सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था, जिसमें सीबीआई को फाइल नोटिंग, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आंतरिक पत्राचार, कानूनी राय और उससे संबंधित अन्य दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने वाली याचिका पर विचार नहीं करना उचित समझा, जिससे याचिकाकर्ता को सक्षम अदालत के सामने पेश होने का मौका मिल गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुरू में अदालत को बताया कि शुरू में अदालत इस धारणा पर आगे बढ़ी थी कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था। लेकिन, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति बदल गई है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में वास्तव में संज्ञेय अपराध किए जाने का रिकॉर्ड नहीं है।

आगे की दलीलों में जाए बिना बेंच ने पूछा, "अनुच्छेद 32 के तहत आपकी क्या प्रार्थना है?"

श्री सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि वह जिस राहत की मांग कर रहे थे, वह अदालत के समक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट सहित पूरे रिकॉर्ड को पेश करना है।

"उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है..."

जब न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वे अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, तो श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

" लॉर्डशिप, आप इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था। उन्हें एक शपथ पत्र के माध्यम से आपको सच बताना चाहिए था। आपने उस आधार पर यह आदेश दिया था ... उस आधार पर पूरे परिवार के सदस्य को बुलाया जा रहा है, अब आप स्वीकार करते हैं कि आप ही इस रिपोर्ट को लीक करने वाले हैं। यह बहुत अनुचित है। यदि आपने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहले एक याचिका खारिज कर दिया था तो कहा कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है और तथ्य इसके विपरीत हैं और वे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं... यह सच है, अगर यह सच है तो यह एक गंभीर मामला है। एजेंसी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है... प्राथमिकी इस अनुमान से शुरू होती है। अगर पूरा आधार गलत है तो हम कहां जाएं?"

हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका इस प्रस्तावना पर आधारित है कि न्यायालय द्वारा इस तर्क पर पारित आदेश कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच में सामग्री हो सकती है। कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार याचिकाकर्ता को एक क्लीन चिट दी गई है। इसके लिए, उन्होंने सभी रिकॉर्ड मांगे हैं ... हम इस परिदृश्य में अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाना हमेशा खुला है।"