सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती भूमि घोटाले की FIR पर मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाने वाले आंध्र हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमरावती भूमि घोटाले की एफआईआर की सामग्री पर मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने 15 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर स्थगन आदेश पारित किया।

शीर्ष अदालत ने मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और इस बीच पक्षों को इस बीच अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बीच हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस बीच रिट याचिका पर फैसला न करे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती भूमि घोटाले के लिए दर्ज एफआईआर की जांच पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोक के आदेश के साथ हस्तक्षेप नहीं किया है। उच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी की एक पीठ ने एपी के पूर्व एडवोकेट जनरल, दम्मलापट्टी श्रीनिवास द्वारा दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया था।

लागू आदेश ने जांच पर रोक लगा दी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 2014 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्य के विभाजन के बाद अमरावती को राजधानी में स्थानांतरित करने के संबंध में भ्रष्टाचार और अवैध भूमि लेनदेन का आरोप लगाते हुए दर्ज एफआईआर के अनुसार किसी भी मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर भी विचार किया जिसमें अमरावती में भूमि अधिग्रहण सहित पिछली टीडीपी सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच के लिए कहा गया है।

आरोप यह है कि 2015 में नई राजधानी अमरावती घोषित किए जाने से पहले ही 6 महीने की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर लैंड पूल का बंटवारा हुआ था जिसमें बेनामीदार लोग शामिल हैं। राज्य के तर्क

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा जांच पर रोक अस्वाभाविक है क्योंकि रिट याचिका इससे पहले अनिवार्य रूप से अग्रिम जमानत के लिए और अमरावती भूमि घोटाले की प्राथमिकी पर मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए थी।

उन्होंने कहा,

"हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी और FIR पर मीडिया रिपोर्टिंग को भी रोक दिया। जांच को कैसे रोका जा सकता है?"

उन्होंने कहा कि उक्त प्राथमिकी में 13 लोगों का नाम है, जबकि उच्च न्यायालय में रिट याचिका केवल पूर्व एजी तक ही सीमित थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय " मांगी गई राहत" से परे चला गया था।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"एसआईटी जांच कोई उल्टी- सीधी प्रतिक्रिया नहीं थी। भूमि घोटाले पर कैबिनेट की उप-समिति की रिपोर्ट थी। संघ को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

जांच का आदेश दिए जाने के कुछ दिनों बाद रिट याचिका दायर की गई थी। यह उसी दिन तय किया गया था जब इसे दायर किया गया था ... एक न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और मुख्य न्यायाधीश ने आदेश पारित करने के लिए उस दिन 5.30 बजे खुद को बेंच निर्धारित की।"

उन्होंने फिर पूछा,

उन्होंने एफआईआर से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख किया और कहा कि किसान 2014 में जून - दिसंबर की अवधि के दौरान अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? उन्होंने आगे भूमि मूल्यों और आरोपी व्यक्तियों के भूमि लेनदेन के तुलनात्मक चार्ट का उल्लेख किया। "क्या इस तरह के मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या उच्च न्यायालय का रिट याचिका दायर करने के उसी दिन इस जांच को रोकना सही था?"

उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में केवल बयानबाजी की गई और तथ्यों पर कोई विशेष बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ 'नाज़ी पार्टी की पुलिस', 'संविधान की पूरी अवहेलना' आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करने के अलावा याचिका में कोई सार नहीं था।

उन्होंने शीर्ष अदालत से पूछा,

"क्या आपने 'नाज़ी' ' गेस्टॉपो ' आदि जैसे आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी पर रोक लगाई है?"

धवन गैग ऑर्डर के खिलाफ सबमिशन करने के लिए आगे बढ़े और कहा कि यह सहारा फैसले के तय सिद्धांतों के खिलाफ है। सहारा बनाम सेबी में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाकर निष्पक्ष ट्रायल को रोकने के लिए निषेधाज्ञा केवल "पूर्वाग्रह के वास्तविक और पर्याप्त जोखिम के मामलों में" दी जा सकती है।

इस पृष्ठभूमि में धवन ने कहा,

"क्या इस याचिका के बारे में असाधारण रूप से कुछ खास है कि इस तरह के आदेश पारित किए जाने थे?"

