तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका: एफआईआर एससी के फैसले से ज्यादा कुछ नहीं कहती, एचसी ने 6 सप्ताह के बाद ज़मानत याचिका क्यों सूचीबद्ध की? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामले के संबंध में गुजरात राज्य से कई सवाल किए, जो 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज़ बनाने के आरोप में हिरासत में हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के एक बिंदु पर यह भी संकेत दिया कि वह तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देगी, लेकिन अंततः भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए बार-बार अनुरोध पर सुनवाई को कल यानी शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया।

सीजेआई, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ तीस्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई, उन्होंने कहा कि "मामले की चार या पांच विशेषताएं हमें परेशान करती हैं।"

पीठ ने निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया:

1. याचिकाकर्ता 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी के मामले को खारिज करने के अगले ही दिन एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अलावा और कुछ नहीं बताया गया।

3. गुजरात हाईकोर्ट ने तीन अगस्त को तीस्ता की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक लंबा स्थगन दिया, जिससे नोटिस 6 सप्ताह के लिए वापस करने योग्य हो गया।

4. कथित अपराध हत्या या शारीरिक चोट की तरह गंभीर नहीं हैं, बल्कि अदालत में दायर दस्तावेजों की कथित जालसाजी से संबंधित हैं।

5. ऐसे कोई अपराध नहीं हैं जो जमानत देने पर रोक लगाते हों।

सुनवाई में सीजेआई ललित, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (तीस्ता की ओर से) और एसजी तुषार मेहता के बीच व्यापक बातचीत हुई।

सीजेआई यूयू ललित ने भी मौखिक रूप से टिप्पणी की कि तीस्ता के खिलाफ आरोपित अपराध सामान्य आईपीसी अपराध हैं, जिनमें जमानत देने पर कोई रोक नहीं है।

उन्होंने कहा,

"इस मामले में कोई अपराध नहीं है जो इस शर्त के साथ आता है कि यूएपीए, पोटा की तरह जमानत नहीं दी जा सकती। ये सामान्य आईपीसी अपराध हैं ... ये शारीरिक अपराध के अपराध नहीं हैं, ये अदालत में दायर दस्तावेजों के अपराध हैं। इन मामलों में सामान्य विचार यह है कि पुलिस हिरासत की प्रारंभिक अवधि के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो जांचकर्ताओं को हिरासत के बिना जांच करने से रोकता है ... और 468 जनादेश के अनुसार, महिला अनुकूल उपचार की हकदार है।"

सीजेआई ने जारी रखा,

"एफआईआर जैसा कि यह है, अदालत में जो हुआ उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कोई अतिरिक्त सामग्री है? पिछले दो महीनों में क्या आपने चार्जशीट दायर की है या जांच चल रही है?

पिछले दो महीनों में आपको क्या सामग्री मिली है? नंबर एक, महिला ने दो महीने की कस्टडी पूरी कर ली है। नंबर 2, उससे हिरासत में पूछताछ की गई है। क्या आपने इससे कुछ हासिल किया है?"

सीजेआई ने आश्चर्य जताया,

"इस तरह के मामले में हाईकोर्ट तीन अगस्त को नोटिस जारी करता है और इसे 19 सितंबर को वापस करने योग्य बनाता है? इसलिए 6 सप्ताह की जमानत के मामले को वापस करने योग्य बनाया जाता है?"

सीजेआई ने पूछा कि क्या गुजरात हाईकोर्ट में यह मानक अभ्यास है।

उन्होंने कहा,

"हमें एक मामला दें जहां एक महिला इस तरह के मामले में शामिल है और एचसी ने इसे 6 सप्ताह तक वापस करने योग्य बना दिया है?"

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के तर्क के जवाब में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए लंबे स्थगन के बारे में टिप्पणी की कि यह असाधारण मामला नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।

इसने अंतरिम जमानत देने और गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई जारी रखने की भी इच्छा व्यक्त की।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया,

"किसी भी महिला ने इस तरह के अपराध नहीं किए हैं।"

सीजेआई ने एसजी से जांच के सटीक "काल और दिशा" के बारे में भी पूछा।

उन्होंने कहा,

"हमें क्या लगा, आपकी शिकायत में एससी के फैसले के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर 24 जून को फैसला आता है तो 25 को शिकायत खत्म हो जाती है। उसे इसके अलावा अन्य जानकारी नहीं है। एक दिन के भीतर दायर करने के लिए एक शिकायत आई ... चार या पांच विशेषताएं हैं, जो हमें परेशान करती हैं। आपको इस महिला की हिरासत में पूछताछ का लाभ मिला है।"

जमानत के लिए अनुच्छेद 136 का सहारा लेने पर एसजी की टिप्पणी

सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 136 के अधिकार क्षेत्र के तहत तीस्ता की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा,

