सुप्रीम कोर्ट ने CoC की मंजूरी अनिवार्य करने वाले NCLAT आदेश के खिलाफ Byju की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (जो एड-टेक फर्म बायजू चलाती थी) के सस्पेंडेड डायरेक्टर और प्रमोटर बायजू रवींद्रन की अपील खारिज की। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बायजू के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई वापस लेने के लिए BCCI द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन के लिए क्रेडिटर्स की कमेटी की मंज़ूरी ज़रूरी है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज कर दी। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसी NCLAT आदेश के खिलाफ BCCI और रिजू रवींद्रन की अपील खारिज कर दी थी।

अपील में उठाया गया मुख्य सवाल यह था कि क्या BCCI द्वारा 16 अगस्त 2024 को जमा किए गए फॉर्म FA के ज़रिए CIRP को वापस लेना, CoC के गठन से पहले किया गया या बाद में। अपील करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले, खासकर पैरा 63(ii), 78 और 79 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला प्री-CoC कैटेगरी में आता है।

जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि NCLAT के इस नज़रिए में क्या गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैराग्राफ 87 लागू होगा। पैरा 87 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CoC का गठन कार्यवाही के पेंडिंग रहने के दौरान किया गया और पार्टियों को "CIRP को वापस लेने को कंट्रोल करने वाले कानूनी फ्रेमवर्क के हिसाब से" दावों को वापस लेने और सेटल करने से जुड़े उपाय ढूंढने की इजाज़त दी थी।

बायजू के सीनियर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले की पिटीशन प्री-CoC स्टेज पर फाइल की गई और CoC का गठन उस मामले के पेंडिंग रहने के दौरान किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि फैसले के पैराग्राफ 78 और 79 लागू होने चाहिए।

हालांकि, बेंच ने अपनी इच्छा नहीं जताई।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा,

"जिस पल हम आपकी दलील मान लेते हैं, हम पूरी प्रोसेस को नाकाम कर देते हैं।"

बायजू के वकील ने कहा,

"कृपया मेरी मुश्किल पर गौर करें। BCCI ही एकमात्र सेक्शन 9 एप्लीकेंट था, जिसका पूरा बकाया मैंने अपनी जेब से दिया था। अब पूरा मामला बदल गया।"

हालांकि, कोर्ट ने आगे की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और मामला खारिज कर दिया।

Case Title – Byju Raveendran v. Pankaj Srivastava and Ors.