'बयान कार्बन कॉपी, जेनेरिक' : सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 313 का पालन न करने पर सज़ा रद्द की, री-ट्रायल का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक मर्डर केस में तीन लोगों की उम्रकैद की सज़ा रद्द कर दी और यह देखते हुए मामले को CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के स्टेज से नए ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि आरोपियों को उनके खिलाफ हर आरोप का जवाब देने का सही मौका नहीं दिया गया।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,

“फेयर ट्रायल की एक ज़रूरी शर्त यह है कि आरोपी लोगों को उनके खिलाफ केस और प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज करने का पूरा मौका मिले। यह पूरा मौका कई तरह का हो सकता है, चाहे वह वकील के ज़रिए सही रिप्रेजेंटेशन हो या केस में अपना पक्ष रखने के लिए गवाहों को बुलाने का मौका हो या अपने खिलाफ हर आरोप का जवाब खुद अपने शब्दों में देने का मौका हो। आखिरी वाला CrPC की धारा 313 के तहत होता है।”

पटना हाईकोर्ट ने अपने उक्त फैसले में ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था, जिसमें अपील करने वालों को CrPC की धारा 313 की कानूनी ज़रूरतों का पूरी तरह से पालन न करने का दोषी ठहराया गया था, जिसे कोर्ट ने फेयर-ट्रायल की गारंटी का गंभीर उल्लंघन माना था।

हाईकोर्ट के उनकी सज़ा बरकरार रखने के फैसले से नाराज़ होकर तीनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुख्य रूप से CrPC की धारा 313 का पालन न करने की बात कही गई थी।

कोर्ट ने पाया कि प्रोसेस में गंभीर कमियां थीं, जैसे कि आरोपी से पूछे गए सवाल आम, ऊपरी और फ़ॉर्मूला वाले थे, तीनों बयान कार्बन कॉपी थे, जो मैकेनिकल जांच दिखाते हैं, चार में से सिर्फ़ दो सवाल ही प्रॉसिक्यूशन के आरोपों से जुड़े थे, और आरोपी के सामने कोई खास सबूत, हालात या गवाह की गवाही नहीं रखी गई।

कोर्ट ने कहा कि बयानों से ट्रायल में "खराब हालात" दिखते हैं।

कोर्ट ने कहा,

“तीनों लोगों के बयान एक-दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। ऐसे बयान कैसे ट्रायल जज के सामने टिक सकते हैं, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। पूछे गए चार सवालों में से, जो सीधे तौर पर घटनाओं के क्रम से जुड़े थे, सिर्फ़ दो ही थे। दूसरा सवाल जितना आम हो सकता था, उतना आम था, जिसमें सिर्फ़ आरोपों के बारे में बताया गया, जिसका एक साथ खंडन किया गया। तीसरा भी इसी तरह का था, जिसमें कहा गया कि यह आरोप लगाया गया और सबूत दिए गए। इससे आगे कुछ नहीं। इसे हर ज़रूरी हालात को सामने रखना नहीं कहा जा सकता।”

कोर्ट ने CrPC की धारा 313 का पालन न करने को “(ट्रायल) कोर्ट की तरफ से कानून के बेसिक नियमों का पालन करने में पूरी तरह नाकामी” बताया।

प्रॉसिक्यूशन को हर समय किसी भी कीमत पर सज़ा नहीं मांगनी चाहिए, न्याय के हित में काम करना चाहिए।

इसके अलावा, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन की तरफदारी वाली भूमिका पर नाखुशी जताई। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रॉसिक्यूशन की भूमिका हमेशा हर कीमत पर सज़ा मांगना नहीं है, बल्कि एक कोर्ट के ऑफिसर के तौर पर न्याय के हित में काम करना उनका पवित्र कर्तव्य है।

कोर्ट ने सोवरन सिंह प्रजापति बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी का ज़िक्र करते हुए कहा,

“यह देखना भी हमारे लिए उतना ही परेशान करने वाला है कि आरोपियों को सज़ा दिलाने की चाहत में प्रॉसिक्यूटर ने इस धारा के तहत आरोपियों से पूछताछ करने में कोर्ट की मदद करने की अपनी ड्यूटी को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। प्रॉसिक्यूटर कोर्ट का एक ऑफिसर है और न्याय के हित में काम करना उसकी एक गंभीर ड्यूटी है। वे डिफेंस लॉयर के तौर पर काम नहीं कर सकते, बल्कि स्टेट के लिए काम कर सकते हैं, जिसका एकमात्र मकसद आरोपियों को सज़ा दिलाना है।”

इसलिए अपील को मंज़ूरी दी गई और संबंधित ट्रायल कोर्ट को CrPC की धारा 313 के बयानों की रिकॉर्डिंग उसी स्टेट से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया।

Cause Title: CHANDAN PASI & ORS. VERSUS THE STATE OF BIHAR