सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र सिस्टम की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय संघ और भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनाव आयोग के सदस्यों को अनुच्छेद 14, 324(2) का उल्लंघन करने वाली और संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन करने की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।

याचिका में कहा गया,

"भारत के विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट संख्या 255 में सिफारिश की कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति के परामर्श से की जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।"

अत: 255वें विधि आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

अदालत के समक्ष याचिका ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रथा पर सवाल उठाया, क्योंकि यह पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 324 (2) के साथ असंगत है। याचिका में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 324(2) संसद को न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित कानून बनाने का आदेश देता है।

याचिका में यह भी कहा गया कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अपनी मर्जी से की जाती है। कार्यपालिका उस नींव का उल्लंघन करती है, जिस पर इसे बनाया गया है।

याचिका में यह बताया गया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी सरकार और अन्य दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। इस प्रकार, कार्यकारी चुनाव आयोग में सदस्यों को नियुक्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान के 14 और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ असंगत है।

याचिका में आरोप लगाया गया,

"हाल के वर्षों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र एजेंसी के बजाय केंद्र सरकार के अंग के रूप में काम किया है।"

याचिका में उदाहरण दिए गए कि प्रमुख और कई अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों का पद स्वतंत्र और तटस्थ कॉलेजियम/चयन समिति जैसे मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त, अध्यक्षों और एनएचआरसी के सदस्य, मुख्य सतर्कता आयुक्त/सतर्कता आयुक्त, लोकपाल और सदस्य, आदि की सिफारिशों पर बनाया जा रहा है।

केस टाइटल: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यूपी (सी) 569/2021