'45 दिनों के भीतर गोवा पंचायत चुनाव कराए जाएं ' : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के 28 जून, 2022 को पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने गोवा राज्य और राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चुनाव आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर हों और पूरे हो जाएं। यह कहा गया कि

हाईकोर्ट का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ई के अनुपालन में था, जो पंचायत संबंधित है और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप नहीं आवश्यकता नहीं है।

"हमें गोवा में बॉम्बे एचसी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के किसी भी कारण पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, क्योंकि यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई की आवश्यकताओं और सुरेश महाजन बनाम एमपी राज्य में इस अदालत के फैसले के अनुरूप है। "

हालांकि, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की अवकाश पीठ ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।

"हालांकि, न्याय के हित में हम यह कहना उचित समझते हैं कि एसईसी के लिए आवश्यक दिशा के लिए एचसी से संपर्क करने के लिए खुला होगा .. ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"

पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में जिला पंचायत (चुनाव प्रक्रिया) नियम, 1996 के नियम 10 के तहत गोवा में 186 पंचायतों में चुनाव कराने की तारीख तय करने के लिए तीन दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने के को कहा गया था, राज्य सरकार ने 30.06.2022 को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनाव 10.08.2022 को कराए जाएंगे।

"आगे, यह पाया गया है कि आक्षेपित आदेश के अनुपालन में, 30 जून, 2022 को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस स्थिति के कारण हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने गोवा में पंचायत चुनाव कराने के लिए डेढ़ महीने के विस्तार की मांग की क्योंकि पीक मानसून में चुनाव करना अनुकूल नहीं हो सकता है।

उन्होंने प्रस्तुत किया -

"हम डेढ़ महीने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम सितंबर के अंत तक खत्म कर देंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा ... इस बार जो हुआ वह यह था कि पिछले छह महीनों से परिसीमन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रिपल टेस्ट को लेकर ओबीसी डेटाबेस पर एसईसी की पूरी क़वायद चल रही थी। एसईसी दस्तावेज मांगता रहा, जो दिए गए। एसईसी ने तीन बार तारीखें बदलीं। हमने इस पर आपत्ति नहीं की। हमारी समस्या यह थी कि एसईसी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 18 जून थी, जो आखिरी तारीख थी जब पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ये मानसून के ठीक बीच में थी। तभी हम गए।"

उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि चुनाव के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी को देखते हुए जुलाई में होने वाले बजट सत्र में बाढ़ राहत के लिए वित्तीय सहायता देने से भी रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है।

"हमारी दुर्दशा दो गुना है। एक यह है कि जुलाई में बजट सत्र चल रहा है और यहां तक ​​कि सड़क के निर्माण के लिए, बाढ़ के लिए राहत कार्य के लिए फिलहाल यह निषिद्ध है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रकृति के साथ मानसून के समय, अचानक बाढ़ और भूस्खलन होते हैं।"

कौल ने अदालत से चुनाव कराने के लिए सितंबर तक का समय देने की गुहार लगाई। उन्होंने पीठ को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी प्राकृतिक आपदा के कारण इसी तरह के मामलों में हस्तक्षेप किया था। गोवा में स्थिति ऐसी है कि एक ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है, मानसून को वर्गीकृत किया गया है, इसने एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुग्रह की जरूरत है। उन्होंने बार-बार अदालत को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया सितंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी, इस पर अपना वचन पत्र दर्ज करने की पेशकश की।

पीठ को यकीन नहीं था कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार इस तरह की राहत मांग सकती है। यह राय थी कि चुनाव कराने में किसी भी कठिनाई को एसईसी द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

"आपने अंततः अधिसूचना जारी कर दी है। उसके बाद जो भी समस्या है वह राज्य चुनाव आयोग की समस्या है।"

इसमें आगे कहा गया है-

"आप (राज्य सरकार) पहले संस्थान होंगे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक होंगे।"

कौल ने तर्क दिया कि चुनाव कराने के लिए पूरा स्टाफ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है लेकिन गोवा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 45 दिनों में चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है।

"पूरा स्टाफ राज्य सरकार से आता है। एक नारंगी चेतावनी है, नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि अचानक बाढ़, भूस्खलन है। आज वित्तीय सत्र में, किसी भी बाढ़ राहत की आवश्यकता निषिद्ध है। मैं यह नहीं कर सकता। मेरे बजट सत्र के बाद नई सरकार होगी, आदर्श आचार संहिता के कारण मैं कुछ भी घोषणा नहीं कर सकता। हम चुनाव प्रक्रिया का पालन करने के लिए उत्सुक हैं। हम केवल समय चाहते हैं। हमें सितंबर तक का समय दें। हमारे वचन पत्र को रिकॉर्ड करें।"

पृष्ठभूमि

27.12.2021 को, एसईसी ने सचिव (पंचायत) को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि वह परिसीमन और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इसने सचिव को विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले ट्रिपल टेस्ट आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। इसके बाद पंचायत निदेशक ने निदेशक समाज कल्याण और गोवा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र जारी कर राज्य में पंचायत क्षेत्रों की ग्रामवार ओबीसी आबादी की मांग की।

25.01.2022 को एसईसी ने ओबीसी से संबंधित डेटा के संग्रह के लिए एक और अनुरोध भेजा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31.03.2022 तक वार्ड-वार जनसंख्या डेटा प्रदान करने के अनुरोध के साथ एसईसी द्वारा पंचायत निदेशक को मसौदा परिसीमन प्रस्ताव भेजा गया था। दिनांक 28.03.2022 को एसईसी ने पंचायत निदेशक को पत्र जारी कर 29.05.2022 को 186 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, इन तारीखों को 04.06.2022 को संशोधित किया गया और बाद में दिनांक 20.05.2022 के एक पत्र द्वारा, एसईसी ने तारीख को 18.06.2022 तक संशोधित किया। 26.05.2022 को, गोवा पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और गोवा पंचायत और जिला पंचायत (चुनाव प्रक्रिया) नियम, 1996 के नियम 10 के संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि गोवा में मानसून के मौसम में वर्षा की गंभीरता को देखते हुए यह प्रस्तावित तिथि पर चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं होगा और एसईसी को इसके बारे में सूचित किया गया था। जून, 2022 में, संदीप वजारकर ने सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।इसके बाद अन्य याचिकाएं दायर की गईं।

[मामला : गोवा राज्य और अन्य बनाम संदीप वजारकर व अन्य एसएलपी (सी) संख्या 11378-11379 / 2022

याचिकाकर्ता के लिए वकील: नीरज किशन कौल, सीनियर एडवोकेट, देवीदास पंगम, एडवोकेट जनरल, अभय अनिल अंतूरकर, गोवा सरकार के लिए एडवोकेट, अभिकल्प प्रताप सिंह, एओआर]