सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार जाएगा और नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है।

दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक खोजी पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री पर भाजपा के झारखंड प्रभारी होने पर गौ सेवा अयोग में उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए उनके रिश्तेदारों के बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी।

गुरुवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलत है। "उन्होंने उनको नहीं सुना, परिणाम देखें! तुरंत, कोई क्या अनुमान लगाएगा? यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हाईकोर्ट को करना चाहिए और सरकार को अस्थिर करना चाहिए।

पत्रकार उमेश शर्मा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उपस्थित हुए।

उन्होंने कहा, "मामला गंभीर है और व्हाट्सएप संदेश मुख्यमंत्री के लिंक का संकेत हैं।"

इस मौके पर, पीठ ने कुछ मौखिक टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत स्वत: संज्ञान की शक्तियों का प्रयोग किया है जब आपके द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, सभी ने आश्चर्य किया था।

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि सीएम भी कोई पक्षकार नहीं थे और ऐसा कठोर आदेश पारित किया गया।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने उस मामले में यह फैसला दिया जिसमें एक उमेश शर्मा (स्थानीय समाचार चैनल 'समाचार प्लस' के मालिक) ने रावत से संबंधित एक वीडियो (जुलाई 2020 में) बनाया था जो वर्ष 2016 में गौ सेवा आयोग का नेतृत्व करने के लिए झारखंड में एक व्यक्ति (एएस चौहान) की नियुक्ति के लिए उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपये ट्रांसफर करने में रावत (भाजपा के झारखंड प्रभारी के रूप में) की कथित भूमिका के लिए था।

इसके लिए, डॉ हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा (याचिकाकर्ता) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर [265/ 2020] उस मामले से संबंधित थी जिसमें याचिकाकर्ता ने उपरोक्त समाचार आइटम / वीडियो ( त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों) को साझा किया था।

उक्त समाचार आइटम / वीडियो में, याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) ने कथित रूप से प्रतिवादी नंबर 2 / शिकायतकर्ता (डॉ हरेंद्र सिंह रावत) और उनकी पत्नी सविता रावत से संबंधित कुछ बैंक खातों के साथ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाए।

याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) ने दावा किया कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद, शिकायतकर्ता (डॉ हरेंद्र सिंह रावत) और उनकी पत्नी के खातों में पैसा जमा किया गया था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए रिश्वत के रूप में था।

वीडियो में, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि सविता रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी की असली बहन है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के बैंक खातों में जमा राशि के माध्यम से रिश्वत के पैसे का एहसास हुआ।

इसके बाद, याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) द्वारा इस एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई, जो कि उसके खिलाफ जुलाई 2020 में [एफआईआर नंबर 265/ 2020] प्रतिवादी नंबर 2 / शिकायतकर्ता (डॉ। हरेंद्र सिंह रावत) द्वारा दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने की भी अनुमति दी थी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप दो थे कि उसने एक झूठा बयान दिया था कि किसी रकम को जमा किया गया था, उसने एक और गलत बयान दिया कि पत्नी (सविता रावत) ) शिकायतकर्ता (हरेंद्र सिंह रावत) TSRCM की पत्नी की बड़ी बहन है।

कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया।

इसके लिए, अदालत ने कहा कि धारा 124-ए (राजद्रोह) को जोड़ना यह दर्शाता है कि "आलोचना की आवाज़ को दबाने" का प्रयास किया जा रहा है और यह "समझ से परे है कि ये धारा क्यों जोड़ी गई थी।"

"याचिकाकर्ता के खिलाफ जो भी आरोप हैं, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के साथ दूर से भी नहीं जुड़ते हैं। प्रथम दृष्ट्या धारा 124-ए आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। यह खंड क्यों जोड़ा गया है, यह समझ से परे है।इसके अलावा, इस पहलू पर राज्य की ओर से जो कुछ भी कहा गया है, उसमें कोई मेरिट नहीं है।"

बाद में, अदालत ने यह देखते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120B आईपीसी के तहत कोई भी अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं किया गया था।

विशेष रूप से न्यायालय ने कहा,

"इस अदालत ने विचार किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। तत्काल मामले में प्राथमिकी को खारिज किया जाता है। "

भ्रष्टाचार के आरोपों के मुद्दे पर न्यायालय का विचार था कि,

"तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने TSRCM के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश, रिकॉर्ड की गई बातचीत, बैंक जमा रसीदें दी हैं और यह भी आरोप लगाया है कि ए एस चौहान को कुछ जमीन दी गई थी, लेकिन इन मुद्दों की कभी जांच नहीं की गई।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में घुस गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो समाज ने इसे सामान्य कर दिया है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा,

"क्या इस अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए बिना जांच के आरोपों को लोगों की स्मृति में डूबने देना चाहिए या अदालत को इस मामले की जांच के लिए कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हवा को साफ़ किया जा सके?"

अदालत ने इस सवाल पर आगे विचार किया कि क्या पत्रकार द्वारा TSRCM के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अदालत मुकदमे का आदेश दे सकती है।

विशेष रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार के संबंध में उन आरोपों की कोई जांच नहीं की, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्रकाशन में लगाए थे।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने या जांच के आदेश देने से पहले, जिस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव है या जांच का आदेश दिया गया है उसे एक पक्ष बनाया जाए।

कोर्ट का विचार था कि

"राज्य के मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सच को उजागर करना उचित होगा। यह राज्य के हित में होगा कि संदेह साफ हो जाए।"

इसलिए, याचिका की अनुमति देते समय न्यायालय ने आरोपों की प्रकृति के मद्देनज़र

जांच के लिए भी प्रस्ताव दिया। अदालत का विचार था कि सीबीआई को तत्काल याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मामले की जांच करनी चाहिए।