"मेरा पहला तर्क यह है कि यह सब किसी अन्य सामान्य अभियुक्त की तरह हाईकोर्ट के समक्ष जाना चाहिए ... मैं इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूं, इसलिए मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। वास्तव में इस प्रकृति की स्थिति में यदि कोई अन्य सामान्य वादी इस अदालत में आता है तो क्या उसकी याचिका पर सुनवाई होगी। हजारों या हजारों अन्य वादी प्रतीक्षा कर रहे हैं … बड़ी संख्या में अभियुक्तों के लिए तारीखें दी गई हैं। लेकिन सभी आरोपी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि इस तरह की धारणा उत्पन्न कर सकें।"

उन्होंने आगे जोड़ा,

"ऐसा कोई मामला नहीं है जहां आरोपी अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत में पहुंचा हो और उसे राहत दी गई हो। राज्य किसी भी आरोपी के लिए कोई विशेष उपचार नहीं चाहता है। याचिकाकर्ता को कोई विशेष उपचार देने की आवश्यकता नहीं है ... राज्य कानून के शासन का पालन करना चाहेगा।"

कोर्ट रूम एक्सचेंज

तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के दंगों के पीछे राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित बड़ी साजिश में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को "कढ़ाई को खौलाते रहने की कोशिश" और विशेष जांच दल की अखंडता पर सवाल उठाने के लिए "दुस्साहस" दिखाने के लिए दोषी ठहराया था।

उन्होंने कहा था,

"इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोग कटघरे में खड़े होने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है"।

अगले ही दिन गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट (जो पहले से ही एक अन्य मामले में कारावास की सजा काट रहे हैं) को 2002 के दंगों के संबंध में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी कार्यवाही दर्ज करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया।

तीस्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया,

"सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 (जून) आया, एफआईार 25 (जून) आई। एक दिन के भीतर वे जांच नहीं कर सकते है।"

उन्होंने जालसाजी के आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि सभी दस्तावेज एसआईटी द्वारा दायर किए गए हैं।

उन्होंने कहा,

"मैंने कुछ भी दर्ज नहीं किया।"

सिब्बल ने आगे कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, जब सभी कार्यवाही अदालत के संबंध में हैं।

उन्होंने कहा,

"अपराधों में से आईपीसी की धारा 471 का संज्ञेय है, बाकी गैर-संज्ञेय हैं। सवाल यह है कि सभी दस्तावेज अदालत में दायर किए गए हैं। अगर कोई झूठ या जालसाजी है तो वह अदालत है, जो शिकायत दर्ज कर सकती है। कोई एफआईआर दायर नहीं हो सकती। यह तय कानून है ... कृपया सीआरपीसी धारा 195 देखें। यह शुरू होता है कि कोई अदालत अदालत की कार्यवाही के संबंध में उस अदालत द्वारा लिखित शिकायत के अलावा अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी। तो एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है?"

आईपीसी की धारा 194 के तहत अपराध का जिक्र करते हुए सिब्बल ने दलील दी,

"यह केवल अदालत द्वारा किया जा सकता है। धारा 194 के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।"

तीस्ता के खिलाफ आरोपित अन्य अपराधों में आईपीसी की धारा 211 शामिल है, जो गैर-संज्ञेय, जमानती और तीन साल के साथ दंडनीय है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 218 है जो तीन साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है।

हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के समक्ष उपाय चुने जाने के बाद तीस्ता अब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती।

उन्होंने कहा,

"हाईकोर्ट सुनवाई करता है, उसे कोई विशेष उपचार नहीं देता है। अन्य नागरिक भी जेल में समान हैं। हाईकोर्ट विशेष उपाय तय करता है। उस उपाय को चुनकर क्या यह अदालत (अनुच्छेद के तहत शक्ति) 136 का प्रयोग करेगी?"

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया, जहां यह माना गया कि नियमित मामलों में हाईकोर्ट को अंतिम अधिकार बनना चाहिए, भले ही वे गलत हों। सुप्रीम कोर्ट को केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए ... सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की नियमित अदालत होने का इरादा नहीं है।

उन्होंने कहा,

"तो हाईकोर्ट में विफल होने के बाद भी यदि याचिकाकर्ता आता है तो निर्धारित कानून है। हाईकोर्ट को अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए। यहां इस अदालत को हाईकोर्ट के आदेश का कोई लाभ नहीं है। वह हाईकोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना इस अदालत में पहुंच गई।"

हालांकि, सीजेआई ने जवाब दिया,

"तीन अपराध दीवानी पक्ष पर हैं ... यह कहना कि हाईकोर्ट जमानत के लिए अंतिम अधिकार है, उल्लंघन योग्य सिद्धांत नहीं है ... हमें प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा।"

केस टाइटल: तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7413/2022