सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 मई, 2023 से 26 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब चुनाव याचिका में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए जाते हैं, तो कार्यवाही वस्तुतः अर्ध-आपराधिक हो जाती है।

इसके अलावा, इस तरह की याचिका का परिणाम बहुत गंभीर होता है, जो लोगों के एक लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि को बाहर कर सकता है। इसलिए, भ्रष्ट आचरण के आधार से संबंधित सामग्री तथ्यों को बताने की आवश्यकता का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप, याचिका को इसकी दहलीज पर ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

केस : सेंथिलबालाजी वी बनाम एपी गीता व अन्य।

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एससी / एसटी एक्ट - आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले यह वांछनीय है कि जाति संबंधी कथनों को एफआईआर या चार्जशीट में रेखांकित किया गया हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत कथित अपराध के लिए किसी आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले, यह वांछनीय है कि जाति संबंधी कथनों को या तो एफआईआर में या कम से कम चार्जशीट में रेखांकित किया गया हो ।

पीठ ने कहा कि ये मामले का संज्ञान लेने से पहले यह पता लगाने में सक्षम होगा कि क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के लिए मामला बनता है (रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)।

केस विवरण- रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।। 2023 लाइवलॉ SC 469 | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1249/2023 | 19 मई, 2023| जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता

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किसी प्रावधान का स्पष्टीकरण कब पूर्वव्यापी प्रभाव वाला होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम ने हाल ही में कहा कि बाद के आदेश/प्रावधान/संशोधन को मूल प्रावधान के स्पष्टीकरण के रूप में पारित करते समय, इसमें मूल प्रावधान के दायरे का विस्तार या परिवर्तन नहीं करना चाहिए और ऐसा मूल प्रावधान पर्याप्त रूप से धुंधला या अस्पष्ट होना चाहिए ताकि इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कानून में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने या किसी स्पष्ट चूक को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, उसे इस सवाल पर विचार करना होगा कि कानून के लिए इस तरह का स्पष्टीकरण/ व्याख्या को कैसे किसी क़ानून में एक मूल संशोधन से पहचाना और अलग किया जा सकता है।

केस : श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाम डॉ मनु

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शुरुआती वर्षों में न्यायिक अधिकारी की निपटान लक्ष्यों में अक्षमता को गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए; सुप्रीम कोर्ट ने सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए एसीपी नियमों में छूट दी

निपटान के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में न्यायिक अधिकारी की अक्षमता या कैरियर के प्रारंभिक चरण के दौरान मात्रात्मक मानदंडों को पूरा नहीं करने को गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए प्रथम सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) के अनुदान के मानदंडों में ढील देने के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही पहले एसीपी के हकदार होंगे।

केस : ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 643/2015

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अदालतों को टेंडर या अनुबंध से जुड़े मामलों में आमतौर पर दखल नहीं देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोर्ट को टेंडर या अनुबंध से जुड़े मामलों में आमतौर पर दखल नहीं देना चाहिए। एक रिट अदालत को किसी निविदाकर्ता की बोली को स्वीकार करने या न करने के संबंध में अपने निर्णय को नियोक्ता पर थोपने से बचना चाहिए, जब तक कि कुछ बहुत ही घोर या स्पष्ट सामने न हो।

केस : टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) और अन्य

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मध्यस्थता के लिए परिसीमा अवधि | मध्यस्‍थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाई का कारण पार्टियों के बीच "ब्रेकिंग पॉइंट" से शुरू होता हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थ नियुक्त करने की कार्रवाई का कारण "ब्रेकिंग पॉइंट" से शुरू होगा, जिस पर कोई भी उचित पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयासों को छोड़ देगा और मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ पर विचार करेगा। "ब्रेकिंग पॉइंट" को उस तिथि के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर परिसीमा के उद्देश्य के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।

केस टाइटल: मेसर्स बी और टीएजी बनाम रक्षा मंत्रालय

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प्रस्तावित अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण में सुनवाई का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने संतकुमारी और अन्य बनाम तमिलनाडु और अन्य में दायर एक अपील में फैसला सुनाते हुए दोहराया कि प्रस्तावित अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है।

खंडपीठ ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें धारा 156(3) के आवेदन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और आरोपी को नोटिस जारी किए बिना आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।

केस टाइटल: संतकुमारी व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।

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अभियुक्त को तभी आरोपमुक्त जा सकता है, जब पूरे अभियोजन साक्ष्य को सच मानने के बाद भी कोई मामला नहीं बनता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दो हत्या के आरोपी व्यक्तियों को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया गया था कि हाईकोर्ट ने आरोप के साथ जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया था।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा: "यदि इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने चार्जशीट के साथ प्रस्तुत जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को पूरी तरह से संदर्भित नहीं किया है।

