संपदा असमानता अभी भी बहुत बड़ी है; जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी के विचारों ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई: जस्टिस सुधांशु धूलिया ने असहमति जताते हुए कहा

"जब हम निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं, तभी अनुच्छेद 38 और 39 का उद्देश्य पूरी तरह से साकार होता है। तभी हमारे संविधान में शामिल समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उनका सही अर्थ मिलता है।"

नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले में, जिसमें बहुमत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए राज्य बाध्य है, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने असहमति जताई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय,जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा,जस्टिस राजेश बिंदल,जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने 7:2 से फैसला सुनाया कि कुछ निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(बी) के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे 'भौतिक संसाधन' और 'समुदाय की' होने की योग्यताएं पूरी करती हों। जबकि, जस्टिस नागरत्ना आंशिक रूप से सहमत थीं।

जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1978) में व्यक्त किए गए इस विचार से बहुमत असहमत था कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। साथ ही, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (1983) में जस्टिस अय्यर के विचार का समर्थन करने वाले फैसले को भी गलत माना गया।

97 पन्नों की असहमति में जस्टिस धूलिया ने कहा कि वे अनुच्छेद 31सी पर सीजेआई द्वारा लिखित बहुमत के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं कि केशवानंद भारती मामले में वैध ठहराए गए असंशोधित प्रावधान बरकरार हैं।

हालांकि, वे अनुच्छेद 39(बी) के मुद्दे पर असहमत थे और उन्होंने कहा कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा हैं, जबकि बहुमत का मानना ​​था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं हैं।

जस्टिस धूलिया ने कहा कि "पूर्व-निर्धारित निर्धारण" की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके तहत बहुमत यह निर्धारित करने के लिए कारकों की एक गैर-संपूर्ण सूची देता है कि किन संसाधनों को "भौतिक संसाधन" माना जा सकता है।

संविधान सभा ने जानबूझकर 'भौतिक संसाधनों' को सीमित नहीं किया

जस्टिस धूलिया की राय संविधान सभा की बहसों सहित मुद्दे की ऐतिहासिक जड़ पर केंद्रित है और संविधान की व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ व्याख्या दोनों से जुड़ती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या था और जब इसे लिखा गया था, उस समय की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताएं क्या थीं।

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से गुजरते हुए जस्टिस धूलिया ने सीधे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में निजी संपत्ति शामिल नहीं है।

उन्होंने संविधान सभा की बहस का हवाला दिया जहां केटी शाह ने विस्तार से यह बताने का प्रस्ताव रखा कि "समुदाय के भौतिक संसाधन" क्या होंगे। उनके अनुसार, इनमें सभी प्राकृतिक संसाधन, खनिज आदि शामिल होंगे, जस्टिस धूलिया ने कहा। उन्होंने कहा कि संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया था।

जस्टिस धूलिया ने कहा:

"डॉ अंबेडकर ने इस संशोधन को अस्वीकार करते हुए अपने तर्क भी दिए, जो थे कि कुछ अभिव्यक्तियों को सामान्य शब्दों में रखना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि उन्हें संविधान में शामिल किया जा रहा है। यदि कोई "भौतिक संसाधन" वाक्यांश को विस्तृत रूप से बताता है, तो संविधान सभा इसके अर्थ को सीमित कर रही होगी। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डॉ अंबेडकर के अनुसार, एक सामान्यीकृत शब्द में निजी संपत्ति सहित समुदाय के संपूर्ण संसाधन शामिल होंगे, और यह भी आम सहमति प्रतीत होती है।"

उन्होंने बताया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शाह के प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार करते हुए, संविधान सभा ने "भौतिक संसाधनों" को केवल निर्दिष्ट संसाधनों तक सीमित करना सही नहीं समझा और इसे जानबूझकर एक व्यापक-आधारित शब्द - "समुदाय के भौतिक संसाधन" के रूप में छोड़ दिया गया।

जस्टिस धूलिया ने कहा:

"ऐसा करते हुए, डॉ बीआर अंबेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत बुद्धिमत्ता और सूझबूझ दिखाई। उन्होंने अच्छी तरह से समझा कि संविधान सभा कोई साधारण क़ानून बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि संविधान बनाया जा रहा है। संविधान को कई वर्षों और पीढ़ियों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, और इसलिए, कुछ प्रावधानों और शब्दों को सामान्य शब्दों में होना चाहिए, जिसे 'मैजेस्टिक जनरलाइज़ेशन' कहा जाता है।"

अनुच्छेद 39 (बी) में निजी स्वामित्व वाले संसाधनों के बिना भौतिक संसाधनों का कोई मतलब नहीं

जस्टिस धूलिया ने कहा कि केवल एक 'संदेह' उठाया गया था कि क्या समुदाय के भौतिक संसाधनों में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल होंगे और कहा: "इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 3 में इस्तेमाल किया गया "समुदाय के भौतिक संसाधन" शब्द सही है।

धारा 9(बी) में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह इस न्यायालय का लगातार दृष्टिकोण रहा है। यह अन्यथा नहीं हो सकता था। मेरे विचार से अनुच्छेद 39 (बी) में निजी स्वामित्व वाले संसाधनों के बिना भौतिक संसाधनों का उल्लेख करना भी कोई मायने नहीं रखता। यह तभी संभव है जब हम निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के एक हिस्से के रूप में शामिल करते हैं, तभी अनुच्छेद 38 और 39 का उद्देश्य पूरी तरह से साकार होता है। तभी हमारे संविधान में शामिल समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उनका सही अर्थ मिलेगा।"