पूर्व एजी की ओर से प्रस्तुतियां

धवन की दलीलों का जवाब देते हुए, पूर्व एजी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि जब रिट याचिका दायर की गई थी, तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा,

"एक न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया। फिर एफआईआर दर्ज की गई। मामले का सीजे के समक्ष तत्काल उल्लेख किया गया और सुनवाई की गई।"

उन्होंने कहा,

"एफआईआर का विवरण रिट याचिका में नहीं होगा क्योंकि एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई थी जब रिट याचिका पर विचार किया जा रहा था।"

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पूर्व एजी की प्रतिष्ठा को खराब करने के प्रयास में मीडिया को एफआईआर लीक कर दी थी और इसलिए, इस मामले को तत्काल सुना गया।

उन्होंने कहा,

"पूरी याचिका में दुर्भावना की आशंका है। मैंने उसी दिन मुख्य न्यायाधीश से याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था। किसी की प्रतिष्ठा का निर्माण करने के बजाय किसी की प्रतिष्ठा को खत्म करना आसान है। यदि वकीलों को एडवोकेट जनरल होने के लिए निशाना बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"

राजधानी शिफ्टिंग से ठीक पहले किसानों से ज़मीन खरीदने के आरोप पर रोहतगी ने कहा,

"यह कहना बेतुका है कि राजधानी के बारे गुप्त जानकारी थी। राजधानी का स्थानांतरण गुप्त कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए, जब किसी स्थान पर एक हवाई अड्डे का प्रस्ताव है, तो लोग इसके बारे में जानते हैं।"

श्रीनिवास साल्वे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जुलाई 2014 की 'ईनाडू' की रिपोर्ट का हवाला दिया कि अमरावती में राजधानी स्थापित करने के प्रस्ताव का जनता को पता था।

साल्वे ने आगे कहा कि अगर सरकार उच्च न्यायालय के आदेश से दुखी थी, तो उसे शीर्ष अदालत के पास जाने के बजाय, आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन भेजना चाहिए था।

"एसएलपी हाईकोर्ट के खिलाफ अविश्वास का एक मत है। यदि आदेश गलत था, तो उन्हें आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करना चाहिए। सीएम अब मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।"

स्टे ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए उन्हें सरोगेट मिल रहे हैं। एक महिला वकील ने 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ एक आवेदन दायर किया है।

कृपया देखें कि वे क्या कर रहे हैं,

"उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्थानीय स्थितियों से अवगत होते हुए, सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के बाद मामले को सुनने की अनुमति दी।"

उन्होंने कहा,

"यह ऐसा मामला नहीं है, जहां आपको राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कहती है कि उनको उच्च न्यायालय में (विश्वास) नहीं है।"

जवाबी तर्क

उन्होंने कहा,

धवन ने स्पष्ट किया कि उनके पास उच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ भी नहीं है। "मुझे कोई संदेह नहीं है कि सितम्बर 15 पर फोरेंसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था और शाम को मामले की सुनवाई की गई थी।"

फिर उन्होंने बताया कि उत्तरदाताओं ने अपराध के गठन पर कोई सबमिशन नहीं किया है।

"यहां मुख्य सवाल यह है कि क्या अपराध की जांच की जानी चाहिए? क्या अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा केवल इसलिए है कि वो एक वकील है या एक महाधिवक्ता थे ? उन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में यह बताना जरूरी है कि शिकायत होने पर दुर्भावना का मुद्दा प्रासंगिकता खो देता है।"

इसके अलावा, सरकार ने उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया, इस पर साल्वे के सवालों का जवाब देते हुए धवन ने कहा,

"जब यह जांच जारी रखने और मीडिया को रोकने के लिए एक कठोर आदेश पारित किया है, तो हाईकोर्ट को इसे वापस क्यों लेगा? पुनर्विचार के लिए क्यों? क्या कोई अपराध है? सामग्री अपराध का खुलासा करती है। क्या यह एक त्वरित प्रतिक्रिया थी? नहीं, सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। ऐसे आदेश ( हाईकोर्ट आदेश) पारित नहीं किए जा सकते हैं। "

उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में जांच शुरू नहीं की है और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में होता है कि जांच पर रोक लगाई जा सकती है।