सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज चुकाने के लिए बाल विवाह के लिए मजबूर नाबालिग लड़की को दी सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती शादी से बच निकल भागने वाली बिहार की नाबालिग लड़की और भागने में मदद करने वाली उसकी सहेली को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।

नाबालिग लड़की और उसकी सहेली कथित तौर पर बिहार के 33 वर्षीय ठेकेदार जय शंकर से शादी कर ली थी, जिसके बाद वह अपने माता-पिता द्वारा लिए गए वित्तीय कर्ज को चुकाने के लिए भाग गई थी।

याचिकाकर्ता 16 वर्षीय लड़की है। वह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत अपनी शादी को रद्द करने की भी मांग कर रही है। उसने ठेकेदार, प्रतिवादी नंबर 4 के हाथों शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और अपनी सहेली के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अब अपहरण का आरोप है।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को याचिकाकर्ता और उसकी सहेली को सुरक्षा प्रदान करने और सुनवाई की अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने आदेश दिया:

"याचिकाकर्ता के वकील को सुना। यह रिट याचिका एक नाबालिग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने निकटतम रिश्तेदारों के माध्यम से दायर की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नाबालिग होने के बावजूद उसे प्रतिवादी नंबर 4 से जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। उसे इस स्तर पर माता-पिता का समर्थन नहीं मिला। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 4 और उसके परिवार के सदस्य अब याचिकाकर्ता और उसके निकटतम रिश्तेदारों का पीछा कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया... नोटिस जारी करें। हम बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को याचिकाकर्ता को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता और उसके निकटतम मित्र को कोई नुकसान न पहुंचे। हम पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता और उसके निकटतम मित्र के संपर्क में रहने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश देते हैं। किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती है। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अगली तिथि तक न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में अलग-अलग स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले को 15.7.2025 को सूचीबद्ध करें।"