जस्टिस धूलिया ने आगे कहा:

"हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उद्देश्य और लक्ष्य, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के लिए उनका दृष्टिकोण, संविधान सभा में व्यापक बहस, भाग IV में शामिल प्रावधान, यहां तक ​​कि अनुच्छेद 39 (बी) के अलावा, सभी को ध्यान में रखना होगा और वे हमें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधनों" का एक हिस्सा हैं, जैसा कि अनुच्छेद 39 (बी) में दिया गया है।"

अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को अनुच्छेद 38 के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए

इसके अलावा, जस्टिस धूलिया ने कहा कि अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) को संविधान के अनुच्छेद 38 के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा:

"हमें बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) को एक साथ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 के प्रकाश में पढ़ना होगा। अनुच्छेद 39 (सी) में यह अनिवार्य किया गया है कि हमारी आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण (कुछ हाथों में) नहीं होना चाहिए। समुदाय के भौतिक संसाधन (निजी और सार्वजनिक दोनों) आम लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए। संविधान सभा में हुई बहसों से पता चलता है कि कुछ सदस्यों द्वारा भौतिक संसाधनों के दायरे को निर्दिष्ट करने के प्रयासों को इसी कारण से ठुकरा दिया गया था।"

उन्होंने कहा:

"हमारे संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 38 के साथ-साथ अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को शामिल करना उस समय के प्रचलित दर्शन और भारत द्वारा चुने गए विकास के मार्ग पर आधारित था। इस न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक में, उपरोक्त प्रावधानों की दी गई व्याख्या भी प्रासंगिक है। शायद कुछ मायनों में परिस्थितियां बदल गई हैं। हालांकि, जो नहीं बदला है, वह है असमानता। आज राजनीतिक समानता है और कानून में भी समानता है, फिर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जारी हैं, जैसा कि डॉ अंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में चेतावनी दी थी।

आय और संपत्ति में असमानता और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई अभी भी बहुत बड़ी है। इसलिए उन सिद्धांतों को त्यागना विवेकपूर्ण नहीं होगा जिन पर अनुच्छेद 38 और 39 आधारित हैं और जिन पर रंगनाथ रेड्डी में तीन न्यायाधीशों की राय और संजीव कोक में सर्वसम्मति से फैसला दिया गया है।"

अनुच्छेद 31सी संरक्षण तब उपलब्ध नहीं है जब निजी स्वामित्व वाले संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा न हों

जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 31-सी का संरक्षण केवल तभी आवश्यक है जब निजी संपत्ति और निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का अधिग्रहण आम भलाई के लिए किया जा रहा हो और ऐसा करते समय यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा:

"जब सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग आम भलाई के लिए किया जा रहा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का कोई उल्लंघन नहीं है और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 31-सी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पिछले पैराग्राफ में बता चुके हैं, केशवानंद भारती मामले में जिस सीमा तक असंशोधित अनुच्छेद 31-सी की वैधता बरकरार रखी गई है, वह अभी भी संविधान का हिस्सा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के अनुसरण में बनाए गए कानूनों के लिए एक सुरक्षात्मक छत्र के रूप में मौजूद है।"

जस्टिस धूलिया ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला: ""समुदाय के भौतिक संसाधनों"" को जो अर्थ दिया जाना चाहिए, वह वही है जो रंगनाथ रेड्डी मामले में तीन न्यायाधीशों द्वारा दिया गया है और जिसका पालन संजीव कोक मामले में संविधान पीठ के निर्णय में किया गया है। मेरे विचार से, "समुदाय के भौतिक संसाधन" वाक्यांश की यह सही व्याख्या है।

जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा रंगनाथ रेड्डी मामले में कही गई बात को दोहराते हुए:

"...राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करने के संदर्भ में समुदाय के भौतिक संसाधनों में राष्ट्रीय संपदा शामिल है, न कि केवल प्राकृतिक संसाधन, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के सभी निजी और सार्वजनिक स्रोत, न कि केवल सार्वजनिक संपत्ति। भौतिक जगत में मूल्यवान या उपयोगी हर वस्तु भौतिक संसाधन है और व्यक्ति समुदाय का सदस्य होने के नाते उसके संसाधन समुदाय के संसाधनों का हिस्सा हैं।"

जस्टिस धूलिया ने सीजेआई द्वारा जस्टिस कृष्ण अय्यर सिद्धांत पर की गई टिप्पणियों पर भी कड़ी असहमति दर्ज की और आलोचना को कठोर बताया, जिसे टाला जा सकता था।

"कृष्ण अय्यर सिद्धांत, या उस मामले में ओ चिन्नाप्पा रेड्डी सिद्धांत, उन सभी के लिए परिचित है जिनका कानून या जीवन से कुछ लेना-देना है। यह निष्पक्षता और समानता के मजबूत मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने अंधेरे समय में हमारा मार्ग रोशन किया है। उनके फैसले का लंबा हिस्सा सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है "

उन्होंने लिखा,

"यह उनकी दूरदर्शी बुद्धि का प्रतिबिंब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति, क्योंकि मनुष्य उनके न्यायिक दर्शन के केंद्र में था।"

केस : प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले