पेरियार रिजर्व में केरल की मेगा कार पार्किंग परियोजना तमिलनाडु को लीज पर दिए गए क्षेत्र के भीतर आती है या नहीं: निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक विवाद में 29 अक्टूबर 1886 के पेरियार झील लीज डीड के तहत कवर की गई संपत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सर्वेक्षण का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या केरल राज्य द्वारा मेगा कार पार्क के निर्माण ने उक्त संपत्ति के किसी हिस्से पर अतिक्रमण किया है।

कोर्ट ने कहा,

"हम यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दे रहे हैं कि क्या 29 अक्टूबर 1886 के पेरियार झील लीज डीड के तहत कवर की गई संपत्ति के किसी हिस्से पर मेगा कार पार्क का निर्माण किया गया है, जिसे दस्तावेज़ 1 के वादपत्र का क्लॉज 2 के रूप में वर्णित किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया को लीज डीड द्वारा कवर किए गए सटीक क्षेत्र या संपत्ति का निर्धारण करने की कवायद करनी होगी और फिर यह पता लगाना होगा कि मेगा कार पार्क का निर्माण लीज क्षेत्र में किया गया है या नहीं।

यह निर्देश केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण पर सहमति व्यक्त करते हुए हलफनामा दायर करने के बाद आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण करने और अदालत को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने की अवधि दी।

इसने आदेश दिया,

“हम भारत के सर्वेक्षण को दोनों राज्यों द्वारा नामित अधिकारियों को उचित अग्रिम सूचना के बाद सीमांकन का काम करने का निर्देश देते हैं। वे केरल राज्य के शपथ पत्र के पैरा 12 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। हम अदालत को 11 मार्च 2024 को रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय देते हैं।”

उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर, 2023 को एक पूर्व आदेश में न्यायालय ने कहा था कि "इस विवाद को संयुक्त सर्वेक्षण के संचालन और मेगा कार पार्क के सटीक स्थान के निर्धारण का निर्देश देकर हल किया जा सकता है।"

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2024 को होनी है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ मुल्लापेरियार जलग्रहण क्षेत्र के अंदर मेगा कार पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए केरल के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही है।

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील ने अदालत को सूचित किया कि वादी को 24 नवंबर, 2023 को केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के पैराग्राफ 12 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मामला 2014 का है जब तमिलनाडु सरकार ने इस तरह की परियोजना शुरू करने के केरल सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया। यह विवाद तब और बढ़ गया जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने आदेश में केरल को पेरियार टाइगर रिजर्व में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, जिससे तमिलनाडु की ओर से कानूनी चुनौती शुरू हो गई। मामले का आधार यह तर्क है कि प्रस्तावित कार पार्किंग परियोजना तमिलनाडु को लीज पर दिए गए क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। पेरियार लीज डीड 1886 में तत्कालीन त्रावणकोर रियासत और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुआ था, जिसमें त्रावणकोर के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश प्रेसीडेंसी को लीज पर दिया गया।

बातचीत और समझौते के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास 2017 से जारी हैं। 15 सितंबर, 2017 को सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस ए.एम. कनविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए छह सप्ताह की अवधि दी। अदालत ने तमिलनाडु और केरल के अधिकारियों से चर्चा में शामिल होने और समाधान तक पहुंचने की इच्छा व्यक्त की। बातचीत के बार-बार प्रयास के बावजूद, दोनों राज्यों के बीच समझौता नहीं हो सका, जिसके कारण मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया।

केस टाइटल: तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य

सीनियर वकील पी. विल्सन और वकील। तमिलनाडु राज्य के लिए जी. उमापति और सीनियर वकील केरल राज्य के लिए जयदीप गुप्ता

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