सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन के खिलाफ निजी स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में निर्बाध और निरंतर 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की मांग करने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता गैर-लाभकारी संस्था 'प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू-कश्मीर' ने याचिका में कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश में "3800 से अधिक सदस्य स्कूलों के हितों" का प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू एंड कश्मीर के गृह विभाग को "छात्रों की शिक्षा के मौलिक अधिकार के गंभीर और चल रहे उल्लंघन" के आधार पर आरोपित किया गया है, क्योंकि विभाग ने कथित तौर पर "मोबाइल इंटरनेट की गति को 2जी तक धीमा करना" जारी रखा है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऑनलाइन स्कूली शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है, इन इंटरनेट दरारों के परिणामस्वरूप "शिक्षा तक पहुंच में डिजिटल मतभेद" हुआ है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता-सोसाइटी की ओर से पेश एडवोकेट शादान फरासत ने केंद्र शासित प्रदेश की "जमीनी वास्तविकता" को उजागर करते हुए अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ [(2020) 3 एससीसी 637] में निर्धारित कानून को लागू किए जाने की मांग, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन अवैध होगा और इंटरनेट बैन करने के आदेशों को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

फरासत ने कहा,

"ऐसे आदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नियमित रूप से पारित किए जा रहे हैं, जो अनुराधा भसीन सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बीच आज भी जो बहुत कुछ हो रहा है, वह ऑनलाइन और फिजिकल क्लास का मिश्रण है। यही जम्मू-कश्मीर की वास्तविकता है।"

जस्टिस गवई ने पूछा कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम यू.टी. जम्मू और कश्मीर [2020 5 एससीसी ऑनलाइन 746], जिसे "मौजूदा परिस्थितियों" को देखने और तुरंत "प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता" निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

उन्होंने कहा,

"लेकिन हमने निरंतर इंटरनेट सेवाओं की आवश्यकता की जांच के लिए कुछ समिति गठित करने का निर्देश दिया।"

हालांकि फरासत ने दावा किया कि विभाग द्वारा जारी किए जा रहे आदेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देशों का उल्लंघन है।

फरासत ने कहा,

"यह जमीन पर नहीं हो रहा है। अभी जो आदेश पारित किए जा रहे हैं, वे काफी समस्याग्रस्त हैं। जबकि, अनुराधा भसीन में कोर्ट ने तर्कपूर्ण आदेश दिया था।"

फरासत ने 3 अक्टूबर, 2022 को विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के माध्यम से न्यायालय का रुख किया,

"तर्क इतना व्यापक है। आदेश 'राष्ट्र-विरोधी तत्वों', 'गुमराहों' को संदर्भित करता है ... यह सबसे सामान्य तर्क है। वह विशिष्ट आधार क्या है जिस पर मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित किया जा रहा है? कोई भी अदालत न्यायिक रूप से इसकी समीक्षा कैसे करेगी? "

याचिकाकर्ता की "विशिष्ट शिकायत" के बारे में पूछे जाने पर फरासत ने स्वीकार किया कि 4जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए कहने की हद तक रिट निष्फल हो गई, क्योंकि फरवरी, 2021 में 18 महीने के बंद के बाद हाई-स्पीड इंटरनेट आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में बहाल इंटरनेट पर लगातार कार्रवाई की गई, जिससे जम्मू-कश्मीर में बच्चों की शिक्षा खतरे में पड़ गई और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21ए का उल्लंघन हुआ।

फरासत ने कहा,

"इन सिद्धांतों का अभी भी पालन नहीं किया जा रहा है। हम आज हर चीज के लिए फोन का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए माता-पिता से बात करने के लिए भी।"

जस्टिस गवई ने पूछा,

"आपको डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? आप अभी भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं।"

फरासत ने जवाब दिया,

"नेटवर्क सेवाओं के निलंबन के कारण मैसेज भेजने और कॉल करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, आज जो शिक्षण हो रहा है वह अभी भी हाइब्रिड है। यह कठिनाई है।"

फरासत ने पीठ को सूचित करते हुए निष्कर्ष निकाला कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

उन्होंने वर्तमान याचिका की सुनवाई के लिए अनुरोध करते हुए कहा,

"एक ही मुद्दा आईए में उठाया जा रहा है। इस अदालत ने कहा कि अनुराधा भसीन मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ थी, इसलिए एक और तीन-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाना चाहिए और फिर इसे चीफ जस्टिस को भेजा जाना चाहिए। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं, यह समान मुद्दा है, इसलिए इसके साथ टैग किया जाना चाहिए।"

पीठ ने मौखिक रूप से नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित याचिका में प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया।

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने याचिका में कानूनी सहायता प्रदान की।

केस टाइटल- प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू-कश्मीर बनाम गृह विभाग और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) नंबर 63/2021]