तक सीमित न रखकर, इसे मुख्य कानूनी विषयों की पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण दिया कि स्टूडेंट शायद यह जानते हों कि अपने ही गवाह से 'लीडिंग सवाल' (ऐसे सवाल जिनसे गवाह को जवाब का संकेत मिल जाए) नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन इसका असली महत्व वे तब समझेंगे, जब उन्हें किसी 'मॉक ट्रायल' (नकली मुकदमे) के दौरान डरे हुए गवाह से पूछताछ करनी पड़े।

इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लॉ (अनुबंध कानून) के स्टूडेंट्स को समझौते (एग्रीमेंट) तैयार करने और उन पर बातचीत करने के लिए कहा जा सकता है; संवैधानिक कानून के छात्र किसी अधिकार से वंचित किए जाने पर उसके कानूनी उपाय का पता लगा सकते हैं; और फैमिली लॉ (फैमिली लॉ) स्टूडेंट मध्यस्थता (Mediation) की प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां किताबी पढ़ाई की जगह नहीं लेंगी, बल्कि स्टूडेंट्स को कानूनी सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने में सक्षम बनाएंगी।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की व्यावहारिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित सुपरवाइजर, सही मूल्यांकन और नैतिक सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि खराब देखरेख का खामियाजा कभी भी क्लाइंट्स (मुवक्किलों) को नहीं भुगतना पड़ना चाहिए। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह सम्मेलन "वैश्वीकरण के माध्यम से कानूनी शिक्षा: परिवर्तनशील राष्ट्रमंडल के लिए विधि विद्यालयों, कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के भविष्य की पुनर्कल्पना" विषय पर आयोजित किया जा रहा है।

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