केस टाइटल: कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी (सेवानिवृत्त) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ व अन्य।

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मजिस्ट्रेट आरोपी की आवाज के नमूने लेने का निर्देश दे सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने आरोपी को पुलिस को आवाज का नमूना देने के निर्देश देने वाले सत्र न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हाल ही में कहा कि एक मजिस्ट्रेट के पास जांच ले उद्देश्य के लिए आवाज का नमूना एकत्र करने का आदेश देने की शक्ति है।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर भरोसा करते हुए आगे कहा कि मजिस्ट्रेट के पास ऐसी शक्ति है, "जब तक कि संसद द्वारा सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान लागू नहीं किए जाते हैं।

केस टाइटल : प्रवीनसिंह नृपतसिंह चौहान बनाम गुजरात राज्य

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अनुच्छेद 299 | सिर्फ इसलिए कानून से छूट नहीं क्योंकि अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किया गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा, अगर सरकार एक अनुबंध में प्रवेश का विकल्प चुनती है और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, तब भी यह ऐसे कानून के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं करता है, जिसके तहत समझौते के पक्षकारों पर शर्तें लगाई गई हों। शीर्ष अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति पर दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई कर रही ‌थी।

पीठ ने कहा, "राष्ट्रपति की ओर से किए गए अनुबंधों के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की अपात्रता (अधिनियम की धारा 12(5) के तहत विचारित, अनुसूची VII के साथ पठित) लागू नहीं होगी, इस दलील का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 299 से उत्पन्न किसी भी प्रतिरक्षा को ढूंढ़ पाने में हम असमर्थ हैं।"

केस टाइटल: मैसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि जिला न्यायाधीशों के समान अनुपात में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति की आयु आदि पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की विभिन्न सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में टिप्पणी की कि जिला न्यायाधीशों के कार्य अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही हैं। इसलिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि जिला न्यायाधीशों के वेतनमान में उसी अनुपात में परिलक्षित होनी चाहिए।

केस टाइटल: अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 643/2015

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रिट कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान को असंवैधानिक माने बिना, उसे लागू करने से नहीं रोक सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विशिष्ट दलीलों के अभाव में, एक रिट कोर्ट प्रतिकूलता या विधायी क्षमता की कमी के मुद्दों पर विचार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वैधानिक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इसके कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता है।

जस्टिस अभय एस ओका और ज‌स्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि वैधानिक प्रावधानों की वैधता के खिलाफ किसी विशेष चुनौती के अभाव में हाईकोर्ट को प्रतिकूलता के सवाल में प्रवेश करने की कवायद नहीं करनी चाहिए थी।"

केस टाइटल: धनराज बनाम विक्रम सिंह व अन्य | सिविल अपील संख्या 3117/2009

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संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वे कराना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा ‌कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है।

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने उक्त टिप्‍पणी के साथ एक भूमि को वक्‍फ के रूप में चिन्हित करने के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने मात्र से वादा भूमि के संबंध में वैध वक्फ का गठन नहीं होगा।

केस टाइटल: सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति बनाम तमिलनाडु राज्य

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अवकाश बेंच के सामने निर्देश लेने वाले वकील ही मेंशन कर सकते हैं, सीनियर वकील नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को उसके समक्ष मामले मेंशन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि अवकाश पीठ के नियमों के अनुसार केवल निर्देश लेने वाले वकीलों को ही मामला मेंशन करना चाहिए, न कि सीनियर वकीलों को।

रोहतगी ने दिल्ली में बिजली की समस्या से जुड़े मामले को मेंशन करने की मांग की। कथित तौर पर, चिलचिलाती गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की चरम खपत में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा भी हाल ही में खबरों में था। रोहतगी द्वारा बताए गए मामले में उठाए गए मुद्दे अभी स्पष्ट नहीं हैं।

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दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वसूले गए उपयोगकर्ता विकास शुल्क पर कोई सेवा कर लागू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव और विकास संस्थाओं द्वारा संबंधित हवाईअड्डों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों से लगाया और एकत्र किया गया "उपयोगकर्ता विकास शुल्क" (यूडीएफ) एक वैधानिक शुल्क है, और इस प्रकार, यह वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कर सेवा लेवी के अधीन नहीं है ।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फैसला सुनाया था कि यूडीएफ करदाताओं - मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड - द्वारा लगाया और एकत्र किया गया यूडीएफ- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (एएआई अधिनियम) की धारा 22 ए के तहत, सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

केस : सेंट्रल जीएसटी दिल्ली-III बनाम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

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