सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के तहत ड्राइवरों और सवारों के लिए कम बीमा कवरेज पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोटर व्हिकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2020 के तहत ड्राइवरों और पिछली सीट के सवारों को प्रदान किए जा रहे बीमा कवरेज पर असंतोष जाहिर किया।

बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम नीति अधिसूचित किए जाने तक, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ड्राइवर और पिछली सीट पर सवार के बीमा कवरेज के बारे में पूछताछ की थी।

पिछली सुनवाई पर उबर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने खंडपीठ को अवगत कराया था कि ड्राइवरों के लिए बीमा कवर है और उबर केवल एक एग्रीगेटर है।

सोमवार को खंडपीठ ने एक बार फिर एग्रीगेटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से बीमा कवरेज के बारे में पूछा। रैपिडो की ओर से पेश होने वाले वकील ने कहा, "यह सवार और पिछली सीट पर सवार दोनों के लिए 5 लाख रुपये है।"

कौल ने बेंच को बताया, "उबर भी ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपये लेता है।"

बीमा कवरेज से असंतुष्ट जस्टिस बिंदल ने कहा, "यह कुछ भी नहीं है।"

कौल ने प्रस्तुत किया, "केंद्र सरकार के दिशानिर्देश 2020 सवारियों और ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताते हैं।"

जस्टिस बोस ने संकेत दिया कि 5 लाख रूपये की राशि पर्याप्त नहीं हो सकती है।

"श्री (संजय) जैन (ASG), इसे 5 लाख तक सीमित करते हुए, हमें कहीं न कहीं इसका परीक्षण करना होगा। यह अनुचित है, प्रथम दृष्टया जनहित के खिलाफ है।”

जस्टिस बिंदल ने कहा, "मुआवजे को 5 लाख रुपये तक कैसे सीमित किया जा सकता है?"

कौल ने स्पष्ट किया, 'उबर यही देता है।'

जस्टिस बिंदल ने कहा, 'नहीं, यह केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है।'

उन्होंने सीनियर एडवोकेट को सूचित किया कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के अनुसार केंद्र सरकार 5 लाख रुपये के बीमा कवरेज पर भी विचार कर रही है।

2020 के दिशा-निर्देशों की प्रासंगिक धाराएं इस प्रकार हैं -

-क्लॉज 7(2)(ए) [ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन] - एग्रीगेटर के साथ जुड़े प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 500 रुपये की राशि का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना। आधार वर्ष 2020-21 के साथ 5 लाख और प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हुई।

खंड 7(2)(बी) [ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन] - एग्रीगेटर के साथ जुड़े प्रत्येक चालक के लिए कम से कम 1000 रुपये की राशि का सावधि बीमा सुनिश्चित करना। आधार वर्ष 2020-21 के साथ 10 लाख और प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि।

-खंड 15(2)(बी) [एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों का एकत्रीकरण] - क्लॉज 15 के तहत एकीकृत वाहन को एग्रीगेटर के साथ एकीकृत मालिक या ड्राइवर के अलावा, वाहन में राइड-शेयर करने वालों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा प्राप्त होगा।

कौल ने उबर की ओर से कहा कि अगर बीमा कवरेज में कुछ वृद्धि करने की आवश्यकता है तो इस पर गौर किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष यह प्राथमिक मुद्दा नहीं है। चूंकि बीमा कवरेज के मुद्दे के संबंध में कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया गया था, बेंच ने इस संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं की।

केस टाइटल: एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य बनाम रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रा लिमिटेड एसएलपी (सी) संख्या 12000/2023]