सुप्रीम कोर्ट के वकील पर हमला: एससी ने जांच पर दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के वकील पर कथित हमले की जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें पीड़ित की दूसरी शिकायत (जिसमें FIR वापस लेने की धमकी का आरोप है) पर की गई कार्रवाई का विवरण भी शामिल हो, उसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा दाखिल न किया जाए। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि वकील को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील पंकज शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।

हालांकि, याचिका आज (मंगलवार) लिस्टेड नहीं थी, लेकिन SCBA के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह द्वारा मौखिक रूप से इसका ज़िक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए लिया गया। सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता 20 से ज़्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

सिंह ने कहा,

"हमारे बार के सदस्य के साथ उनके घर पर मारपीट की गई... उनके सिर पर 8 टांके आए... उन्होंने FIR दर्ज कराई, अगले दिन लोग फिर घर आए और FIR वापस लेने की धमकी दी... FIR में घर में घुसने और मामूली चोट पहुंचाने का आरोप है... वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अगर हमारे बार के सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है तो इस देश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा?"

उन्होंने आगे कहा कि FIR वापस लेने की धमकी के खिलाफ दूसरी शिकायत भी दर्ज कराई गई। फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और FIR में केवल कम गंभीर अपराधों को शामिल किया गया, सिंह ने अफ़सोस जताया।

कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सिंह द्वारा जताई गई चिंताओं का समर्थन किया।

अटॉर्नी जनरल ने कहा,

"मैं इन चिंताओं से सहमत हूं। यह बहुत गंभीर मामला है। रिट पर नोटिस जारी किया जा सकता है।"

कोर्ट ने आदेश दिया:

"चल रही जांच के साथ-साथ FIR वापस लेने की धमकी के संबंध में पीड़ित द्वारा की गई दूसरी शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में स्टेटस रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा दाखिल की जाए। इस बीच, यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित को कोई नुकसान न पहुंचे।"

मामले पर परसों विचार किया जाएगा।

Case Title – Pankaj Sharma v. State of NCT of Delhi & Ors.