'पति की आय के संबंध में पत्नी के निर्विरोध दावे को सत्य के रूप में लिया जाए': सुप्रीम कोर्ट ने मृतक ड्राइवर के लिए मुआवजा बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि अधिनियम, 1923 का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है, मृत कर्मचारी के परिजनों को कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया है। खंडपीठ ने एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया और मामले को फिर से विचार के लिए वापस हाईकोर्ट में भेजने के बजाय, उसने स्वयं मृतक के परिवार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने ममता देवी और अन्य बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में फैसला सुनाते हुए माना है कि जब मृत कर्मचारी की पत्नी ने शपथ पर उसकी आय बताली है और नियोक्ता इसे स्वीकार करता है तो कल्पना की किसी भी सीमा तक उप श्रम आयुक्त न्यूनतम श्रम दर पर मुआवजे से कम मुआवजे का आदेश नहीं दे सकते थे।

पृष्ठभूमि

श्री वकील चौधरी (कर्मचारी) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक ट्रक चालक के रूप में कार्यरत थे और 21.04.2011 को एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अपीलकर्ता (दावाकर्ता) दिवंगत श्री वकील चौधरी की पत्नी, पुत्र और माता-पिता हैं, जिन्होंने 'कर्मचारी मुआवजा के लिए उप श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त' के समक्ष एक दावा याचिका दायर की थी, जिसमें रोजगार के दौरान हुई उनकी मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। . अपीलकर्ताओं का तर्क है कि श्री वकील उक्त रोजगार में प्रति माह 6,000/- रुपये का वेतन कमा रहे थे और वेतन की राशि नियोक्ता द्वारा स्वीकार की गई थी।

आपत्तिजनक वाहन के बीमाकर्ता, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना लिखित बयान दायर किया लेकिन नियोक्ता या बीमाकर्ता द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। आय के किसी प्रमाण के अभाव में उप श्रम आयुक्त ने 150 रुपये प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार 3,900- प्रति माह मृतक की आमदनी मानी।

तदनुसार, 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 4,31,671 रुपये का अवॉर्ड प्रदान किया गया, जो बीमाकर्ता द्वारा अपीलकर्ताओं को देय होगा। अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अवॉर्ड को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने इस आधार पर अवॉर्ड को रद्द कर दिया कि उठाया गया विवाद एक विवादित मामला था और यह कोरम-गैर-न्यायिक था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ताओं को न्यायिक श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत का पालन करना था। कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 20(1) और 20(2) के मद्देनजर, उपयुक्त सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादित दावों का न्यायनिर्णयन सौंपा गया था।

अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

फैसला

लिखित बयान दर्ज करने के बाद बीमाकर्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई; दावेदारों के दावे को विवादित नहीं कहा जा सकता है

खंडपीठ ने पाया कि नियोक्ता ने अपीलकर्ता के दावे में किए गए प्रकथनों को स्वीकार किया था, इसलिए, दावा निर्विरोध था। आगे, लिखित बयान दाखिल करने के बाद, बीमाकर्ता ने दावेदारों और उनके गवाहों से जिरह नहीं की। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने अवॉर्ड राशि को बिना चुनौती दिए जमा कर दिया।

खंडपीठ ने कहा,

" आपत्तिजनक वाहन के बीमाकर्ता ने लिखित बयान दायर किया है, ऐसा लगता है कि दावेदारों और उनके गवाहों से जिरह नहीं की है। इस प्रकार, मुआवजे की मांग करने वाले दावेदारों द्वारा दायर किया गया दावा एक "विवादित दावे" के रूप में शामिल नहीं होगा, जैसा कि डब्ल्यूसी एक्ट की धारा 20 (1) और (2) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित किया गया है।"

मृत पति के मासिक वेतन के संबंध में पत्नी के निर्विवाद कथन को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए

खंडपीठ ने पाया कि उप श्रम आयुक्त ने गलत तरीके से मृत कर्मचारी के न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन की गणना की, जबकि उसकी पत्नी ने शपथ पर मासिक वेतन के संबंध में एक बयान दिया था।

कोर्ट ने कहा,

"अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था की परिकल्पना करता है, हमारा विचार है कि उप श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त कामगार मुआवजा के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर गए कि दावेदारों की आय का 3,900/- प्रति माह अनुमान लगाया जाना चाहिए।

नियोक्ता द्वारा दायर किया गया लिखित बयान इसका पूर्ण उत्तर होगा, क्योंकि नियोक्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि मृतक मजदूरी के रूप में प्रति माह 6,000/- रुपये आहरित कर रहा था। मृतक एक ट्रक चालक था और वर्ष 2011 में उसके निधन के समय चार लोग उस पर आश्रित थे। कल्पना की किसी भी सीमा तक, यह नहीं माना जा सकता कि वह आय जो वह कमा रहा था जैसा कि उसकी पत्नी ने शपथ पर दिए बयान में दावा किया था, वर्ष 2011 में एक ट्रक चालक द्वारा अर्जित मजदूरी के से अधिक थी या असंगत थी।

खंडपीठ ने कहा कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मृत कर्मचारी 6,000/- प्रति माह वेतन आहरित कर रहा था। मृतक की पत्नी का कथन सत्य के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य है।

खंडपीठ द्वारा एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया गया, क्योंकि मृतक की विधवा, बच्चे और माता-पिता उचित मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, मामले को हाईकोर्ट में वापस भेजने के बजाय, खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मुआवजे को बढ़ाकर 12% प्रतिवर्ष की ब्याज के साथ 6,64,110 रुपये कर दिया। ब्याज की गणना दुर्घटना की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जानी है, जिसमें बीमाकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि शामिल नहीं है।

केस टाइटल: ममता देवी व अन्य बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 486

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