सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए 'प्राइवेट सेक्रेटरी' के पद के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट' को चयन मानदंड मानने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने न्यायाधीशों को 'प्राइवेट सेक्रेटरी' के रूप में पदोन्नति के लिए 'शॉर्टहैंड टेस्ट' को चयन मानदंड मानने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

पीठ ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि स्टेनोग्राफी में दक्षता का निजी सचिवों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, इसके लिए 'शॉर्टहैंड टेस्ट' को समाप्त नहीं किया जा सकता।

संक्षेप में पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीशों के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट को समाप्त करने के लिए 3 सितंबर, 2018 को पहली बार बॉम्बे हाईकोर्ट प्रशासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर घोषणा की मांग की कि हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियम, 2000 के नियम 13 में शॉर्टहैंड टेस्ट आयोजित करने की परिकल्पना नहीं और हाईकोर्ट प्रशासन को परिणामी निर्देश दे कि शॉर्टहैंड/टाइपिंग टेस्ट आयोजित किए बिना प्राइवेट सेक्रेटरी का पद पर याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किया जाए।

उच्च वेतनमान वाले 'प्राइवेट सेक्रेटरी' के पदोन्नति पद 25 अक्टूबर, 1982 से सृजित किए गए थे।

प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए, 1991 में निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए-

"प्रोन्नति के लिए मानदंड मेरिट-कम-सीनियरटी होगी जिसे गोपनीय रिकॉर्ड और डिक्टेशन-टाइपिंग और इंटरव्यू टेस्ट के संदर्भ में तय किया जाएगा।"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

"शॉर्टहैंड में प्रवीणता का प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता कि दक्षता का प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के साथ परिभाषित कार्यात्मक संबंध है। अंततः, एक की अक्षमता और अप्रकाशित कौशल प्राइवेट सेक्रेटरी न्यायाधीशों द्वारा कार्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

केस टाइटल: वसंत खेला सरक और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 56111/2020