निरीक्षण करने और बैलेट पेपर की फिर से गणना के लिए अनुरोध पर तभी विचार हो, अगर यह मान्य कारणों से समर्थित वास्तविक आधार के साथ हो : सुप्रीम कोर्ट

केरल में 2015 के पंचायत चुनावों में दो पराजित उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुष्टि की कि निरीक्षण करने के लिए और बैलेट पेपर की फिर से गणना के लिए अनुरोध आदि पर तभी विचार किया जाना चाहिए, अगर यह मान्य कारणों से समर्थित वास्तविक आधार के साथ है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ 14 दिसंबर, 2020 को केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दो एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि केवल अस्पष्ट याचिका के साथ आवेदन दाखिल करने से पार्टी को बैलेट बॉक्स को खोलने और पहले से डाले गए वोटों को फिर से गिनने का आदेश नहीं मिलेगा और इस तरह की प्रार्थना केवल की अनुमति तभी दी जा सकती है जब पक्षकारों द्वारा वैध कारण सौंपे गए हों जो इस तरह के अनुरोध के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं।

पीठ ने 2 एसएलपी को खारिज करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुना।

दो पराजित उम्मीदवारों ने बैलेट बॉक्स की जांच के लिए और उसको खोलकर और प्रिंट आउट निकालकर साक्ष्य देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंगलोर से एक तकनीशियन को बुलाने से इनकार करने पर उच्च न्यायालय के एक आदेश से प्रभावित हुए थे।

याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई मुख्य शिकायत यह थी कि वर्ष 2018 में आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन योग्यता में जाए बिना दो साल की लंबी देरी के बाद अदालत ने आवेदनों को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने लागू निर्णय में नोट किया था,

"आदेश के अवलोकन पर स्वयं प्रकट होगा कि फुलैना सिंह बनाम विजय कुमार सिन्हा और अन्य ( AIR 2009 SC 2247) में निर्धारित किए गए आदेश पर भरोसा करते हुए, नीचे दी गई अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने छेड़छाड़ के तरीके की व्याख्या करते हुए विशिष्ट दलील नहीं बनाई है जो बैलेट बॉक्स में वोटों में छेड़छाड़ की वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंगलोर से एक तकनीशियन को बैलट बॉक्स की जांच करने के लिए बुलाने के लिए हकदार बनाता।"

एकल पीठ ने सराहना की कि निर्णय में शीर्ष न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि चुनावी कागजातों का निरीक्षण निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है और उन कागजातों के निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है और पक्षकारों को सामग्री को बाहर निकालने और किसी अपने मामले में समर्थन प्राप्त करने के लिए रस्साकशी करने के उद्देश्य से चलती फिरती जांच के लिए निरीक्षण के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया,

" निरीक्षण, बैलेट पेपरों की फिर से गिनती आदि पर विचार किया जाना चाहिए, यदि वास्तव में उसके लिए वैध कारण देते हुए वास्तविक आधार का समर्थन किया गया हो। याचिका में दिए गए केवल आरोपों में (...) बिल्कुल भी आधार नहीं हैं कि इनसे माना जाए कि संबंधित चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई थी।"

यह देखते हुए कि "एक पराजित उम्मीदवार इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करके ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है, " उच्च न्यायालय ने दलीलों को खारिज कर दिया था।

आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें